आधीच वीज दरवाढीचा भुर्दंड; आता वीज कपातीचे संकट; सामान्य नागरिकांना दुहेरी फटका!!

By, Vishal Joshi - April 12, 2022 11:07:51

0

प्रतिनिधी

मुंबई : आधीच वीज दरवाढीचा भुर्दंड आणि आता वीज कपातीचे संकट अशा दुहेरी संकटात महाराष्ट्रातला सर्वसामान्य नागरिक अडकले आहेत. राज्य सरकारने वीज 15 % महाग करून ठेवली आहे. इतिहासातली सर्वात मोठी दरवाढ आहे आणि त्या पाठोपाठ आता कोळसा टंचाईमुळे वीज कपातीचे देखील संकट कोसळले आहे. महाराष्ट्रात कोळशाच्या तुटवड्यामुळे सर्वत्र काही काळ तरी भारनियमन सहन करावे लागेल, असा इशारा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आधीच देऊन ठेवला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातला सर्वसामान्य नागरिक संतप्त दिसत आहे. Already the price of electricity has skyrocketed; Now the crisis of power cuts; Double blow to ordinary citizens !!

महाविकास आघाडी सरकारने तब्बल 15 % टक्के वीज दरवाढ सर्वसामान्यांवर लादली असल्याची खंत राज्याचे माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली आहे. ही दरवाढ राज्याच्या इतिहासातली सगळ्यात मोठी दरवाढ असल्याचे ते म्हणाले.

उद्योजकांना वीज दरवाढीनंतर शेतकऱ्यांना बियाणे दरवाढीचा फटका

१५% प्रति युनिट दरवाढीचा फटका

यावेळी ते म्हणाले, डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी या तीन महिन्यात महावितरण, महापारेषण आणि महाजेनको विद्युत निर्मिती प्रकल्पांना झालेला अधिकचा खर्च भरून काढण्यासाठी ऊर्जा खात्याने ही दरवाढ केली. राज्याचे ऊर्जा मंत्रालय हा अधिकचा खर्च सर्वसामान्यांच्या वीज बिलातून वसुल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. राज्यात औद्योगिक क्षेत्रात 25 % आणि घरघुती वीज ग्राहकांना 15 % टक्के प्रति युनिट वीज दरवाढीचा फटका सहन करावा लागणार असल्याचे यावेळी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. महत्वाचे म्हणजे त्यांनी ऊर्जा खात्याकडून होत असलेल्या कोळशाच्या धोरणात्मक चुकांकडे लक्ष वेधले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने धोरणात्मक पद्धतीने कोळशाचे नियोजन केले म्हणून महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

भुर्दंड सामान्यांना द्यावा लागतो

आता ऊर्जा मंत्रालयाचे कुठलेही कोळसा नियोजन नाही. तीन महिन्यांपासून कोळसा वितरण कंपन्या महावितरणशी संपर्क साधून साठवणूक करण्याचा सल्ला देत होत्या, परंतु महावितरणने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आता आपत्कालीन स्थिती उद्भवल्यानंतर जादाचे पैसे भरून वीज विकत घ्यावी लागत असल्याचे आमदार बावनकुळे म्हणाले. याचा भुर्दंड सामान्यांना द्यावा लागतो हे दुर्दैवी असल्याचे सांगताना खर्चाची तरतूद महसूल विभागाकडून करवून घ्यावी आणि सर्वसामान्यांचा भार हलका करावा, अशी मागणी आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.