महाराष्ट्रातील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन मागे, राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर विधिमंडळ सदस्यत्वाचा अधिकार बहाल

By, Vishal Joshi - February 12, 2022 11:50:18

0

महाराष्ट्रातील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. अशी घोषणा विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य ठरवले होते. यानंतर या 12 आमदारांचे विधिमंडळ सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत विधिमंडळाने भाजपच्या या १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेत त्यांचे सदस्यत्व बहाल केले आहे. या आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते. Following the suspension of 12 BJP MLAs from Maharashtra, the legislature membership will be restored after the President visit

वृत्तसंस्था

मुंबई : महाराष्ट्रातील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. अशी घोषणा विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य ठरवले होते. यानंतर या 12 आमदारांचे विधिमंडळ सदस्यत्व बहाल करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत विधिमंडळाने भाजपच्या या १२ आमदारांचे निलंबन मागे घेत त्यांचे सदस्यत्व बहाल केले आहे. या आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले होते.

महाराष्ट्रातील या आमदारांना विधानभवन परिसरात जाण्यास बंदी घालण्यात आली होती. ही बंदी आता उठवण्यात आली आहे. आता येत्या काळात त्यांचे तारांकित प्रश्न, कॉलिंग अटेंशन मोशन आणि इतर संबंधित प्रस्ताव आर्थिक सत्रात स्वीकारले जातील. त्यामुळे या सर्व आमदारांना आता विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होता येणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने १२ आमदारांचे रद्द केलेले निलंबन असंवैधानिक, अधिकार क्षेत्र नसताना दिला निर्णय – प्रकाश आंबेडकर यांचे प्रतिपादन

विधानसभेतील या 12 भाजप आमदारांचे निलंबन झाल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निकाल देत निलंबनाची ही कारवाई घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात हा निर्णय दिला. आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करण्याचा अधिकार विधानसभेला नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

राष्ट्रपतींच्या भेटीनंतर निलंबन मागे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या संदर्भात विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपसभापती नीलम गोर्‍हे, विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मुंबईत आल्यानंतर त्यांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय विधिमंडळाच्या अधिकारांवर बाधा आणणारा आहे, या शब्दांत राष्ट्रपतींना भेटून नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर या 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या 12 आमदारांचे निलंबन मागे

निलंबित करण्यात आलेल्या १२ आमदारांमध्ये आशिष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, जयकुमार रावल, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, हरीश पिंपळे, राम सातपुते, पराग अळवणी, नारायण कुचे, कीर्तीकुमार बगाडिया आणि योगेश सागर यांचा समावेश आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 5 जुलै 2021 रोजी विधानसभेत इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून चर्चा सुरू असताना भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहात गोंधळ घातला. या आमदारांनी सभापतींसमोरील राजदंड काढून माईक ओढण्याचा प्रयत्न केला, असाही आरोप होता.