विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : जुनी पेन्शन बंद करण्याचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हेच कर्तेधर्ते होते आणि आज तेच आंदोलनकर्ते झाले आहेत, अशी स्थिती महाराष्ट्रात आली आहे. जुनी पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय सोनिया गांधी आणि डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या तसेच महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या कालखंडात झाला. आणि आज त्यांच्याच पक्षांचे वारसदार किंबहुना त्या सरकारमध्ये असलेले मंत्री आज विरोधी पक्षात राहून जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आंदोलनात उतरले आहेत.Congress – NCP are responsible for closing the old pension; And today the same double-edged protestors!!
सन 2005 मध्ये केंद्रात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारमध्ये शरद पवार कृषिमंत्री होते, तर विलासराव देशमुखांच्या मंत्रिमंडळात अजितदादा पवार हे मंत्री होते. केंद्रातील आणि राज्यातील या दोन्ही सत्ताधाऱ्यांनी एकत्रित विचार विनिमय करून जुनी पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि आज 2023 च्या मार्चमध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचेच नेते जुनी पेन्शन मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी आंदोलनकर्ते म्हणून उभे आहेत.
जुनी पेन्शन कधी बंद झाली आणि कोणी बंद केली??, हे नीट समजून घेतल्यावर वस्तुस्थिती लक्षात येईल.
2019 नंतर महाविकास आघाडीच्या सत्ता काळात 2.5 वर्षात जुन्या पेन्शन साठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एकही आंदोलन नाही.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App