छगन भुजबळांचा विरोधकांवर निशाणा ; म्हणाले – महाराष्ट्रात नको दिल्लीत जागरण करा !

By, Ayesha Tamboli - October 24, 2021 11:37:58

0

सुरवातीपासून ओबीसी समाजाला संघर्ष करावा लागला आहे. मंडल आयोगाला मान्यता मिळाल्यानंतर २०१० साली सुप्रीम कोर्टाने एक निकाल दिला त्यात ट्रिपल टेस्ट मांडल्या आणि इंपिरिकल डाटाची मागणी केली.Chhagan Bhujbal targets opponents; Said – Awaken in Delhi, not in Maharashtra!

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : ओबीसी आरक्षणासाठी इथे जन जागरण करण्यापेक्षा ओबीसी समाजाला घटनात्मक आरक्षण मिळावं यासाठी दिल्ली सरकार समोर जागरण घाला असा सल्ला राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोधाकांना दिला आहे. पुढे छगन भुजबळ म्हणाले की निवडणुका जवळ आल्या की भाजपचं ओबीसी प्रेम जागे होते मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात भाजपचेच लोक कोर्टात जातात भाजपाचे राहुल रमेश वाघ ,भाजपा धुळे जिल्हा सरचिटणीस हे अध्यादेशाच्या विरुद्ध कोर्टात गेले आहेत अशी माहिती देखील त्यांनी यावेळी दिली.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा इतिहास सांगितला. ‘सुरवातीपासून ओबीसी समाजाला संघर्ष करावा लागला आहे. मंडल आयोगाला मान्यता मिळाल्यानंतर २०१० साली सुप्रीम कोर्टाने एक निकाल दिला त्यात ट्रिपल टेस्ट मांडल्या आणि इंपिरिकल डाटाची मागणी केली. २०१७ पर्यंत याबाबत काहीच घडले नाही २०१७ साली एक व्यक्ती कोर्टत गेला आणि कोर्टाने इंपिरिकल डाटाची मागणी केली.

“शिवसैनिक मुख्यमंत्री” वादाला छगन भुजबळांची राजकीय फोडणी!!;म्हणाले, बाळासाहेब, पवार आणि काँग्रेसही मलाच मुख्यमंत्री करणार होते, पण…

यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे सरकारमध्ये होते त्यांनी देखील एक अध्यादेश काढला आणि दुसऱ्याच दिवशी इंपिरिकल डाटा केंद्राकडे मागितला आणि त्यांना देखील तो डाटा दिला गेला नाही. ज्यावेळी संसदेत समीर भुजबळ यांनी ओबीसींची जनगणना करण्याची मागणी केली होती. त्याला खुद्द गोपीनाथराव मुंडे यांनी पक्षाचा विचार न करता त्यांना पाठींबा दिला आणि ओबीसींची जनगणना झाली मात्र हा डाटा जनतेसमोर मांडला नाही’, असं भुजबळ म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले, ‘ह्या डाटात खूप चुका आहेत असं केंद्र सरकार सांगतं याच्या दुरुस्तीसाठी अरविंद पनघडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली मात्र त्याला सदस्य नेमलेच नाही. पुढे त्यांनी देखील मग ह्या पदाचा राजीनामा देऊन टाकला. मग ह्या डाटातल्या चुका केंद्राने का दुरुस्त केल्या नाहीत?’, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला. ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द झालं. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आम्ही प्रत्येक पातळ्यांवर लढत आहोत. विरोधक मात्र विरोधाला विरोध करायचा म्हणून आंदोलनं उभी करत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाचं देखील आम्ही स्वागत करतो.