आमने – सामने : मराठा आरक्षण रद्दचे खापर महाविकास आघाडीने भाजपवर फोडले; पण भाजपने दाखवून दिले की आघाडीच कशी आहे जबाबदार…

By, Vishal Joshi - May 6, 2021 11:14:19

0

मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर महविकास आघाडी सरकारच्या तिन्ही पक्षांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेत देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपवर अनेक आरोप केले .

१०२ व्या घटनादुरुस्ती संदर्भातील वेगळी भूमिका राज्य सरकारनं का घेतली ? आमचा कायदा १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या अगोदरचा होता. ती घटनादुरुस्ती होती, हे पटवून सांगण्यात राज्य सरकार कमी पडलं. Face-to-face: The three ruling parties blasted the opposition over the cancellation of Maratha reservation; The ‘BJP’, which made strenuous efforts for reservation, defeated all the innings of the Mahavikas Aghadi.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण जर टिकले असते तर त्याचे सर्व श्रेय भाजपला मिळाले असते. म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणचा मुडदा पाडला या शब्दां देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण रद्द झाल्याचा संताप व्यक्त केला .आम्ही केलेला कायदा या सरकारला टिकवता आला नाही, कारण तो टिकला असता तर त्याचे श्रेय भाजपला मिळाले असते.सध्या राज्य सरकार हात झटकत आहे, केंद्र सरकारकडे पाठवून देऊ असे चालणार नाही. तुम्हाला पूर्ण कारवाई करावी लागेल.

न्यायालयात मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका या राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत होत्या. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी त्यांच्यासोबत बैठका घेतल्या होत्या . मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका भाजपच्या लोकांनी केल्या होत्या असा आरोप नवाब मलिक यांनी केल्यानंतर फडणवीसांनी हा खुलासा केला .

मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारी झटकली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची टीका

नवाब मलिक यांना खोटं बोलण्याचा रोग जडला असून ते केंद्रात मागास वर्ग आयोगाचं नाही असे म्हणत आहेत. मात्र, केंद्रात असा आयोग असून भगवान लाल सहानी त्याचे अध्यक्ष आहेत, मुळात नवाब मलिक यांची माहिती चूक असल्याचे फडणवीस म्हणाले. जर आज आम्ही सत्तेत राहिलो असतो तर जसे आम्ही उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा कायदा टिकविला होता, सरन्यायाधीश यांच्या समोरही त्यास स्थगिती येऊ दिली नव्हती तसेच समनव्य साधून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही तो कायदा टिकविला असता असा दावाही फडणवीस यांनी केला.

फडणवीस यांच्या बोलण्यातील महत्वाचे मुद्दे

राज्य सरकार म्हणतय की न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल आणि अॅटर्नी जनरल यांनी वेगवेगळी भूमिका मांडली. मात्र, हे खोटे असून दोघांनी न्यायालयात एकसारखी भूमिका मांडली.
महाराष्ट्राचा कायदा १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या आधीचा आहे. हे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात अपयशी ठरले, किंबहुना त्यांना ते न्यायालयात मांडायचे नव्हते.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार मराठा सामाजाची बाजू मांडण्यात अपयशी ठरलं त्यामुळे न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं .
आताच्या राज्य सरकारनं याकाळात समन्वयाचा अभाव ठेवला. समन्वयाचा अभाव असल्यानं या कायद्याला स्थगिती मिळाली.सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. मात्र, राज्य सरकार आणि वकिलांमध्ये समन्वय नसल्यानं कायद्याला स्थगिती मिळाली.
आमचा कायदा १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या अगोदरचा होता. ती घटनादुरुस्ती होती, हे पटवून सांगण्यात राज्य सरकार कमी पडलं.
सप्टेंबर २०२० पूर्वीचं आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही. राज्य सरकारनं संपूर्ण निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची समिती स्थापन करावी. त्याचा अहवाल सर्वपक्षीय समितीसमोर अहवाल ठेवावा.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

निवेदन प्रसिद्ध करत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सोशल मिडियावरून उद्धव ठाकरे यांनी भाष्य केलं .

आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआाधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच ३७० कलम काढण्यासंदर्भात, केंद्राने तत्पर निर्णय घेवून न्यायप्रियता दाखवली आहेच. यासाठी घटनेतही बदल केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी.

आता केंद्र सरकारने मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी जास्त वेळ लावू नये, असं म्हणत याबाबत उद्याच (६ मे) केंद्र सरकारला पत्र पाठवणार असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं.

चंद्रकांत पाटील यांचा संताप

मराठा आरक्षणावर अतिशय हास्यास्पद, केविलवाणी अशी धडपड केली. आपलं अपयश झाकण्यासाठी हास्यास्पद आणि केविलवाणी धडपड करण्याने हास्यास्पद विधान करण्याने मराठा समाज भुलणार नाही.

देवेंद्र फडणवीसांनी सत्तेवर असताना आरक्षणासाठी अहवाल तयार केला, कायदा केला, उच्च न्यायालयात आरक्षणासाठी पूरक गोष्टी सिद्ध केल्या हा मुद्दा अधोरेखित करत कोविड व्यवस्थापनाप्रमाणंच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही महाराष्ट्र शासनानं अभ्यास न करता भूमिका घेतली आणि निकालस्वरुपी हे चित्र समोर आलं.

कोविड आहे शांततेत राहिलं पाहिजे हे खरं आहे. पण खरं बोला ना, की १०२ व्या घटना दुरुस्ती नंतर सुद्धा राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे हे तुम्हाल सुप्रीम कोर्टात नीट मांडता आलं नाही. सुप्रीम कोर्टात सुद्धा पाच न्यायाधीशांच्या बेंचपैकी तीन न्यायाधिसांनी राज्याला अधिकार नसल्याचं म्हटलं तर दोन न्यायाधिशांनी अधिकार असल्याचं म्हटलं. ते दोन्ही सुद्धा न्यायाधिशच आहेत ना? आपण हा गोंधळ दूर करायला हवं होतं. उच्च न्यायालयाने हे मान्य केलं होतं. आपण उच्च न्यायालयात हे पटवून देण्यात यशस्वी झालो होतो.

राज्यात एखाद्या जातीला मागास ठरवायचं असेल तर तो अधिकार राज्याचा असेल आणि एखाद्या जातीला केंद्राच्या सूचीत आणायचं असेल तर तो अधिकार केंद्राचा असेल. हे राज्यसभेत मांन्य केलं गेलं. सुप्रीम कोर्टात सुद्धा दोन न्यायाधिशांनी मान्य केलं तिघांनी मान्य केलं नाही. याचा अर्थ दोन न्यायाधिशांना पटवून देण्यात तुम्ही यशस्वी ठरलात आणखी एका न्यायाधिशांना हे पटवून देता आलं असतं तर निकाल ३-२ ने झाला असता. त्यामुळे ही दिशाभूल कशाला की, १०२ व्या घटनादुरुस्ती नुसार राज्य सरकारला कायदा करण्याचा किंवा आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही.

काँग्रेसला आरक्षण द्यायचंच नाहीये

१९४७ सालापासून २०१८ या कालावधीत १९९५ ते १९९९ हा कालावधी सोडला तर राज्यात काँग्रेसचं सरकार होतं. ते देवू शकले नाहीत मराठ्यांना आरक्षण कारण त्यांना आरक्षण द्यायचंच नाहीये।