JD Vance : वेन्स यांच्यामुळे होऊ शकला नाही भारत-अमेरिका व्यापार करार; यूएस खासदाराची ऑडिओ रेकॉर्डिंग लीक

By, Pravin Wankhade - January 27, 2026 03:00:14

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : JD Vance अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी वेंस यांच्यामुळे भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार होऊ शकला नाही. हा दावा अमेरिकेचे रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रूझ यांनी केला आहे. क्रूझ यांची एक ऑडिओ रेकॉर्डिंग लीक झाली आहे.JD Vance

ही गुप्त रेकॉर्डिंग अमेरिकन मीडिया आउटलेट एक्सिओसला मिळाली आहे. रेकॉर्डिंगमध्ये क्रूझ यांनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही कधीकधी कराराला विलंब होण्यासाठी जबाबदार धरले आहे.JD Vance

ही चर्चा 2025 च्या मध्यभागी देणगीदारांसोबतच्या खाजगी बैठकांदरम्यान झाली होती. रेकॉर्डिंगमध्ये क्रूझ म्हणतात की, भारतासोबतच्या व्यापार कराराबाबत व्हाईट हाऊसमध्ये विरोध होता.JD Vance

77 व्या प्रजासत्ताक दिनी महाराष्ट्राची प्रगती आणि आर्थिक आत्मनिर्भरतेचा जयघोष; उद्योग आणि रोजगार निर्मितीवर भर!!

जेव्हा देणगीदारांनी विचारले की करारात सर्वात जास्त अडथळा कोण आणत आहे, तेव्हा क्रूझ यांनी व्हाईट हाऊसचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो, उपाध्यक्ष जेडी वेंस आणि कधीकधी ट्रम्प यांचे नाव घेतले.

‘ट्रम्प यांना इशारा दिला, निवडणुका हरू शकतात’

रेकॉर्डिंगमध्ये क्रूझ म्हणाले की, एप्रिल २०२५ मध्ये लागू केलेले ट्रम्प यांचे शुल्क (टॅरिफ) अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम करू शकतात.

क्रूझ यांच्या मते, शुल्क (टॅरिफ) लागू झाल्यानंतर त्यांनी आणि काही इतर सिनेटर्सनी ट्रम्प यांना रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या फोन कॉलमध्ये निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले, पण चर्चा व्यवस्थित झाली नाही.

क्रूझ यांनी दावा केला की, त्यांनी राष्ट्राध्यक्षांना इशारा दिला होता की, जर नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत किराणा मालाच्या किमती १० ते २०% नी वाढल्या, तर रिपब्लिकन पक्षाला निवडणुकांमध्ये मोठे नुकसान होईल.

क्रूझ ट्रम्प यांना म्हणाले- “तुम्ही हाऊस हरणार, सिनेट हरणार आणि पुढील दोन वर्षे दर आठवड्याला महाभियोग सहन कराल.”

यावर ट्रम्प यांनी कथितरित्या उत्तर दिले, “चालता हो, टेड.”

रेकॉर्डिंगमुळे रिपब्लिकन नेत्यांमधील मतभेद समोर आले

या रेकॉर्डिंगमुळे रिपब्लिकन पक्षातील पारंपरिक मुक्त व्यापार समर्थक आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ गटाच्या नेत्यांमधील मतभेद स्पष्टपणे समोर आले आहेत.

क्रूझ यांनी वान्सवर टीका करत म्हटले की ते कंझर्व्हेटिव्ह समालोचक टकर कार्लसन यांच्या प्रभावाखाली आहेत. हे मतभेद केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून, परराष्ट्र धोरण आणि महत्त्वाच्या नियुक्त्यांपर्यंत पसरलेले आहेत.

ऑडिओ लीक असूनही, सार्वजनिकरित्या क्रूझ आणि व्हाईट हाऊस दोन्ही पक्ष एकतेवर भर देत आहेत. क्रूझच्या प्रवक्त्याने सांगितले की सिनेटर प्रशासनाचे मजबूत सहयोगी आहेत आणि सामायिक उद्दिष्टांवर काम करत आहेत.

दावा- मोदींनी फोन केला नाही म्हणून करार थांबला

यापूर्वी अमेरिकेचे वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक यांनी दावा केला होता की, पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना फोन केला नाही, त्यामुळे भारतासोबतचा व्यापार करार झाला नाही. 8 जानेवारी रोजी एका पॉडकास्टमध्ये लुटनिक यांनी हे सांगितले होते.

लुटनिक म्हणाले होते की, “भारतासोबतचा व्यापार करार जवळपास पूर्ण झाला होता. भारताला चर्चा अंतिम करण्यासाठी ‘तीन शुक्रवार’चा वेळ देण्यात आला होता. ट्रम्प स्वतः हा करार पूर्ण करू इच्छित होते. यासाठी फक्त मोदींना अध्यक्षांना फोन करायचा होता. भारतीय पक्ष असे करण्यास असहज होता आणि मोदींनी फोन केला नाही. परिणामी, अंतिम मुदत निघून गेली.”

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने लुटनिकचे विधान चुकीचे असल्याचे म्हटले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी आणि अध्यक्ष ट्रम्प यांनी 2025 मध्ये 8 वेळा फोनवर चर्चा केली आहे.

जयस्वाल म्हणाले होते की, “भारत आणि अमेरिका 13 फेब्रुवारी 2025 पासून द्विपक्षीय व्यापार करारावर काम करत आहेत. अनेक फेऱ्यांच्या वाटाघाटी झाल्या आहेत आणि अनेक वेळा आम्ही कराराच्या जवळ पोहोचलो आहोत.”

अमेरिकेने आतापर्यंत भारतावर 50% शुल्क लावले आहे

अमेरिकेने भारतावर एकूण 50% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. यापैकी 25% ला ते ‘परस्पर (जशास तसे) शुल्क’ म्हणतात, तर 25% रशियन तेल खरेदी केल्यामुळे लावले आहे.

अमेरिकेचे म्हणणे आहे की यामुळे रशियाला युक्रेन युद्ध सुरू ठेवण्यास मदत मिळत आहे. भारताचे म्हणणे आहे की ही पेनल्टी चुकीची आहे आणि ती त्वरित काढली पाहिजे.

दोन्ही देशांमध्ये 2025 च्या सुरुवातीलाच व्यापार कराराचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता, यावर अनेक फेऱ्यांची चर्चा झाली आहे.