Turkey President : तुर्कीच्या राष्ट्राध्यक्षांनी UN मध्ये पुन्हा उकरला काश्मीरचा मुद्दा; म्हणाले – भारत-पाकिस्तानने सुरक्षा परिषदेची मदत घ्यावी

By, Pravin Wankhade - September 25, 2025 01:30:43

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन : Turkey President तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी मंगळवारी न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या (UNGA) ८० व्या अधिवेशनात जम्मू आणि काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. त्यांनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संवाद व्हावा अशी मागणी केली.Turkey President

“भारत आणि पाकिस्तानमधील एप्रिलमध्ये निर्माण झालेल्या तणावानंतर युद्धबंदी झाली आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. काश्मीरमधील आपल्या बंधू आणि भगिनींच्या फायद्यासाठी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या मदतीने हा प्रश्न सोडवला पाहिजे,” असे एर्दोगान म्हणाले.Turkey President

भारताने यापूर्वी अशा प्रकारच्या टिप्पण्या नाकारल्या आहेत. भारत म्हणतो, “जम्मू आणि काश्मीर हा आमचा अंतर्गत प्रश्न आहे.” एर्दोगान २०१९ पासून (२०२४ वगळता) दरवर्षी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मीरचा उल्लेख करत आहेत, आणि पाकिस्तानला पाठिंबा दर्शवत आहेत.Turkey President

महाराष्ट्र ओल्या दुष्काळात बुडाला तरी राजकारण सुटत नाही; दमबाजी करण्याची हौस काही भागत नाही!!

भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान तुर्कीयेने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला

भारत-पाकिस्तान संघर्षानंतर, एर्दोगान यांनी १७ मे २०२५ रोजी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्याशी काश्मीर प्रश्नाबाबत चर्चा केली. त्यांनी उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दर्शविला. एर्दोगान यांनी काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.

त्यांनी भारताविरुद्ध वापरण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये ड्रोन, शस्त्रे आणि प्रशिक्षित कर्मचारी पाठवले. एर्दोगान म्हणाले होते की जर दोन्ही देश इच्छुक असतील तर ते काश्मीर प्रश्नात भूमिका बजावतील. “आम्हाला शांतता हवी आहे, आम्हाला दोन्ही शेजाऱ्यांमध्ये कोणताही तणाव नको आहे.”

शाहबाज शरीफ आणि एर्दोगान यांची २४ मे २०२५ रोजी इस्तंबूलमध्ये भेट झाली. या भेटीदरम्यान एर्दोगान यांनी पाकिस्तानला गुप्तचर, तांत्रिक सहाय्य, ऊर्जा, वाहतूक आणि संरक्षण क्षेत्रात मदत करण्याचे आश्वासन दिले.

भारताने म्हटले – जम्मू आणि काश्मीर आमचा अविभाज्य भाग

एर्दोगान यांच्या वक्तव्यावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला होता. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले होते की, “जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. इतर कोणत्याही देशाला त्यावर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही.”

ते म्हणाले, “एखाद्या देशाच्या अंतर्गत बाबींवर भाष्य करण्याऐवजी, सीमापार दहशतवाद थांबवण्याबद्दल बोलणे चांगले झाले असते, जो जम्मू आणि काश्मीरच्या लोकांसाठी सर्वात मोठा धोका आहे.”

गाझा येथील इस्रायली हल्ल्यांचा निषेध

काश्मीर व्यतिरिक्त, एर्दोगान यांनी आपल्या भाषणात इस्रायलने गाझावर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध केला आणि त्याला “जीवनाचा नाश” म्हटले.

“आपण इथे बसून बोलत असताना, गाझामध्ये नरसंहार सुरू आहे. गेल्या २३ महिन्यांपासून, गाझामध्ये दर तासाला एक मूल मरत आहे. ही फक्त आकडेवारी नाहीये, तर ही निष्पाप जीव आहेत,” असे एर्दोगान म्हणाले.

पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याची मागणी केली

एर्दोगान यांनी जगाला पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ उभे राहण्याचे आणि “मानवतेच्या नावाखाली” त्याला मान्यता देण्याचे आवाहन केले. पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देणाऱ्या देशांचे त्यांनी आभार मानले.

एर्दोगान यांनी सीरिया, इराण, येमेन, लेबनॉन आणि कतार सारख्या देशांवर इस्रायलच्या हल्ल्यांवर टीका केली, जिथे हमासच्या नेत्यांना लक्ष्य केले गेले होते. तथापि, त्यांनी सांगितले की या हल्ल्यांमुळे त्यांचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही.

फ्रान्ससह पाच देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली

२२ सप्टेंबर रोजी उशिरा फ्रान्स, मोनाको, माल्टा, लक्झेंबर्ग आणि बेल्जियमने पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष सोडवण्यासाठी न्यू यॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांच्या बैठकीत ही अधिकृत घोषणा करण्यात आली.

बैठकीत फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले, “आज फ्रान्सने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. आपण शांततेचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांपैकी सुमारे ७५% देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्याला ‘कायमस्वरूपी निरीक्षक राज्य’चा दर्जा आहे.”

याचा अर्थ असा की पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी आहे, परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. फ्रान्सच्या मान्यतेमुळे, पॅलेस्टाईनला आता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) पाच स्थायी सदस्यांपैकी चार सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला आहे.

१९८८ मध्ये चीन आणि रशिया या दोघांनीही पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली. यामुळे अमेरिका हा एकमेव देश आहे ज्याने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली नाही. ते पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाला (पीए) मान्यता देते.

पॅलेस्टिनींना त्यांचे स्वतःचे स्थानिक सरकार प्रदान करण्यासाठी आणि पूर्ण राज्याचा पाया तयार करण्यासाठी १९९४ मध्ये पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.