खताची तक्रार करण्यासाठी व्हाट्सअप क्रमांक सुरू करा, धनंजय मुंडे यांचे कृषी विभागाला निर्देश

By, Pravin Pawar - July 19, 2023 08:30:26

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : खत विक्रेते शेतक-यांना विशिष्ट कंपनीचे खत घेण्यासंदर्भात सक्ती करतात किंवा अनधिकृत खते विकुन फसवणुक करतात. शेतकरी गरजेपोटी अशी सक्ती मान्य करतात. खताची लिंकिंग करणा-या अशा खत विक्रेत्यांविरुद्ध शेतक-यांना तक्रार करण्यासाठी तात्काळ व्हाट्स ॲप क्रमांक सुरु करुन तो शेतक-यांपर्यंत पोहचवा असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विभागला दिले आहेत.Agriculture minister Dhananjay Munde on fertilizers issue in Mumbai

कृषी निविष्ठा व गुण नियंत्रण तसेच बियाणे पुरवठ्याबाबत त्यांनी मंत्रालयात कृषी विभागाचा तब्बल अडीच तास आढावा घेतला यावेळी मुंडे बोलत होते.

यह एक चिराग कई आँधीयों पे भारी है!!; देवेंद्र फडणवीसांचा टोला धनंजय मुंडेंना, पण निशाणा पवारांवर!!

या बैठकीला अपर मुख्य सचिव

अनुपकुमार, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंग, सहसचिव
गणेश पाटील, संचालक विस्तार व सेवाविकास पाटील तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.

शेतक-यांनी सदर व्हट्स ॲप क्रमांकावर तक्रार केल्यावर त्यांच्या नावाबाबत गोपनियता ठेवण्यात येईल. तसेच संबंधित जिल्ह्यातील भरारी पथकांना मेसेज जाऊन त्यांनी तात्काळ सदर ठिकाणी तपासणी करण्याच्या सुचना मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.

कापुस बियाण्यांच्या बाबतीत आढावा घेताना ते म्हणाले, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात

कापसाचे अनधिकृत बियाणे विक्री होतात. यासाठी महाराष्ट्रात असलेला महाराष्ट्र कापुस बियाणे कायदा २००९ व नियम २०१० अंतर्गत शेतकरी तक्रारी करतात. हजारो दावे आज उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कंपन्यांवर कारवाई होत नाही आणि तक्रार करणारा शेतकरी यात भरडला जातो. त्यामुळे हा कायद्यात आमुलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे.

शेतक-यांना त्वरीत न्याय मिळण्यासाठी कडक कायद्याची गरज असुन त्याचे प्रारुप तयार करण्याचे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिलेत.

कापसाच्या एचटीबीटी या वाणाला केंद्र शासनाने तसेच राज्य शासनाने परवानगी दिली नाही. तरीही महाराष्ट्रात या बियाण्याची विक्री होत आहे. बियाणे उत्पादनाची परवानगी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन परवाना प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात यावी असेही श्री मुंडे यांनी सांगितले.

तसेच बियाण्यांच्या तक्रारीबाबत ओरिसाच्या धर्तीवर सर्वसमावेशक ॲप किंवा पोर्टल तयार करण्यात यावे अशी सूचना केली.