Ethnic Unity : चीनमध्ये 56 जातसमूहांना एकत्र आणण्यासाठी नवा कायदा; यात वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये विवाहांना प्रोत्साहनाचा समावेश

By, Pravin Wankhade - March 11, 2026 03:00:00

0

वृत्तसंस्था

बीजिंग : Ethnic Unity चीनमध्ये जिनपिंग सरकार एका नवीन कायद्याला मंजुरी देण्याच्या तयारीत आहे, ज्यात वेगवेगळ्या वांशिक गटांना (एथनिक ग्रुप्स) एकच राष्ट्रीय ओळख दिली जाईल. बीबीसीच्या अहवालानुसार, या कायद्याचे नाव ‘लॉ ऑन प्रोमोटिंग एथनिक युनिटी अँड प्रोग्रेस’ असे आहे.Ethnic Unity

चीनमध्ये हान, उइगुर, तिबेटी, मंगोल यांसारखे 56 वांशिक गट आहेत. चीन सरकारवर दीर्घकाळापासून आरोप होत आहेत की, ती देशातील वांशिक अल्पसंख्याकांना (एथनिक मायनॉरिटी) दडपून टाकणारी धोरणे अवलंबते आणि त्यांना बहुसंख्य हान चीनी संस्कृतीत जबरदस्तीने मिसळण्यास भाग पाडते.Ethnic Unity

अहवालानुसार, आता चीनच्या संसदेच्या वार्षिक अधिवेशनात एक नवीन कायदा मंजूर होणार आहे. तज्ज्ञ आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा अल्पसंख्याकांच्या हक्कांना आणि त्यांच्या संस्कृतीला धोका निर्माण करेल.Ethnic Unity

म्युनिसिपल बाँडच्या माध्यमातून नाशिकच्या विकासाला गती; कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहरात 25000 कोटींची विकासकामे

तथापि, चीन सरकारचे म्हणणे आहे की, हा कायदा देशातील लोकांमध्ये एकता वाढवण्यासाठी आणि देशाला आधुनिक बनवण्यासाठी आवश्यक आहे. सरकार याला ‘वांशिक एकता आणि प्रगतीला प्रोत्साहन देणारा कायदा’ असे संबोधत आहे.

नवीन कायद्यातील काही प्रमुख मुद्दे-

मँडरिनला अधिक महत्त्व दिले जाईल. इतर भाषांचा दर्जा कमी होईल.

वेगवेगळ्या वांशिक गटांमधील विवाहांना प्रोत्साहन मिळेल आणि असे विवाह रोखण्याच्या प्रयत्नांना चुकीचे मानले जाईल.

पालकांना मुलांना हे शिकवावे लागेल की त्यांनी चिनी कम्युनिस्ट पक्षावर प्रेम करावे.

जर एखादी व्यक्ती, संघटना किंवा कृती असे काही बोलले किंवा केले ज्यामुळे वेगवेगळ्या वांशिक समुदायांमध्ये भांडणे, द्वेष किंवा वेगळे होण्याची मागणी वाढेल, तर त्यावर बंदी घातली जाईल.

जिनपिंग यांच्या धोरणाला नवीन कायदा बळकट करेल

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी यापूर्वीही अनेकदा धर्माच्या ‘चीनीकरण’बद्दल बोलले आहे. याचा अर्थ असा आहे की धार्मिक परंपरा आणि प्रथा देखील कम्युनिस्ट पक्षाच्या विचारानुसार चीनी संस्कृती आणि मूल्यांशी सुसंगत असाव्यात.

तज्ञांचे मत आहे की, नवीन कायदा याच धोरणाला आणखी बळकट करेल. पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठाचे एरन ग्लासरमन यांच्या मते, मंदारिनला प्रोत्साहन देणे आणि अल्पसंख्याकांच्या ओळखीवर तसेच धार्मिक अभिव्यक्तीवर नियंत्रण ठेवणे यासारखी धोरणे यापूर्वीही लागू होती. आता चीन सरकार या धोरणांना केवळ धोरण न ठेवता कायद्याचे स्वरूप देत आहे.

चीनमध्ये एकूण 56 अधिकृत वांशिक अल्पसंख्याक समुदाय आहेत. यापैकी काहींची लोकसंख्या हजारोमध्ये आहे तर काहींची लाखोमध्ये. परंतु सरकारला काही विशिष्ट क्षेत्रांबद्दल सर्वाधिक चिंता असते, जसे की शिनजियांग आणि तिबेट.

