पुणे महापालिकेतही बेकायदा पदोन्नती ,निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी, राजस्थानातून मिळविल्या बोगस पदविका|Illegal promotions in Pune Municipal Corporation too, inquiries by retired judges, bogus diplomas obtained from Rajasthan

पुणे महापालिकेतही बेकायदा पदोन्नती ,निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी, राजस्थानातून मिळविल्या बोगस पदविका

विशेष प्रतिनिधी

पुणे : राज्यात बोगस भरतीचे प्रकरण गाजत असताना पुणे महापालिकेतही कर्मचाऱ्यांनी बोगस पदविका मिळवून पदोन्नती घेतल्याने आरोपांची राळ उठली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी केली जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.Illegal promotions in Pune Municipal Corporation too, inquiries by retired judges, bogus diplomas obtained from Rajasthan

महापालिकेत पदोन्नती मिळालेल्या ४० जणांची यादी जाहीर केली आहे, त्यामध्ये १८ जणांनी जेआरएन राजस्थान विद्यापीठातून इंजिनिअरिंग डिप्लोमा केला आहे. यामध्ये ११ आरोग्य निरिक्षक, १ अतिक्रमण निरिक्षक, १ कनिष्ठ अभियंता विद्युत, १ विद्युत पर्यवेक्षक, १ इलेक्ट्रिशन, २ लिपिक टंकलेखक, १ बत्तीवाला आहे .

मुंबई, पुणेच १०० टक्के लसीकरणात आघाडीवर; वर्षाअखेर केवळ चारच जिल्हे गाठणार उद्दिष्ट

यावर हरकत घेण्यासाठी एक महिन्याची मुदत होती, ती कमी करून केवळ सात दिवस देण्यात आली. त्यामुळे यामध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप यापूर्वीच आम आदमी पक्षाने केला आहे.

महापालिका सेवा अधिनियमानुसार ‘एआयसीटीई’ची मान्यता असलेल्या महाविद्यालयातूनच अभियांत्रिकी पदवी किंवा पदविका प्राप्त केली तरच पदभरतीसाठी हे उमेदवार पात्र ठरतात. पण या सेवकांनी ज्या संस्थेची पदविका सादर केली आहे,

त्यास ‘एआयसीटीई’ची मान्यता नाही. हे कर्मचारी पुण्यात काम करतात पण त्यांनी आसाम, राजस्थान, लातूर, सोलापूर येथील पदविका सादर केली. या पदविका डिस्टन्स एज्युकेशनमधून घेता येत नाही.

महापौर कार्यालयातील एका कर्मचायानेही अशीच पदविका मिळवून पदोन्नती घेतली आहे, त्यामुळे यामध्ये भाजप, राष्ट्रवादीतील संबंधित लोकांनी लाभ घेतला आहे. याप्रकरणी महापौरांनी प्रशासनाने चौकशी करावी असे सांगितले असले तरी अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे म्हणाले, “महापालिकेने विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन बढती दिली आहे. पण यात अनियमितता असल्याचा आरोप केला गेल्याने याप्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी केली जाईल. त्यांच्या चौकशीत जर पदोन्नती अयोग्य ठरली तर संबंधित कर्मचाऱ्यांना मुळ पदावर पाठवले जाईल.