मजुरांच्या प्रवासासाठी रेल्वेचे २० कोटी, तर राज्यांचे ४ कोटी रूपये!

By, thefocus_admin - May 5, 2020 05:44:25

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : स्थलांतरित मजूर, कामगारांच्या २४ कोटी रूपयांच्या एकूण प्रवास खर्चापैकी ८५% खर्च म्हणजे २० कोटी रुपयांचा वाटा रेल्वे मंत्रालयानेच उचलल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याउलट संबंधित राज्य सरकारांनी सुमारे ४ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा वाटा उचलला असल्याची माहिती मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, मजदूरांकडून प्रवाशांचे पैसे घेऊ नये, असे स्पष्ट नमूद असताना महाराष्ट्र, राजस्थान, केरळ या राज्यांनी प्रवाशांकडून तिकीटाचे पैसे घेतल्याचे निदर्शनास येत आहे.

मजूर, कामगारांच्या प्रवास खर्चावरून देशात राजकीय गदारोळ उठला. श्रेय अपश्रेयाचा वाद झाला. भाजप आणि काँग्रेस नेते एकमेकांना भिडले. सोशल मीडियातून एकमेकांवर वार केले. प्रवाशांकडून तिकीट शुल्क घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. ८५ टक्के प्रवास शुल्क रेल्वे भरणार आहे आणि १५ टक्के राज्य सरकारांनी भरावयाचे आहे, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते.

त्या पार्श्वभूमीवर रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकारयांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, “रविवारपर्यंत ३४ विशेष गाड्यांनी प्रवास झाला. त्यासाठी २४ कोटींचा खर्च आला. पैकी रेल्वेने २० कोटी रूपये भरले, तर राज्य सरकारांनी सुमारे ४ कोटी रूपये खर्च केले. यापुढेही शेकडो श्रमिक विशेष गाड्या सोडल्या जातील. त्यापैकी ८५ टक्के खर्च रेल्वेच करेल.”

महाराष्ट्राची मजुरांकडूनच वसुली…?

दरम्यान, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरळ या राज्यांनी प्रवाशांकडून पैसे घेतल्याची माहिती पुढे येत आहे. नाशिकहून मध्य प्रदेशसाठी सोडलेल्या रेल्वेतील मजदुरांकडून ३१५ रूपये घेण्यात आल्याची तक्रार आहे. वसईतून उत्तर प्रदेशसाठी सोडलेल्या गाडीतील प्रवाशांकडूनही तिकीटाचे शुल्क घेतल्याचे पुढे आले आहे. सुरताबाबतही अशा तक्रारी आल्या आहेत, मात्र स्थानिक प्रशासनाने त्याचे खंडन केले आहे. या श्रमिक विशेष गाड्यांसाठी रेल्वेने कोठेही तिकीट काऊंटर सुरू केले नव्हते.

प्रत्येक गाडीसाठी सुमारे १२०० तिकीटे त्यांनी राज्य सरकारांच्या हाती सोपविली होती आणि त्याची रक्कम राज्य सरकारने स्वतः भरणे अपेक्षित होते. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा आदी राज्यांनी ती रक्कम स्वतःहून भरली; पण महाराष्ट्र, राजस्थान आणि केरळमध्ये मात्र प्रवाशांकडूनच रक्कम घेतली गेली.