विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Minority Status अजित पवारांच्या निधनाने महाराष्ट्र शोकसागरात बुडालेला असताना मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विकास विभागात भ्रष्टाचाराचा खेळ सुरू होता. २८ ते ३० जानेवारी या शासकीय दुखवटा काळात या विभागाने ‘ओव्हरटाइम’ करून पोदार आणि सेंट झेव्हियर्ससारख्या ७५ बड्या शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे बहाल केली. यामागे मोठे आर्थिक व्यवहार झाल्याची शंका मुख्यमंत्री फडणवीसांनी उपस्थित केली.Minority Status
या प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार मानले जाणारे उपसचिव मिलिंद शेणॉय यांची तडकाफडकी बदली केलीे. अल्पसंख्याक दर्जाने शाळांना आरटीई प्रवेशातून सूट मिळते, शिक्षक भरतीत स्वतःची मर्जी चालवता येते. याच फायद्यासाठी काही अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत ही प्रमाणपत्रे वाटली. मुख्यमंत्र्यांनी या ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वाटपाला स्थगिती देत उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.Minority Status
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिला स्पष्ट इशारा
पदभार स्वीकारताच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही या प्रकरणावर कडक भूमिका घेतली आहे. दादांच्या ध्येयधोरणांना हरताळ फासणारा कारभार खपवून घेतला जाणार नाही, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला आहे. या धडक कारवाईमुळे मंत्रालयातील भ्रष्ट लॉबीचे धाबे दणाणले असून चौकशीअंती अनेक मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App