Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींची होणार कठोर पडताळणी

By, Pravin Wankhade - December 9, 2024 05:00:41

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यात विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींची कठोर पडताळणी होणार आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, चारचाकी वाहन, पाच एकरपेक्षा अधिक जमीन, एकच लाभार्थी दुसऱ्या कोणत्या शासकीय योजनेचा लाभ घेतेय का आणि एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांनी अर्ज केले आहेत का? या प्रमुख पाच निकषांवर आता पडताळणी होणार आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपर्यंत म्हणजे १५ ऑक्टोबरपर्यंत अर्जाची मुदत होती. तीन महिन्यांत अडीच कोटी अर्जांची पडताळणी प्रभावीपणे करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे आता ही पडताळणी केली जाणार आहे.

राज्यात लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अशा योजना जाहीर केल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांचे अर्ज मागवताना सुरवातीला उत्पन्नाचा दाखल्यासह अन्य कागदपत्रांचे बंधन घातले. मात्र, मुदतीत कागदपत्रांची पूर्तता अशक्य असल्याने ही अट काढून टाकली. त्यानंतर केवळ रेशनकार्डची अट घातली.

Pankaja Munde : पंकजा मुंडेंनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट; मराठवाड्यातील समस्यांवर, कामगारांच्या स्थलांतरावर चर्चा

परंतु, अर्जदारांच्या कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न किती यासह अन्य निकषांची वेळेअभावी पडताळणी होवू शकली नाही. राज्यातील अडीच कोटींहून अधिक महिलांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केले. विशेष म्हणजे प्रगतशील राज्यातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे आता लाभार्थींच्या अर्जांची फेरपडताळणी होऊन पात्र लाभार्थींना १ एप्रिलनंतर दरमहा २१०० रुपये मिळतील.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेंतर्गत अर्ज केलेल्या अर्जदाराने अर्जात भरलेली माहिती अचूक आहे का, त्यांनी स्वयं घोषणापत्र भरून दिले आहे का अशा बाबींची पडताळणी तालुकास्तरीय समित्यांनी केली आहे. अन्य बाबींची पडताळणी वेळेअभावी होऊ शकली नाही.

आता अडीच कोटींहून अधिक लाभार्थींना दरमहा २१०० रुपयांचा लाभ देण्यासाठी शासनाला दरवर्षी ५६ हजार कोटींचा निधी लागू शकतो. राज्याचे एकूण उत्पन्न व खर्चाचा हिशेब घातला तर एवढा निधी एकाच योजनेसाठी शक्य नसल्याची तिजोरीची स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर पात्र लाभार्थींनाच योजनेचा लाभ मिळावा या हेतूने अर्जांची फेरपडताळणी केली जाणार आहे.