ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ओबीसी आरक्षण अध्यादेशाची औपचारिकता बाकी

By, Snehal Bandgar - September 24, 2021 01:23:38

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई: जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींमध्ये (स्थानिक स्वराज्य संस्था) इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण देण्याबाबतच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गुरुवारी सही केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीय यांना राजकीय आरक्षण देण्याचा हा अध्यादेश शासनाने काढताच ओबीसीना आरक्षण प्राप्त होणार आहे.

OBC reservation to be restored in rural local bodies. Koshyari approves the ordinance

अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेले आरक्षण वगळून पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत इतर मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग अध्यादेशामुळे मोकळा झाला आहे. हा अध्यादेश जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतीमधील ओबीसी आरक्षणासाठी लागू केला जाईल. राज्यपालांकडे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अध्यादेशाचा मसुदा पाठवण्यात आला होता. राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने शुक्रवारी ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश जारी करण्यात येईल, असे बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

Reservation : मेडिकल कॉलेजच्या ऑल इंडिया कोट्यामध्ये आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान, सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस

नगरपंचायती, नगरपालिका, महापालिका यासाठीच्या ओबीसी आरक्षणाचा मसुदा लवकरच राज्यपालांकडे पाठवला जाणार आहे. ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशानंतर ओबिसीचे २७% आरक्षण संपुष्टात आले. न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा तयार करून त्या आधारावर ओबीसींना पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्यावे असा आदेश दिला होता. इंपिरीकल डेटा तयार होण्यास लागणारा वेळ लक्षात घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने अध्यादेशाचा उपाय काढला. सदर अध्यादेशाचा मसुदा राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे पाठवल्यानंतर त्यांनी काही मुद्द्यांवर सरकारला लेखी विचारणा केली होती. शासनाने या मुद्द्यांची काल पूर्तता केली व त्यानंतर राज्यपालांनी अध्यादेशावर सही केली आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ याबाबत बोलताना म्हणाले की, आम्ही ओबीसींना पुन्हा आरक्षण देण्याचा शब्द दिला होता. तो आज आमचे सरकार पूर्ण करत आहे.

ओबीसींना या अध्यादेशात नंतर पूर्वीप्रमाणे २७% आरक्षण मिळणार नसून एससी एसटी आरक्षण वगळून पन्नास टक्क्यांचे आरक्षण मिळेल.

राज्य शासनाची राज्यात कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक नव्या अध्यादेशानुसारच व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

बहुजन कल्याण मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले की, सहा जिल्ह्यांतील पोटनिवडणूक स्थगित करून ओबीसींना आरक्षण पुन्हा देऊन ही निवडणूक घ्यावी, अशी विनंती राज्य शासन आयोगाला करणार आहे. परंतु आयोगाने आम्ही ही पोटनिवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेत आहोत असे सांगून ते थांबवता येणार नाही. अशी भूमिका घेतल्यास सरकारपुढे लगेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय असेल. अकोला, नागपूर, धुळे, वाशिम, नंदुरबार आणि पालघर जिल्ह्यांमधील जि.प. व. पं. स. च्या ओबीसी राखीव जागांवर खुल्या प्रवर्गातून पाच ऑक्टोबरला पोटनिवडणूक होणार आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त यु.पी. एस. मदान म्हणाले की सदर अध्यादेश आमच्यापर्यंत आलेला नाही तो मिळाल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल.