मराठा - ओबीसी आरक्षणावरून लक्ष हटविण्यासाठी भीमा कोरेगावचा विषय पुन्हा उकरण्याचा पवारांचा मनसूबा??, चौकशी आयोगासमोर जबाब नोंदविणार Maharashtra govt-appointed Inquiry commission will record statement of NCP's Sharad Pawar in the Bhima Koregaon violence case

मराठा – ओबीसी आरक्षणावरून लक्ष हटविण्यासाठी भीमा कोरेगावचा विषय पुन्हा उकरण्याचा पवारांचा मनसूबा??, चौकशी आयोगासमोर जबाब नोंदविणार

विनायक ढेरे

नाशिक – मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणाच्या घोळात सापडलेल्या तसेच महाराष्ट्रात विविध घोटाळ्यांमध्ये अडकलेल्या महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – सरकारला राजकीय अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शरद पवार पुन्हा एकादा भीमा कोरेगावच्या दंगलीचा विषय उकरून काढत आहेत का, असा प्रश्न तयार होतोय. Maharashtra govt-appointed Inquiry commission will record statement of NCP’s Sharad Pawar in the Bhima Koregaon violence case

मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणावरून लक्ष हटविण्यासाठी ते कथित लिबरल्सच्या अटकेचा विषय राजकीय अजेंड्यावर आणताहेत का…, असा हा प्रश्न आहे.

कारण महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगासमोर बोलवून एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव दंगल याबाबत शरद पवारांची साक्ष नोंदविली जाणार आहे. भीमा कोरेगावचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्था NIA ने आपल्या हातात घेऊन कथित लिबरल नेत्यांना एक्सपोज करून झाले आहे. शहरी नक्षलवाद्यांचा या दंगलीच्या चिथावणीतला सहभाग उघड करून बरेच दिवस झालेत. त्यातले खटले न्यायालयात सुरू आहेत. यातल्या स्टॅन स्वामी यांचे निधन झाले.

Maharashtra govt-appointed Inquiry commission will record statement of NCP's Sharad Pawar in the Bhima Koregaon violence case. Witnesses' statements to be recorded from August 2 & Pawar will be summoned as well: Ashish Satpute, Inquiry Commission Lawyer

— ANI (@ANI) July 9, 2021

या पार्श्वभूमीवर पवार पुन्हा एकदा भीमा कोरेगावचा विषय आपल्या बाजूने उकरून काढत आहेत का हा प्रश्न तयार होतोय. एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगावच्या दंगलीतील साक्षीदारांच्या साक्षी २ ऑगस्ट रोजी नोंदवायला सुरूवात होईल. शरद पवारांना देखील समन्स पाठवून त्यांचे स्टेटमेंट नोंदवून घेण्यात येईल, असे सरकारी चौकशी आयोगाचे वकील आशिश सातपुते यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितले.

या आधी स्टॅन स्वामींचे निधन झाल्यानंतर पवारांच्या पुढाकाराने सोनिया गांधी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यासह सर्व विरोधी नेत्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून भीमा कोरेगाव दंगलीत आरोप ठेवून अटक केलेल्या लिबरल नेत्यांची सुटका करण्याची मागणी केली होती. स्टॅन स्वामींच्या निधनाबददल तळोजा तुरूंग प्रशासनाला त्यांनी दोषी देखील ठरविले होते.

यातून पवारांचा भीमा कोरेगाव दंगलीचा विषय आपल्या बाजूने उकरून काढण्याचा मनसूबा दिसतो आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण या विषयांवर आधीच ठाकरे – पवार सरकार राजकीयदृष्ट्या अडचणीत सापडले आहे. या विषयांवरून महाराष्ट्राचे लक्ष दुसरीकडे वळवावे हा यामागचा हेतू असू शकतो, असे मानण्यास वाव आहे.