Congress-NCP : राज्यातील मुस्लिमांना 5% आरक्षण देण्याचा 2014चा निर्णय अखेर रद्द; 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने घेतला होता निर्णय

By, Pravin Wankhade - February 18, 2026 11:00:44

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : Congress-NCP २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. सरकारी, निमसरकारी विभागात नोकरीसह शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी हे आरक्षण होते. महायुती सरकारने २०१४चा तो निर्णय रद्द केला आहे. याविषयीचा शासन आदेश १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे Congress-NCP

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आल्याने यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने जो शासन आदेश जारी केला आहे, त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मुस्लिम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग-अ (एसबीसी-अ) अंतर्गत दिलेले ५% आरक्षण आणि त्यासंबंधित जात प्रमाणपत्रे देण्याबाबतचे शासन निर्णय व परिपत्रके अधिकृतपणे रद्द केली आहेत.

ऑन्कोलॉजी बियॉन्ड बॉर्डर्स : कर्करोगाविरुद्ध लढ्याला नवी दिशा; नागपुरात जागतिक परिषदेचे उद्घाटन

नवा आदेश : त्या निर्णयासह परिपत्रक पूर्णपणे रद्द

१७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी शासन निर्णयानुसार, सामाजिक न्याय विभागाचा २२ जुलै २०१४ रोजीचा शासन निर्णय आणि २८ ऑगस्ट २०१४ चे परिपत्रक आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वीच यासंदर्भातील त्यांचे आदेश रद्द केले होते. आता सामाजिक न्याय विभागानेही त्यास अनुसरून हे पाऊल उचलले आहे. यामुळे मुस्लिम समाजाला ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ अंतर्गत मिळणाऱ्या आरक्षणाच्या प्रक्रियेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.

आदेश : जात प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्राचेही होते

१२ वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारचे सर्वेसर्वा शरद पवारांच्या पुढाकाराने ९ सप्टेंबर २०१४ रोजी अध्यादेश निघाला. त्यानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांसाठी शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय सेवांमध्ये ५% आरक्षण निश्चित करण्यात आले. या अध्यादेशाच्या आधारावर मुस्लिम समाजातील व्यक्तींना जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.

हा निर्णय रद्द करण्यामागील दोन कारणे अशी…

१) न्यायालयीन स्थगिती: २०१४ च्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते (रिट याचिका क्र. २०५३/२०१४). न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी आदेश देऊन नोकरभरतीतील या ५% आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. २) अध्यादेश संपुष्टात आला होता: संबंधित अध्यादेशाचे २३ डिसेंबर २०१४ पर्यंत कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही. त्यामुळे तो तांत्रिकदृष्ट्या आपोआप संपुष्टात आला होता.