मणिपूरमध्ये तणाव निवळण्यात काही NGOs चा अडथळा; सुप्रीम कोर्ट पॅनलचा रिपोर्ट

By, Pravin Pawar - November 28, 2023 01:07:57

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मणिपूर मध्ये निर्माण झालेला जाती आणि वांशिक तणाव कमी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार प्रयत्न करत असताना तो तणाव निवळण्यात काही बिगर सरकारी संस्था NGOs अडथळा आणत असल्याचा धक्कादायक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाच्या पॅनलने सादर केला आहे. NGOs stoking ethnic tension in Manipur, says Supreme Court panel

प्रत्यक्ष मणिपूर मध्ये जाऊन तिथली परिस्थिती सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या पॅनेलने बारकाईने तपासली. तिथली वस्तुस्थिती जाणून घेतली आणि त्यावर आधारित रिपोर्ट त्या पॅनलने तयार केला आहे. मणिपूर मधली जातीय आणि वांशिक तणावाची मूळ कारणे, प्रत्यक्ष तणावाचा उद्भव, केंद्र आणि राज्य सरकारे तणाव कमी करण्यासाठी करीत असलेले प्रयत्न आणि तणाव निवळण्यातले अडथळे या सगळ्याचा तटस्थ अभ्यास सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या पॅनलने केला.

मणिपूर मधला तणाव निवळण्यात काही विशिष्ट बिगर सरकारी संस्था अर्थात NGOs अडथळा आणत आहेत. एका शहराच्या शवागृहांमध्ये 88 मृतदेह तसेच पडून आहेत. NGOs चे काही प्रतिनिधी या मृतदेहांना ताब्यात घेण्यास त्यांच्या नातेवाईकांना विरोध करत आहेत. हे मृतदेह नातेवाईकांनी ताब्यात घेऊ नयेत आणि सरकारने दिलेली भरपाई देखील घेऊ नये, यासाठी NGOs चे प्रतिनिधी हट्ट धरत आहेत. यातून मणिपूर मधल्या वांशिक तणाव संपू नये हेच या NGOs चे कारस्थान आहे, असा स्पष्ट अंगुलीनिर्देश सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या पॅनलने आपल्या रिपोर्टमध्ये केला आहे.

मणिपूर सरकारने वांशिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या मृतदेहांची तपासणी करून, त्यांची ओळख पटवून त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात देणे, त्याचबरोबर त्यांच्या अंत्यसंस्कारांची सामूहिक व्यवस्था करणे असे प्रयत्न केले. त्यात बऱ्याच प्रमाणात सरकारला यश आले.

पण सामूहिक अंत्यसंस्कारांच्या वेळी काही NGOs च्या प्रतिनिधींनी अडथळे आणले. मृतदेहांचे दहन करणे ऐवजी दफन करण्याचा आग्रह धरला. यातून वांशिक तणाव वाढण्याचा प्रयत्न NGOs ने केला. कारण दहन आणि दफन यातला फरक करून मणिपूरमध्ये ख्रिश्चन जास्त मारले गेले असे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. असा धार्मिक भेद वाढवून मणिपूर मधली अशांतता कायम ठेवण्याचे NGOs कारस्थान आहे असे पॅनेलने स्पष्टपणे आपल्या रिपोर्टमध्ये नमूद केले आहे.