विशेष प्रतिनिधी
नागपूर : High Court विधानसभा निवडणुकीत गडबड झाल्याचा संशय व्यक्त करत विदर्भातील काँग्रेसच्या पराभूत उमेदवारांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. निवडणुकीत मुख्यमंत्री कार्यालयातून हस्तक्षेप झाल्याचा आरोप करत काँग्रेसच्या विदर्भातील 8 विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.High Court
संपूर्ण निवडणूक रद्द करून ती नव्याने घेण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवडणुकीला आव्हानसुद्धा देण्यात आले आहे. अॅड. आकाश मून व अॅड. पवन डहाट हे याचिकाकर्त्यांचे वकील आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात दक्षिण-पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून लढलेले काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे, दक्षिण नागपूरचे उमेदवार गिरीश पांडव, अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा मतदारसंघातील उमेदवार तसेच माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, माजी मंत्री राजेंद्र शिंगणे, सुभाष धोटे, शेखर शेंडे, संतोषसिंग रावत, सतीश वारजूरकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस महाविकास आघाडीला मोठा विजय मिळाला होता. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला मोठी आशा होती. राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडीची सत्ता येईल, असे दावेही काँग्रेसच्या नेत्यांमार्फत केले जात होते. मात्र निवडणुकीच्या निकालात महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला. काँग्रेसचे फक्त १६ आमदार निवडून आले होते. अनेक दिग्गज नेते पराभूत झाले. पहिल्या निवडणुकीपासून कधीच पराभूत झाले नसलेले बाळासाहेब थोरात, यशोमती ठाकूर यांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे अनेकांना निवडणुकीच्या निकालावर शंका आहे.
निवडणुकीत कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. मात्र, ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यापूर्वी या कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता निवडणूक आयोगाने केली नाही. ईव्हीएमने निवडणूक घ्यायची असल्यास काही निकष देण्यात आले होते. याची कारणेही स्पष्ट करावी लागतात. तेसुद्धा केले नाही. एवढेच नव्हे तर ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यासाठी नोटिफिकेशनसुद्धा निवडणूक आयोगाने काढले नसल्याचे याचिकाकर्ते गुडधे यांनी सांगितले. दरम्यान, यावर आता उच्च न्यायालय आता याबाबत काय निर्णय घेते, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
व्हीव्हीपॅटची मोजणी होत नसल्याचा आरोप
निवडणुकीच्या निकालानंतर पराभूत उमेदवारांनी मागणी केल्यानंतरही सीसीटीव्हीचे फुटेज, फॉर्म नंबर 17 दिले जात नाही. पाच व्हीव्हीपॅटची फेरमोजणी करण्यास मान्यता आहे. अनेकांनी याकरिता पैसे भरले आहेत. मात्र, व्हीव्हीपॅटची मोजणीसुद्धा केली जात नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत ही माहिती देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही आमचे हक्क डावलले जात असल्याचे गुडधे यांनी सांगितले. या सर्वांचा समावेश याचिकेत करण्यात आला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App