वृत्तसंस्था
तेल अवीव : गाझामधील इस्रायलच्या हल्ल्याबाबत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (ICJ) निकाल देताना हा नरसंहार थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. मात्र, दक्षिण आफ्रिकेसाठीही हा धक्का मानला जात आहे. ICJ ने युद्धबंदीबाबत कोणताही आदेश दिलेला नाही तर दक्षिण आफ्रिकेने केवळ युद्धविरामाची मागणी केली होती. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने या प्रकरणात सहमती दर्शवली नाही. यामुळे पॅलेस्टिनींचीही निराशा होणार आहे.A big blow to the Palestinians! The International Court of Justice also rejected the ceasefire
ICJ ने निर्णयात काय म्हटले?
ICJ ने इस्रायलला गाझा पट्टीत पॅलेस्टिनींची हत्याकांड थांबवण्यास आणि हल्ल्यात आतापर्यंत झालेल्या मृत्यूची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले. इस्रायलने गाझामध्ये आपले सैन्य नरसंहार करणार नाही याची काळजी घ्यावी आणि मानवतावादी परिस्थिती लक्षात घेऊन सुधारणावादी पद्धतींचा अवलंब करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ICJ ने इस्रायलला एका महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
गाझा पट्टीतील नरसंहाराबाबत दक्षिण आफ्रिकेने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर त्याला कोलंबिया आणि ब्राझीलचाही पाठिंबा मिळाला. या याचिकेत इस्त्रायल जिनेव्हा करारानुसार आपल्या कर्तव्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे म्हटले होते. ते जे करत आहेत ते जिनिव्हा करारानुसार चुकीचे आहे. यानंतर कोलंबियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही दक्षिण आफ्रिकेचा खटला हे धाडसाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासिलो लुला दा सिल्वा यांनीही इस्रायल आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे म्हटले आहे.
ICJ मध्ये 17 न्यायाधीश या प्रकरणाची सुनावणी करत होते. पॅलेस्टिनी लोकांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास होऊ नये म्हणून इरझलने असे प्रयत्न करायला हवेत, असे बहुतेकांचे म्हणणे आहे. तथापि, ICJचा अंतिम निर्णय नाही. जर आपण ICJ च्या आदेशांच्या अंमलबजावणीबद्दल बोललो, तर त्याची अंमलबजावणी करू शकेल अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. अशा परिस्थितीत अनेकवेळा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे निर्णय केवळ कागदावरच राहतात.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more