वृत्तसंस्था
वेलिंग्टन : न्यूझीलंडच्या नवीन सरकारने तंबाखू आणि सिगारेटवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लोकांना करामध्ये सवलत मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. खरं तर, डिसेंबर 2022 मध्ये तंबाखू आणि सिगारेटवर बंदी घालणारा स्मोक फ्री पर्यावरण कायदा न्यूझीलंडच्या संसदेत मंजूर करण्यात आला. याअंतर्गत 2008 नंतर जन्मलेले लोक कोणत्याही प्रकारचे स्मोकिंग उत्पादने खरेदी करू शकत नाहीत.New Zealand government to lift ban on tobacco – cigarettes; People will get tax relief; 2022 Act will be withdrawn
आता ‘द गार्डियन’च्या वृत्तात म्हटले आहे की, न्यूझीलंडचे नवे सरकार तंबाखू आणि सिगारेटवर बंदी घालणारा हा कायदा रद्द करणार आहेत.
आरोग्य तज्ज्ञ म्हणाले – देश मागे जातोय
न्यूझीलंडच्या डॉक्टर्स असोसिएशन आणि आरोग्य तज्ज्ञांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. ओटागो युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर रिचर्ड एडवर्ड्स म्हणाले- आम्ही हैराण आणि निराश झालो आहोत. हे पाऊल देशाला मागे नेणारे आहे. या कायद्यामुळे न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेला कोट्यवधी रुपयांचा फायदा झाला असता.
न्यूझीलंड सरकारला देशाला सिगारेट आणि तंबाखूपासून मुक्त करायचे होते, म्हणून हा कायदा करण्यात आला होता. न्यूझीलंडच्या तत्कालीन आरोग्य मंत्री आयशा वेरॉल यांनी हे विधेयक संसदेत मांडले होते.
त्यांनी याला ‘स्मोक फ्री फ्युचर’च्या दिशेने नेणारे एक पाऊल असल्याचे म्हटले होते. त्या म्हणाल्या होत्या की- हजारो लोक आता दीर्घकाळ आणि चांगले आयुष्य जगतील. लोकांना धूम्रपानामुळे होणारे आजार आणि समस्या होणार नाहीत. यामुळे न्यूझीलंडच्या आरोग्य यंत्रणेचे 26,400 कोटी रुपये (3.2 यूएस अब्ज डॉलर) वाचतील.
5 टक्के लोकांनी धुम्रपान सोडले असते
न्यूझीलंड हा अशा देशांपैकी एक आहे, जिथे लोक सर्वात कमी धूम्रपान करतात. सरकारी आकडेवारीनुसार, तेथील फक्त 8 टक्के लोक दररोज धूम्रपान करतात. गेल्या वर्षी ही संख्या 9.4 टक्के होती. स्मोक फ्री पर्यावरण विधेयक मंजूर झाल्यामुळे धूम्रपान करणाऱ्यांची संख्या 5 टक्क्यांनी कमी होईल, अशी आशा होती आणि हळूहळू दरवर्षी तंबाखू खरेदी करणाऱ्यांची संख्या कमी होत जाईल.
भारतात 18 वर्षांखालील कोणालाही तंबाखू विकण्यास बंदी
2003 मध्ये भारतात सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्री आणि सेवनाबाबत कायदा करण्यात आला होता. या कायद्याचे नाव आहे सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा, ज्याला COTPA असेही म्हणतात. या कायद्यांतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे, तंबाखूजन्य पदार्थांची जाहिरात करणे, 18 वर्षांखालील मुलांना तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणे, शैक्षणिक संस्थांभोवती 100 यार्डांपर्यंत तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी, असे नियम करण्यात आले आहेत.
एका अंदाजानुसार, भारतात तंबाखू सेवन करणाऱ्यांपैकी 35% लोक ही 18 वर्षे वयाखालील आहेत. तर 70% लोक ही 21 वर्षे वयापर्यंत पोहोचल्यानंतर तंबाखू सेवन करण्यास सुरुवात करतात. म्हणजे सध्याचे कायदे तितके प्रभावी ठरत नाहीत. तर या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने नवा मसुदा तयार केला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App