स्थलांतरित मजूर, कामगार, छोटे शेतकरी, छोटे दुकानदार, फेरीवाले यांना सरकारचा दिलासा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची सलग दुसरी घोषणा

By, thefocus_admin - May 14, 2020 06:07:06

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : स्थलांतरित मजूर, कामगार, छोटे शेतकरी, छोटे दुकानदार, फेरीवाले यांच्यासाठी आर्थिक पँकेजमध्ये नऊ नव्या योजनांची घोषणा आज करण्यात आली.

स्थलांतरित मजूर, कामगारांसाठी :

पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत धान्य वाटप केले जाईल ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड नसेल त्यांनाही हे लागू असेल. ५ किलो गहू, तांदूळ, १ किलो चणा डाळ. ८ कोटी मजूरांना लाभ मिळेल. ३५०० कोटींची तरतूद असेल.
राज्य सरकारची वितरणाची जबाबदारी असेल.
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना लागू करण्यात येईल. याचा ६७ कोटी लोकांना याचा लाभ होणार आहे.
देशातील कोणत्याही राज्यातील रेशन दुकानात वापर करता येईल.
मार्च २०२१ पर्यंत ही योजना पूर्ण होईल.

मजूरांसाठी परवडणारी घरे

मजूर, कामगारांसाठी, शहरी गरीबांसाठी परवडणारी भाड्याची घरे पुरविण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेत समावेश करण्यात आले.
राज्य सरकार, उद्योजकांना घरे बांधणीसाठी व उपलब्ध घरे गरीबांना देण्यासाठी सवलती देण्यात येतील.
मुद्रा – शिषू कर्जावर १५०० कोटींची व्याज सवलत दिली जाईल.
१ लाख ६२ कोटी रुपये ३ कोटी लोकांना हे कर्ज दिले आहे. त्यात २% व्याज सवलत दिले जाईल. (५० हजारांची कर्ज मर्यादा)

फेरीवाल्यांसाठी कल्याण योजना

५० लाख फेरीवाल्यांसाठी ५ हजार कोटी रुपयांचे विशेष पँकेज दिले जाईल.
प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे खेळते भांडवल उपलब्ध केले जाईल.

गृहबांधणी क्षेत्राला ७० हजार कोटींचा बुस्ट

६ ते १८ लाख उत्पन्न असणाऱ्यांना लाभ. त्यांचे अनुदान मार्च २०२१ पर्यंत वाढविण्यात येईल. ३.३ कुटुंबीयांना याचा लाभ मिळेल.
या क्षेत्रात नवे रोजगार उपलब्ध होईल. स्टील, सिमेंट, वाहतूक वाढेल. याचा रोजगारावर सकारात्मक परिणाम होईल.
CAMPA फंडात ६००० कोटींचा लाभ
आदिवासी क्षेत्रासाठी रोजगार निर्मितीस प्राधान्य
छोट्या शेतकऱ्यांसाठी ३० हजार कोटींचे अतिरिक्त तातडीचे खेळते भांडवल नाबार्ड मार्फत उभे करणार
यातून ३ कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ होईल.
हा सर्व पैसा ग्रामीण बँकांमार्फत सरकारकडे देण्यात येईल. तेथून तो शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
२.५ कोटी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड योजनेत आणण्यात येईल. ही २ लाख कोटींची योजना असेल.
पशूपालक, मच्छिमार यांनाही किसान क्रेडिट कार्ड योजने अंतर्गत आणण्यात येतील.
३ कोटी शेतकऱ्यांनी ४ लाख २२ हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. त्याचे हप्ते तीन महिन्यांसाठी स्थगित केले आहे. व्याजात सवलत दिली आहे.
२५ लाख शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर केली आहे. यातील कर्ज मर्यादा २५ हजार कोटींची असेल.
१ मार्च २०२० ते ३० एप्रिल २०२० या कालावधीत ६३ लाख कर्ज दिली. ती रक्कम ८६६०० कोटी रुपये एवढी आहे.
नाबार्डने २९५०० कोटी रुपये पुरविले.
शहरी गरिबांनाही मजूर, कामगारांच्या निवास, अन्नधान्यासाठी ११ हजार कोटी दिले. राज्य सरकारांनी आपला वाटा उचलला आहे.
शहरी बेघरांना दररोजचे मोफत जेवण पुरविण्यात येते आहे.
१२ हजार बचत गट, छोटे गट यांनी ३ कोटी मास्क तयार केले आहेत. १.२० लीटर सँनिटायझर्स तयार केले. यातून गरीबांना रोजगार मिळाला आहे.
PAISA पोर्टल बचत गटांसाठी तयार करण्यात आले आहे.
१५ मार्च नंतर ७२०० बचत गट तयार करण्यात आले आहेत.

मजूरांसाठी मनरेगा

१४ कोटी ६२ लाख मनुष्य दिवसांचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
१ लाख ८७ हजार ग्रामपंचायतीत २.३३ कोटी मजूरांना काम देण्यात आले आहे.
मजूरांच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढले आहे. मजूरीचे दर २०२ रुपये आहे.
किमान मजूरीचे दर प्रत्येकाला देण्यात येतील. राज्यांमधील मजूरीच्या दरांमधील भेदभाव संपविण्यात येतील. नियुक्ती पत्रे दिली जातील.
मजूर, कामगारांना आरोग्य सुविधा वाढीव देण्यात येतील. इएसआय लाभ देण्यात येतील. यासाठी कायद्यातील बदल पार्लमेंटच्या पटलावर आहेत.
हमखास मुदतीत मजूर, कामगारांना काम देण्याची तरतूद करण्यात येतील.
यासाठी ४४ कायद्यांमध्ये बदल करण्यात येतील.
मजूर, कामगारांना कौशल्यासाठी विशेष प्रावधान केले जाईल.
धोकादायक क्षेत्रात कामगारांना विशेष सुरक्षा प्रावधान केले जाईल.
सर्व मजूर, कामगारांनासाठी सामाजिक सुरक्षा निधी वापराची तरतूद करण्यात येतील.
सर्व कामगारांची वर्षभरात एकदा आरोग्य तपासणी