वन कर्मचाऱ्यांना पोलिस कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सरकारी लाभ; शिंदे – फडणवीस मंत्रिमंडळाचा निर्णय

By, Pravin Wankhade - September 27, 2022 05:37:58

0

प्रतिनिधी

मुंबई : जीव धोक्यात घालून वनांचे संरक्षण करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना आता पोलिस कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सरकारी लाभ मिळणार असून आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या विषयीच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने
मान्यता दिल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. Government benefits to forest employees same as police employees

देशातील नागरी संपत्तीचे आणि मनुष्यांचे संरक्षण करताना जीव धोक्यात घालण्याऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना शासन विविध लाभ देते. तसेच लाभ वनांचे संरक्षण करताना जीव धोक्यात घालणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना मिळावेत ही वन कर्मचाऱ्यांची मागणी काही वर्षे प्रंलबीत होती. वन कर्मचाऱ्यांनाही अनेक धोक्यांना तोंड द्यावे लागते. वणवे विझवताना, शिकार रोखताना, वनांतील वृक्षचोरी वा अन्य़ प्रकारची चोरी रोखताना, जखमी किंवा मानवी वस्तीत शिरलेले वन्य़ प्राणी वाचविताना वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो. अनेकदा नैसर्गिक आपत्तींना वन कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा प्रकारात अनेकदा वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो किंवा ते गंभीर जखमी होवून कायमचे दिव्यांगत्व़ येण्याचा धोका असतो, त्यामुळे त्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांना पोलिसांच्या समान लाभ देण्यात येणार आहेत.

वन विभागाच्या प्रस्तावानुसार वनांचे आणि वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करताना दुदैवाने वन कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास अशा मृत वन कर्मचाऱ्याच्या वारसास २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारे कर्तव्य बजावताना मृत्यू पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर प्राधान्याने नोकरी देण्यात येईल. जर वारस नोकरी करण्यास सक्षम नसेल किंवा वारसाने नोकरी नाकारली तर सदर मृत वन कर्मचाऱ्याच्या नियत सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतचे वेतन सदर कुटुंबाला देण्यात येईल. तसेच कर्तव्य़ बजावताना मृत्यू पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या पार्थिवाचे कुटुंबाने ठरवलेल्या ठिकाणपर्यंतचे रस्ते/रेल्वे/विमान इत्या. मार्गे वहन करण्याचा खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल.

कर्तव्य़ बजावताना वन कर्मचारी जर कायमचा दिव्यांग झाला तर सदर वन कर्मचाऱ्यास श्रेणी प्रमाणे रू.३ लाख ६० हजार ते रू. ३ लाख इतकी रक्क़म सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येईल. अशा प्रकारे कर्तव्य़ बजावताना जखमी झालेल्या वन कर्मचाऱ्याचा उपचारांचा संपूर्ण खर्च शासन करेल.

मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयामुळे वन कर्मचाऱ्यांना आता भरीव लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांचे नीतीधैर्य वाढेल, असा विश्वास सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे.