Sheikh Hasina : शेख हसीना यांना हटवण्याची मागणी; बांगलादेशात कट्टरतावादी शक्ती होताय प्रबळ

By, Pravin Wankhade - July 22, 2024 06:00:23

0

Demand for Sheikh Hasinas removal Fundamentalist forces are gaining strength in Bangladesh

भारतासाठी ही धोक्याची घंटा ठरू शकते

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : बांगलादेशातील सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा मुद्दा संपुष्टात आणला असला तरी तेथील परिस्थिती अजूनही तणावपूर्ण आहे. आता या मुद्द्याचे भांडवल करण्यासाठी विरोधी पक्ष शेख हसीना ( Sheikh Hasina) यांना हटवण्याची मागणी करत आहेत. बांगलादेश नॅशनल पार्टीनेही जमात-ए-इस्लामीच्या मदतीने सरकारविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. Demand for Sheikh Hasinas removal Fundamentalist forces are gaining strength in Bangladesh

‘ET’च्या अहवालानुसार हे नेते देशाच्या लष्करावरही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी बांगलादेश लष्करातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावे बनावट पत्रे व्हायरल केली जात आहेत. ETने सूत्रांचा हवाला देत लिहिले की, देशाचे लष्कर पंतप्रधान शेख हसीना यांना पाठिंबा देत आहे.

त्याच वेळी, बांगलादेशातील हिंसाचारानंतर 110 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. यामध्ये चार हजारांहून अधिक लोक जखमीही झाले आहेत. मात्र, रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमधील ९३ टक्के पदे गुणवत्तेच्या आधारे भरली जातील, असा निकाल दिला. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वंशजांसाठी फक्त 5 टक्के जागा राखीव असतील. उर्वरित 2 टक्के जागा जातीय अल्पसंख्याक, ट्रान्सजेंडर आणि अपंगांना दिल्या जातील.

भारत सरकारही यावर लक्ष ठेवून आहे, कारण बांगलादेशातील अशांततेचा परिणाम पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येवर होतो. परिस्थिती हुशारीने हाताळली नाही, तर हसीनाविरोधी चळवळ भारतविरोधी चळवळीत बदलू शकते, अशी भीती बांगलादेशी तज्ज्ञांनी व्यक्त केली. बांगलादेशात कट्टरतावादी शक्ती प्रबळ झाल्या तर ते भारताच्या सुरक्षेसाठी घातक ठरू शकते.

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ प्राध्यापक प्रबीर डे म्हणतात की, भारत हा दक्षिण आशियातील बांगलादेशचा सर्वात मोठा व्यावसायिक भागीदार आहे. दोन्ही देश BIMSTEC, SAARC सारख्या प्रादेशिक संघटनांच्या माध्यमातून सहभागी होतात. भारतातील अनेक ईशान्येकडील राज्ये बांगलादेशवर अवलंबून आहेत आणि त्याचप्रमाणे बांगलादेश देखील भारतावर अवलंबून आहे. ते म्हणाले की, अस्थिर बांगलादेश केवळ भारतासाठीच नव्हे तर संपूर्ण बंगालच्या उपसागराच्या सुरक्षेसाठी धोका बनू शकतो, त्यामुळे भारतासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि सरकारही त्यावर लक्ष ठेवून आहे.