उबाठा गटाचे ‘महानाटक’ही फसले – नितेश राणेंचा टोला!

By, Pravin Wankhade - January 17, 2024 08:30:30

0

राऊतांनी पुन्हा एकदा उद्धवला फसवले…असंही म्हणाले आहेत.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणातील निकालाच्या पार्श्वभूमीक उद्धव ठाकरे गटाने काल वरळीत महापत्रकारिषदेचे आय़ोजन केले होते. यामध्ये राजकीय नेत्यांसह कायदेतज्ज्ञांनी मत मांडत, सत्ताधारी शिवेसेना आणि भाजपवर जोरदार टीका केली. यावर भाजप आमदार नितेश राणेंनी पलटवार केला आहे.BJP MLA Nitesh Rane strongly criticized Uddhav Thackerays Maha pressconference

” हिंदू समाजाला जाती-जाती मध्ये झुंजवत ठेवायचे आणि आपल्या जिहादी…” नितेश राणेंचे विरोधकांवर टीकास्त्र!

नितेश राणेंनी नेमकं काय म्हटलं आहे? –

1) भारतीय संविधानाच्या दहाव्या शेड्युलवर अ‍ॅड. असिम सरोदेंची व्याख्यानमाला आहे, असे निमंत्रण दिले असते, तर फार कुणी गेले नसते. पण, त्याला महापत्रपरिषद नाव देऊन आमच्या बिचार्‍या पत्रकार मित्रांचा छळ करण्यात आला.

2) एकनाथ शिंदेंसोबत 56 पैकी 42 आमदार. पण ते दोन तृतियांश नाहीत, हा शोध आज असिम सरोदेंनी लावला.

3) माजी विधानसभा अध्यक्ष दत्ताजी नलावडे किंवा माजी उपाध्यक्ष विजयकुमार औटी यांचे राजीनामा पत्र तत्कालिन शिवसेनेकडे आहे काय?

4) कितीही व्हीडियो दाखविले किंवा आरडाओरड केली, तरी न्यायालय किंवा न्यायाधीकरण हे कायद्यानुसार चालत असते. त्यामुळे केलेले संपूर्ण बदल किंवा निवडणूक प्रक्रियेची माहिती रितसर निवडणूक आयोगाला कळवावी लागते, एवढे साधे जर अ‍ॅड. परबांना कळत नसेल तर तो निव्वळ कपाळकरंटेपणा आहे. 2013 चा कागद दाखविताना तसाच कागद 2018चा दाखवाल का?

5) पत्रव्यवहारांचे कितीही कागदं दाखविले तरी त्यामुळे 2018 मध्ये नव्या निवडीची नोंद आयोगाकडे न केल्याची चूक लपविण्याचा अत्यंत लबाड प्रयत्न अ‍ॅड. परब यांनी केला. त्यापेक्षा ती चूक कबुल केली असती, तर महाराष्ट्राच्या जनतेला खरेपणा समजला असता. रेकॉर्डवरच्या नावानेच पत्रव्यवहार होत असतो.

6) विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी रितसर निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आणि त्यांनी 1999 च्या माहितीनुसार, जे रेकॉर्डवर आहे, ते कळविले. 2018 ची माहिती रितसर आणि आयोगाच्या फॉर्मेटमध्ये पाठविली असती, तर मातोश्रीवरील बैठकीत सुभाष आणि अनिल देसाईंना इतकी झापझूप झालीच नसती.

7) न्यायालयात प्रकरण सुरु असताना एकतर्फी पुराव्यांचा बाजार मांडणे, ही न्यायालयाची अवमानना आहे. हिंमत असेल तर एक महापत्रपरिषद दोन्ही गटांचे वकील बोलावून होऊन जाऊ द्या. तर ते लोकशाहीला, संविधानाला धरुन असेल. तुम्ही जे करताय, तेच मुळात लोकशाही, संविधानविरोधी आहे. जनतेच्याही न्यायालयात तुम्ही आज पराभूत झालात.