विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत आज जो निर्णय दिला आहे त्यामुळे सर्वांना झटका बसला आहे. केंद्र सरकारला इम्पेरिअल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्यामुळे राज्य सरकारच्या आशा आता संपुष्टात आल्या आहेत.
If the government is going to hold elections without OBC reservation, we will oppose it: Devendra Fadnavis
या पाश्र्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे 21 डिसेंबर रोजी नगरपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षण विना होणार आहेत आणि याची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपकडून मात्र राज्य सरकारवर प्रचंड मोठी टीका केली जात आहे.
OBC Reservation; राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट का पूर्ण केली नाही?, केंद्राने नोटीस देऊनही राज्य सरकारने आयोग का नेमला नाही?, अचानक एम्पिरिकल डेटाची का मागणी करताहेत??
माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला इशारा देत म्हटले आहे की, आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही ओबीसींवर होणारा अन्याय अजिबात सहन करणार नाही. जर निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय सरकार घेणार असेल तर याविरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरू. असा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
त्याचप्रमाणे छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना केलेल्या विधानावर उत्तर देताना ते म्हणतात की, आता तुम्ही म्हणत आहात की 3 महिन्यांमध्ये डेटा तयार करू. आता तुम्ही म्हणताय आम्ही सगळे विभाग कामाला लागू तात्काळ अशाप्रकारचा रिपोर्ट तयार करू. तर मागील 2 वर्ष तुम्ही काय करत होता? असा प्रश्नदेखील विचारला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App