विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत जालन्यात आंदोलन सुरू आहे. येथे मनोज जरांगे आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला बसले आहेत. दरम्यान, शिंदे सरकारने सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी जालन्यासह संपूर्ण राज्यातील मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याची घोषणा केली.Chief Minister Eknath Shinde’s announcement, ‘Criminals against Maratha protesters will be withdrawn’
मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर सरकार सातत्याने काम करत असल्याने मनोज जरंगे पाटील यांनी उपोषण सोडावे, असा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाबाबत आपण समिती स्थापन करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावर सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा झाली आहे. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणाऱ्या या समितीमध्ये त्यांच्या शिष्टमंडळातील सदस्यांचाही समावेश असेल.
याशिवाय मराठा आंदोलनाच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. जालन्यातील आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जसाठी प्रामुख्याने जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर आम्ही दंडात्मक कारवाई केली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर एकमत झाले आहे. यासाठी इतर कोणत्याही समाजाच्या कोट्याला त्रास होणार नाही.
तत्पूर्वी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले की, राज्य सरकार मराठा समाजाला ठोस पद्धतीने आरक्षण देऊ इच्छित आहे, जे कायद्याच्या कसोटीवर उतरेल, परंतु घाईघाईने निर्णय घेणार नाही. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते की, मराठा आणि इतर समाजाने मांडलेल्या प्रश्नांवर सरकार या बैठकीत व्यापक सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल.
मनोज जरांगे उपोषणाला बसले
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालन्यात मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली 29 ऑगस्टपासून आंदोलन सुरू आहे. यासाठी जरांगे उपोषणाला बसले आहे. पोलिसांनी मनोज जरांगे यांना रुग्णालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न केला असता वाद झाला. आंदोलकांनी पोलिसांना ते करण्यापासून रोखले. यानंतर परिस्थिती चिघळली आणि हिंसाचार सुरू झाला. या हिंसाचारात 40 पोलिसांसह अनेक लोक जखमी झाले असून 15 हून अधिक सरकारी बसेस जाळण्यात आल्या आहेत. हिंसाचार प्रकरणी सुमारे 360 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा काय?
महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या 30 टक्क्यांहून अधिक आहे. 2018 मध्ये महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी मोठे आंदोलन झाले. यानंतर महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत विधेयक मंजूर केले. त्याअंतर्गत राज्यातील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले
या विधेयकाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले नाही. मात्र, शैक्षणिक संस्थांमध्ये ते 12 टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के करण्यात आले. अपवाद म्हणून 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते, असे हायकोर्टाने म्हटले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवत रद्द केला होता.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App