शिनजियांगमध्ये उइगर आणि इतर तुर्किक मुस्लिम समुदाय राहतात. तर तिबेटमध्ये दीर्घकाळापासून चीनच्या शासनाविरुद्ध विरोध होत आहे.
2008 मध्ये बीजिंग ऑलिम्पिकपूर्वी तिबेटची राजधानी ल्हासा येथे भिक्षूंनी चीनच्या शासनाविरुद्ध बंड केले होते. चीननुसार यात 22 लोक मारले गेले, तर निर्वासित तिबेटी संघटनांचा दावा आहे की, सुमारे 200 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

2009 मध्ये शिनजियांगची राजधानी उरुमची येथे उइगर आणि हान चीनी समुदायांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला, ज्यात सुमारे 200 लोक मारले गेले.
2013 मध्ये काही उइगर फुटीरतावाद्यांनी स्फोटकांनी भरलेली कार घेऊन तियानआनमेन स्क्वेअरवर हल्ला केला होता. 2014 मध्ये युन्नान प्रांतातील एका रेल्वे स्थानकावरही उइगर हल्लेखोरांनी हल्ला केला होता.

चीनमध्ये अल्पसंख्याक समुदायांवर निर्बंध

चीन सरकारचे म्हणणे आहे की, या हिंसक घटनांमुळे कठोर पावले उचलणे आवश्यक होते. परंतु संयुक्त राष्ट्र आणि मानवाधिकार संघटनांचा आरोप आहे की, 10 लाखांहून अधिक उइगर मुस्लिमांना अटक शिबिरांमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

चीन सरकार त्यांना ‘पुनर्शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे’ असे संबोधते. अहवालांमध्ये असेही म्हटले आहे की, उइगरांच्या धार्मिक गतिविधींवर बंदी घालण्यात आली आणि अनेक मशिदी बंद करण्यात आल्या.

तिबेटमध्येही मठांवर कडक नियंत्रण आहे. 18 वर्षांखालील मुलांना आता सरकारी शाळांमध्ये मंदारिन भाषेत शिक्षण घ्यावे लागते आणि ते बौद्ध धार्मिक ग्रंथ वाचू शकत नाहीत. पूर्वी मुले मठांच्या शाळांमध्ये जाऊन भिक्षू बनण्याचे प्रशिक्षण घेत असत.

अलिकडच्या वर्षांत इनर मंगोलियामध्ये मंगोलियन भाषेच्या शिक्षणावर बंदी आणि निंग्शियामध्ये मुस्लिम मशिदी पाडण्याच्या आदेशानंतरही विरोध झाला आहे.

तज्ञांचे मत आहे की, या प्रदेशांमध्ये अस्थिरतेच्या शक्यतेमुळे सरकारला नवीन कायदा आणण्याची गरज वाटली. यामुळे सरकारला चीनला शेजारील देश आणि जागतिक व्यापार मार्गांशी जोडणाऱ्या प्रदेशांवर अधिक नियंत्रण मिळेल.

‘नवीन कायद्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षाची पकड आणखी मजबूत होईल’

नॅशनल पीपल्स काँग्रेसचे प्रवक्ते लू छिनजियांग म्हणाले की, वांशिक एकता कायद्यामुळे जातीय बाबींमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची पकड आणखी मजबूत होईल. यामुळे विविध समुदायांना देशाच्या विकासाशी चांगल्या प्रकारे जोडता येईल.

चीन सरकार दीर्घकाळापासून असे म्हणत आहे की, हान समुदाय इतर समुदायांपेक्षा पुढे आहे. म्हणजेच, सरकारच्या दृष्टिकोनातून अनेक अल्पसंख्याक समुदाय अजूनही “मागासलेले” मानले जातात.

तज्ञांचे म्हणणे आहे की, याच विचारसरणीमुळे अनेकदा स्थानिक अधिकारी असे मानून काम करतात की, आता सर्व लोकांनी मंदारिन भाषा बोलली पाहिजे आणि पारंपारिक चालीरीतींना जास्त महत्त्व देण्याची गरज नाही.

काही प्रकरणांमध्ये मुस्लिमांना जबरदस्तीने डुकराचे मांस खाण्यास भाग पाडणे किंवा कारखान्यांमध्ये हलाल अन्न उपलब्ध न करून देणे अशा तक्रारीही समोर आल्या होत्या. बीजिंग सरकारला असे वाद नको आहेत, त्यामुळे कदाचित नवीन कायदा संपूर्ण देशात समान नियम लागू करण्याचा प्रयत्न असेल.

मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की, हा कायदा न्यायालयांमध्ये अधिक प्रकरणे सोडवण्यासाठी नाही, तर सरकारची एक वैचारिक विचारसरणी निश्चित करण्यासाठी आणला जात आहे.

या कायद्याद्वारे शिक्षण, धर्म, इतिहास, संस्कृती, पर्यटन, माध्यम आणि इंटरनेट यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये “एक समान चीनी ओळख” ला प्रोत्साहन दिले जाईल.

विश्लेषकांचे मत आहे की, चीन सरकारला आपली ताकद दाखवण्यासाठी नवीन कायद्याची गरज नाही. परंतु यातून हे नक्कीच दिसून येते की शी जिनपिंग येत्या काळात चीनला कोणत्या दिशेने घेऊन जाऊ इच्छितात.