कलम 377 बाद; नवीन IPC मधून “अनैसर्गिक सेक्स” गुन्हा वगळायचा प्रस्ताव!!

By, Pravin Pawar - August 13, 2023 03:00:38

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लोकसभेत मांडलेल्या इंडियन पिनल कोड दुरुस्ती विधेयकानुसार नवीन IPC मधून “अनैसर्गिक सेक्स” हा गुन्हा म्हणून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. Article 377 repealed; Proposal to drop “unnatural sex” offense from new IPC!!

कलम 377 ही तरतूद नवीन संहितेतून वगळण्यात आली आहे, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीवर स्वत:ची बळजबरी करून केलेले कृत्य, बळजबरी किंवा अधिकाराच्या पदावरून, तरीही गुन्हा मानला जाईल का??, असे प्रश्न विचारला जात आहे.

मोदी सरकारने, भारतीय न्याय संहिता, 2023 चा भाग म्हणून, 19व्या शतकात मूळतः ब्रिटीशांनी तयार केलेल्या IPC मध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित करून, “अनैसर्गिक लैंगिक संबंध” हे फौजदारी गुन्हा म्हणून वर्गीकरण काढून टाकण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सध्याच्या संहितेतील या विशिष्ट तरतुदीमुळे लैंगिक अत्याचार आणि पाशवी कृत्यांसाठी 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

1867 मध्ये, ब्रिटीश सरकारने 21 आणि त्याहून अधिक वयाच्या पुरुषांमध्ये खाजगीरित्या आयोजित केलेल्या सहमतीने समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी ठरवले होते. 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पॅनेलने नवतेज जोहर प्रकरणात एक ऐतिहासिक निर्णय दिला, ज्यामुळे प्रौढ LGBTQ व्यक्तींचा समावेश असलेल्या खाजगी संमतीने लैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी घोषित केले. आयपीसीच्या कलम 377 मध्ये बदल करून हे साध्य करण्यात आले. उल्लेखनीय म्हणजे, भारतीय न्याय संहितेत आयपीसीच्या कलम 377 चे कोणतेही प्रतिरूप नाही.

या विशिष्ट कलमात असे म्हटले आहे: “जो कोणी स्वेच्छेने एखाद्या पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्याशी निसर्गाच्या आदेशाविरुद्ध लैंगिक संबंध ठेवतो तो अनैसर्गिक गुन्हा करतो. स्त्री किंवा पुरुषाने केलेले पशुतुल्य कृत्य हा गुन्हा मानला जाईल का??, याविषयी आणखी एक प्रश्न उद्भवतो. नैसर्गिक व्यवस्थेच्या विरुद्ध संभोग म्हणून त्याची व्याख्या केली जाते. “अनैसर्गिक लैंगिक संबंध” या संकल्पनेचा संदर्भ IPC च्या इतर दोन विभागांमध्ये दिलेला असताना, भारतीय न्याय संहिता बदल न करता या तरतुदी राखून ठेवते. कलम 100, जे स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराला संबोधित करते, “अनैसर्गिक लैंगिक संबंध” असलेल्या व्यक्तीला स्वत:चे रक्षण करण्याची परवानगी देते, अगदी हानी पोहोचवण्याच्या किंवा हल्लेखोराच्या मृत्यूस कारणीभूत असण्याच्या मर्यादेपर्यंत, स्वत:चे रक्षण करण्यासाठी शिक्षेचा सामना न करता. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 38 मध्ये आता समतुल्य तरतूद आढळू शकते. कलम 367(4) मध्ये असे नमूद केले आहे की “अनैसर्गिक वासना” पूर्ण करण्याच्या हेतूने एखाद्याचे अपहरण केल्यास 10 वर्षांचा तुरुंगवास होईल. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 138(4) मध्ये आता एक समांतर नियमावली रेखांकित केली आहे.

ब्रिटीशांनी 1860 मध्ये दोन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या प्रक्रियेद्वारे बारकाईने दंडात्मक कायदा तयार केला होता, परंतु सरकारच्या अलीकडील प्रयत्नांना केवळ दोन ते तीन वर्षे लागली आहेत. विशेष म्हणजे, 1857 मध्ये, ब्रिटनमध्ये वोल्फेंडेन समितीचा अहवाल प्रकाशित केला, ज्यामध्ये समलैंगिकांविरुद्ध ब्लॅकमेल, छळ आणि हिंसाचाराच्या वातावरणात लैंगिक संबंधविरोधी कायद्यांमुळे कसे परिणाम होतात हे ओळखले. या अहवालानंतर, हाऊस ऑफ लॉर्ड्सने संमती देणाऱ्या प्रौढांमधील खाजगी समलैंगिक कृत्यांना गुन्हेगारी ठरवण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा सुरू केल्या. त्यानंतर 1867 चा लैंगिक अपराध कायदा झाला.

मात्र आता कलम 377 बाद ठरवून सरकारने LGBTQ समूहातील व्यक्तींचे कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध करून दिले आहे.