दिल्लीचे वित्त सचिव, वाहतूक सचिव निलंबित; दिल्लीच्या कामचुकार अधिकाऱ्यांना केंद्राचा चाप; दोघांना कारणे दाखवा नोटीस

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्लीत रोजंदारीवर आलेल्या कामगारांना घरी पोचविण्याची खोटी आश्वासने देऊन त्यांची वाहतूक करणाऱ्या केजरीवाल सरकारच्या सेवेतील चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने चाप लावला आहे. दोन आयएएस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे, तर दोघांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

कोरोना लॉकडाऊनच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी योग्य रितीने पार न पाडता त्या उलट दिल्ली ट्रान्सपोर्ट निगमच्या ४४ बसमधून रोजंदारीवरील कामगारांची वाहतूक करवून आणल्याचा या अधिकाऱ्यांवर एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. यात दिल्लीचे वित्त सचिव राजीव वर्मा आणि वाहतूक सचिव रेणू शर्मा यांना निलंबित करण्यात आले आहे. वर्मा यांच्याकडे दिल्लीच्या विभागीय आयुक्तपदाचीही सूत्रे होती. दिल्ली सरकारचे गृह सचिव सत्य गोपाल आणि सलीमपूरचे उपविभागीय मँजिस्ट्रेट यांनाही कर्तव्यात हलगर्जी दाखविल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. लॉकडाऊन नंतर रोजंदारीवरील कामगार आपापल्या गावी परतण्याची घाई करत होते. त्यांना, तुमच्या गावी पोचवतो असे सांगून ४४ बसगाड्यांमध्ये बसवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्यांना दिल्ली – उत्तर प्रदेश सीमेवर उतरवण्यात आले. हे कामगार चालत निघाले. त्यामुळे सीमेवर प्रचंड गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. बस कोठे निघाल्या आहेत, बसमधील प्रवाशांना तिकीटे का देण्यात आली नाहीत, असे विचारून पोलिसांनी हटकले असताना वरील प्रकार उघड झाला. सर्व बस आनंदविहार डेपोच्या होत्या. सर्व बसचालक, डेपोतील वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावर अवैध वाहतुकीच्या आणि कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनच्या कठोर अंमलबजावणीची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर होती. परंतू, त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्यामुळे दिल्ली – उत्तर प्रदेश सीमेवर नुसता गोंधळच माजला नाही, तर सार्वजनिक आरोग्याला मोठा धोका उत्पन्न झाला, असा ठपकाही एफआयआरमध्ये ठेवण्यात आला आहे.