मराठेच आरक्षणाचे खरे लाभार्थी; शिंदे समितीच्या बरखास्तीची भुजबळांची मागणी!!

By, Pravin Wankhade - November 26, 2023 07:40:38

0

विशेष प्रतिनिधी

हिंगोली : मराठेच आरक्षणाचे खरे लाभार्थी आहेत. हे आकडेवारीनेच सिद्ध होते, असे म्हणत ओबीसी नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी शिंदे समितीच्या बरखास्तीची मागणी करत आपल्याच राज्य सरकारवर राजकीय बॉम्ब टाकला.
Bhujbal’s demand for dismissal of Shinde Committee

हिंगोलीत ओबीसी एल्गार परिषदेत बोलताना छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटलांवर तोफा तर डागल्याच, पण मराठा समाजाचे लोक कोणत्या पद्धतीने, कोणत्या आरक्षणात आहेत, याची संपूर्ण आकडेवारीच जाहीर केली.

मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने शिंदे समिती स्थापन केली आहे. ही समिती बरखास्त करा, तसेच दोन महिन्यात जे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत, ते रद्द करा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. छगन भुजबळ यांनी यावेळी जातीनिहाय जनगणनेची मागणीही लावून धरली. सर्वांची जनगणना करा. सर्वांचा सर्व्हे करा आणि मगच मागासलेपण ठरवा, अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी केली.

छगन भुजबळ यांनी काही गोष्टींची मागणी केली. जे सारथीला मिळालं ते ओबीसींच्या महाज्योती आणि सर्वांना द्या. मराठ्यांचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की मराठा समाज मागास नाही. मग ही शिंदे समिती ठेवलीच कशासाठी?? शिंदे समितीच बरखास्त रद्द करा. त्यांना कुणालाही मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही. दोन महिन्यांत देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांना स्टे द्या. हे चालणार नाही, असा इशारा छगन भुजबळांनी आपल्या सरकारला दिला.

तौलनिक अभ्यास करा

निरगुडे आयोग, गायकवाड आयोग यांना काहीही आदेश असेल. मराठ्यांचं मागसलेपण कसं सिद्ध करायला त्यांना सांगितलं असेल. पण मराठा समाजाचं एकट्याचं सर्वेक्षण चालणार नाही. सर्वांचं सर्वेक्षण करा. इतरांच्या पुढे कोणता समाज आहे का हे बघा आणि मग द्या. एकाच समाजाचं सर्वेक्षण कसं करता?? ते चालणार नाही. कोणता समाज मागास आहे, याचा तौलनिक अभ्यास झाला पाहिजे. निरगुडे आयोगाने तौलनिक अभ्यास करावा. मग ठरवावे की कोण मागास आहे ते, असे भुजबळ म्हणाले.

ओबीसी 63 %

मंडल आयोगाने सांगितलं आम्ही 54 % आहोत. बिहारमध्ये जनगणना झाली. त्यात आम्ही 63 % निघालो. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, शरद पवार, अजित पवार, राहुल गांधी हे सगळेच नेते म्हणतात जनगणना करा. मग करा ना जनगणना एकदाची!! होऊन जाऊ द्या दूध का दूध पानी का पानी!! मग दलित, आदिवासी आणि ओबीसींची शक्ती किती आहे हे कळेल. बिहार मध्ये जनगणना होऊ शकते, तर महाराष्ट्र का करू शकत नाही??, जे होईल ते मान्य करायला तयार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठ्यांना आरक्षण आहे तरी किती??

मराठा समाजाला आरक्षण नाही असे म्हणता, पण टक्क्यांची आकडेवारी पाहिली, तर सर्वाधिक फायदा मराठ्यांनाच मिळाल्याची आज स्थिती आहे, असा दावाही भुजबळ यांनी आकडेवारीसह केला.

ओबीसी समाजाच्या हाताखाली ओबीसी समाजाच्या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली मराठा समाजातल्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागते. पण त्यांची लायकी आहे का??, असा सवाल जरांगे पाटलांनी विचारला होता. त्या सवालाला प्रत्युत्तर देताना भुजबळांनी सगळी आकडेवारीच जाहीर करून टाकली.

छगन भुजबळ म्हणाले :

मराठा समाजाला आरक्षण

नाही असं म्हणता पण त्या मराठा समाजालाच आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा झाला असून मोदींनी दिलेल्या 10 % आरक्षणामध्ये 85 % जागा या मराठा समाजाला मिळाल्या.

केंद्रीय लोकसेवेच्या आएएसमध्ये 15.50 %, तर आयपीएसमध्ये 28 % मराठा समाजाचेच लोक सामील

ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षणात मध्ये 78 % मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले.

मराठा समाजाचे लोकसेवा आयोगातील प्रतिनिधित्व

ए ग्रेड – 33.50 %
बी ग्रेड – 29 %
सी ग्रेड – 37 %
डी ग्रेड – 36 %

IAS – 15.50 %
IPS – 28 %
IFS – 18 %

मंत्रालय कॅडरमध्ये
ए ग्रेड – 37.50 %
बी ग्रेड – 52.30%
सी ग्रेड – 52 %
डी ग्रेड – 55.50 %

गेल्या वर्षभरात झालेल्या 650 नियुक्त्यांपैकी 85 % नियुक्त्या या मराठा समाजाला मिळाल्या आहेत.

मराठा समाजाला आर्थिक मदत

मराठा समाजामध्ये गरीब आहेत, आमचा त्यांना विरोध नाही, पण त्यांना आताही आरक्षणाचा लाभ मिळतोय. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाच्या माध्यमातून 70 हजार लाभार्थ्यांना 5160 कोटी रुपये देण्यात आले. ओबीसींना अद्यापही तेवढे देण्यात आले नाहीत. राजर्षी शाहू महाराज शिष्युवृत्ती, पंजाबराव देशमुख महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला 10,500 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.