वृत्तसंस्था
इस्लामाबाद : पाकिस्तानमध्ये क्रूड ऑइल रिफायनरी उभारण्याच्या आपल्या आश्वासनावर सौदी अरेबियाचे सरकार मागे जाताना दिसत आहे. पाकिस्तानी वृत्तपत्र ‘द न्यूज’ने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने हा दावा केला आहे.Saudi Arabia will not set up refinery in Pakistan; Now the contract is no longer profitable
या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सौदी अरेबियातील सर्वात मोठी तेल कंपनी आरामकोने पाकिस्तान सरकारला सांगितले की, रिफायनरी व्यवसाय आता पूर्वीसारखी फायदेशीर गुंतवणूक नाही. सौदी आणि पाकिस्तानशिवाय चीनही या प्रकल्पात भागीदार होता.
अधिकारी नाव सांगू इच्छित नाही
सौदी कंपनीची बाजू मांडणाऱ्या अहवालात उद्धृत केलेल्या एकाही अधिकाऱ्याने त्यांची नावे उघड करायची नाहीत. याचे कारण म्हणजे पाकिस्तानचे बलाढ्य लष्करही या प्रकल्पात रस घेत होते.
ही रिफायनरी उभारली असती तर पाकिस्तानला दररोज तीन लाख बॅरल कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करता आले असते. हा करार गेल्या वर्षी झाला होता आणि त्यावेळी शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक फ्रंट (पीडीएम) सत्तेत होता.
हा रिफायनरी प्रकल्प साध्य करण्यासाठी पाकिस्तानने सौदी अरेबियाला सर्व प्रकारच्या सुविधा दिल्या होत्या. ग्रीन रिफायनरीच्या नावावर कंपनीला 25 वर्षांसाठी 7.5% नफा देण्याचे आश्वासन दिले होते. याशिवाय 20 वर्षांसाठी सर्व प्रकारच्या करातून सवलत देण्यात आली आहे. रिपोर्टनुसार, या दोन्ही मागण्या सौदी सरकारने पाकिस्तानसमोर ठेवल्या होत्या.
वृत्तपत्राशी बोलताना एका पाकिस्तानी अधिकाऱ्याने सांगितले- अलीकडेच आम्ही आरामकोच्या उच्च व्यवस्थापनाशी बोललो आहोत. त्यांनी आम्हाला सांगितले की आरामको आता एक स्वतंत्र कंपनी आहे. सौदी सरकारचा यातला हस्तक्षेप संपला आहे. आता कंपनीने स्वत:नुसार नवीन नियम बनवले आहेत.
हा अधिकारी पुढे म्हणाला – कंपनीचे नवीन व्यवस्थापन यापुढे रिफायनरी व्यवसायात गुंतवणूक करू इच्छित नाही. याचे कारण हा व्यवसाय आता पूर्वीसारखा फायद्याचा राहिलेला नाही. कंपनी तयार असली तरीही ती 900 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त भागभांडवल ठेवणार नाही.
वास्तविक, ही रिफायनरी प्रकल्पांची मालिका आहे. त्याचे एकूण बजेट 10 अब्ज डॉलर्स असल्याचे सांगण्यात आले. पहिला प्रकल्प 3 अब्ज डॉलर्सचा आहे. आरामको आता फक्त 30% गुंतवणुकीबद्दल बोलत आहे आणि हा एक प्रकारचा प्रकल्पातून माघार घेण्याचा प्रकार आहे. यापूर्वी असे मानले जात होते की सौदी सरकार आणि आरामको किमान 1.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करतील.
सुरुवातीला या प्रकल्पातील उर्वरित अर्धा भाग पाकिस्तान सरकार गुंतवेल आणि त्यासाठी चीनच्या खासगी बँकेकडून कर्ज घेतले जाईल, असे मानले जात होते. आणखी एक नवीन गोष्ट घडली. आधी आरामको या प्रकल्पाचे नेतृत्व करणार होती, आता पाकिस्तानला कर्जाच्या मदतीने ही जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App