वृत्तसंस्था
दोहा : काबूल वगळता उर्वरित अफगाणिस्तानवर तालिबानने पूर्णपणे कब्जा केल्यानंतर चीन तालिबान राजवटीस मान्यता देण्याची शक्यता आहे. अमेरिका एकीकडे दक्षिण चीन समुद्रात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चीनची कोंडी करू पाहत असताना अफगाणिस्तान सारख्या देशात तालिबानची राजवट येणे आणि राजवटीस चीनने मान्यता देणे याकडे चीनने अमेरिकेला दिलेला काटशह या स्वरुपात मानण्यात येत आहे. अमेरिकेच्या चीनला रोखण्याच्या परिणामकारक शक्तीबाबत यानिमित्ताने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. China to recognize Taliban government first, question mark on Biden administration’s effective foreign policy
व्हिएतनाम युद्धाच्या वेळी हेन्री किसिंजर यांच्या धोरणानुसार अमेरिकेने सायगाव सोडले. परंतु त्या वेळी थोडासा प्रतिकार अमेरिकन सैनिकांनी केला होता. परंतु आता काबुल सोडताना त्यांनी थोडाही प्रतिकार केलेला दिसत नाही.
युरोपमधील देशांनी तसेच कॅनडाने काबूलमधील आपले दूतावास बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूतावासांमधील कागदपत्रे नष्ट करून सर्व देशांचे राजनैतिक अधिकारी आपापल्या देशात परतणार आहेत. एक प्रकारे युरोप आणि अमेरिकेतील राजनैतिक वर्तुळाने अफगाणिस्तानमधील विद्यमान अशरफ घनी सरकारची अधिमान्यता काढून घेतली आहे, असे यातून मानण्यात येत आहे.
त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये आता चीनचे वर्चस्व वाढेल. कारण तालिबान राजवटीला पाठिंबा देणारा तो पहिला देश ठरेल. तालिबान्यांनी चिनी राजवटीशी आधीच संबंध प्रस्थापित केले असून 15 दिवसांपूर्वी तालिबानच्या शिष्टमंडळाने चीन दौराही केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर दक्षिण चीन समुद्रात तसेच इंडो पॅसिफिक महासागरात चीनच्या कारवाया रोखण्यासाठी अमेरिकेने केलेल्या व्यूहरचनेवर मोठी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. कारण अफगाणिस्तान सारख्या महत्त्वाच्या देशातून अमेरिका माघार घेत आहे. तेथे चीनचे वर्चस्व वाढणार आहे. अशा स्थितीत इंडो पॅसिफिक महासागर विभागात अमेरिकेचे चीन विरोधातील धोरण कसे काय परिणाम कारक ठरू शकेल?, अशी शंका आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक वर्तुळात व्यक्त करण्यात येत आहे. बायडेन प्रशासनाला यात दोष देण्यात येत असून प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह लावण्यात आले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more