मोठी बातमी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणारच, तेही ओबीसी आरक्षणाशिवाय, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर चित्र स्पष्ट

By, Vishal Joshi - December 15, 2021 03:45:46

0

केंद्राकडून २०११च्या जनगणनेची माहिती मागणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हा डेटा निरुपयोगी आणि चुकांनी भरलेला असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले असताना राज्य सरकारच्या या याचिकेवर विचार करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ओबीसींचा डेटा गोळा करण्याची कसरत कंटाळवाणी असल्याने 2011च्या जनगणनेदरम्यान केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसींची माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. Big news Local body elections will be held without OBC reservation, the picture is clear after the Supreme Court decision

वृत्तसंस्था

मुंबई : केंद्राकडून २०११च्या जनगणनेची माहिती मागणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हा डेटा निरुपयोगी आणि चुकांनी भरलेला असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले असताना राज्य सरकारच्या या याचिकेवर विचार करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ओबीसींचा डेटा गोळा करण्याची कसरत कंटाळवाणी असल्याने 2011च्या जनगणनेदरम्यान केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसींची माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कोणताही हस्तक्षेप होणार नसून राज्यातील १०५ नगरपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. याचमुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका २१ डिसेंबर रोजी होणार आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.

ठाकरे सरकारला मोठा धक्का : ‘ओबीसी जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही’, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा मिळावा या मागणीची राज्य सरकारची याचिका सुप्रीप कोर्टाने फेटाळली आहे. निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कमी वेळात डेटा गोळा करणे शक्य नसल्याने केंद्र सरकारने डेटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली होती.

काय घडलं कोर्टात

ओबीसींचा डेटा गोळा करण्याची कसरत कंटाळवाणी असल्याने 2011च्या जनगणनेदरम्यान केंद्राकडे उपलब्ध असलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसींची माहिती घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खरेतर, या याचिकेला उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे की, राज्याच्या याचिकेवर विचार केला जाऊ नये, कारण मागासवर्गीय जनगणना “प्रशासकीयदृष्ट्या कठीण” आहे आणि पूर्ण आणि अचूक नसल्यामुळे त्रासदायक ठरू शकते.

केंद्र सरकारने 7 जानेवारी 2020 रोजी एक अधिसूचना जारी केली असून, आगामी 2021च्या जनगणनेतील माहितीच्या संकलनासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींशी संबंधित माहिती समाविष्ट केली आहे, परंतु इतर कोणत्याही जातीच्या श्रेणीचा समावेश नाही, असे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आगामी जनगणनेतून इतर कोणत्याही जातीची माहिती वगळण्यासाठी सरकारने “सचेत धोरणात्मक निर्णय” घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आगामी २०२१ च्या जनगणनेमध्ये ग्रामीण भारतातील BCCशी संबंधित सामाजिक-आर्थिक डेटाच्या गणनेचा समावेश करण्यासाठी जनगणना विभागाला कोणतेही निर्देश जारी करू नयेत, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाला केले. कारण एससी-एसटी कायद्याच्या कलम ८ अन्वये घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करण्यासारखे होईल.

2011 च्या जनगणनेत उघड झालेल्या सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचे आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. ओबीसींची संख्या जाणून घेण्यासाठी 2011 मध्ये जात जनगणना करण्यात आली नसल्याचा केंद्राचा युक्तिवाद एससीने मान्य केला. कुटुंबांचे मागासलेपण जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. पण ती सदोष असून वापरण्यायोग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जेव्हा केंद्र म्हणत आहे की SECC 2011 चा डेटा चुकीचा आहे, मग आम्ही हा आदेश कसा जारी करू शकतो. केंद्राची हीच भूमिका असेल, तर आरक्षणासाठी महाराष्ट्राला डेटा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश केंद्राला कसे देता येतील, हे समजण्यात आपण कमी पडतो. अशा सूचनांमुळे गोंधळच निर्माण होईल. अशा प्रकारे आम्ही या प्रकरणातील आमच्या रिट अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यास नकार देतो.