विधानसभा अध्यक्षाबाबत मुख्यमंत्री सल्ला देऊ नये? हायकोर्टाचा भाजप आमदारांना प्रश्न

By, Pravin Pawar - March 4, 2022 09:15:34

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपध्यक्षाच्या निवडीबाबत मुख्यमंत्र्यांना राज्यपालांना सल्ला देण्याचे बंधन घालणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे का? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. CM should not give advice regarding Assembly Speaker? Question of BJP MLAs from High Court

शुक्रवारी भाजपचे आमदार गिरीश महाजन आणि अन्य एका याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने ही विचारणा केली. निवडणुकीच्या प्रक्रियेला आव्हान देणार्‍या स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.

एमुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की अध्यक्ष आणि उप अध्यक्ष याचिकाकर्ते महाजन आणि जनक व्यास यांनी या प्रक्रियेचे उल्लंघन कसे झाले, हे नमूद करावे. न्यायालयाने विधी प्रक्रियेत हस्तक्षेप का करावा, अशी विचारणाही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना केली.

असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी देण्यात गैर काय?

मंत्रिमंडळाच्या मदतीशिवाय मुख्यमंत्र्यांना राज्यपालांना सल्ला देण्यास राज्यघटना रोखते का? असा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी देण्यात गैर काय? मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशींवर मंत्रिमंडळही बनते. जेव्हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो तेव्हा आपण नागरिकांच्या हक्कांचे नक्कीच रक्षक असू. पण गंभीर उल्लंघन होत नाही तोपर्यंत विधिमंडळाच्या बाबींमध्ये ढवळाढवळ का करायची? तो चांगला संदेश देत नाही. सभापती निवडीची पद्धत काय असावी, ते न्यायालयाने ठरवावे का, असा प्रश्न न्यायाधिशांनी केला.

नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 9 मार्चला भाजपचा मोर्चा, देवेंद्र फडणवीस करणार नेतृत्व

महाजन आणि व्यास यांनी अधिवक्ता महेश जेठमलानी आणि अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. अध्यक्ष आणि उप अध्यक्ष निवडीसाठी आमदार नियमांच्या नियम ६आणि ७ मध्ये गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केलेल्या सुधारणांना ही याचिका आव्हान देते.

अशा सुधारणांमुळे अशा निवडणुकांबाबत राज्यपालांना सल्ला देण्याचे अधिकार एकट्या मुख्यमंत्र्यांना मिळतात, असा दावा जनहित याचिकांनी केला आहे. चंद्रचूड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, देशातील अनेक राज्ये या पदांसाठी राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी कॅबिनेट आणि मुख्यमंत्र्यांची तरतूद करतात.

जनहित याचिकेचेय म्हणणे आहे की महाराष्ट्राने आणलेल्या दुरुस्त्या मनमानी आणि असंवैधानिक आहेत. चंद्रचूड म्हणाले की, मंत्रीपरिषदेच्या मदतीशिवाय आणि सल्ल्याशिवाय एखादी व्यक्ती स्वतःहून कार्य करू शकत नाही. हा एकट्याचा अधिकार असू शकत नाही.

राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दोन्ही जनहित याचिकांना विरोध केला आणि त्या कायम ठेवण्यायोग्य नसल्याचे सांगितले. कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद केला की जर आमदार महाजन या दुरुस्तीमुळे वैयक्तिकरित्या नाराज असतील तर त्यांनी जनहित याचिका नव्हे तर रिट याचिका दाखल करायला हवी होती.