वीजदर कमी केलेच नाहीत, केली फक्त दिशाभूल -वीज ग्राहक संघटनेचा उर्जामंत्र्यांवर आरोप


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्राच्या वीज खात्याने वीजदर कमी केल्याची घोषणा ही पूर्णपणे चूक असल्याचा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे. उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी या प्रकरणी केलेले दावे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे आहेत. राऊत यांनी आता खरोखरच त्यांच्या दाव्याप्रमाणे वीजदर कमी करुन दाखवावेत, असे आव्हानच या संघटनेने मंत्र्यांना दिले आहे.

संघटनेचे अधक्ष प्रताप होगाडे यांनी सांगितले की, ऊर्जामंत्री राऊत यांनी 12 एप्रिल आणि 29 एप्रिलला नागपूर येथे फेसबुक लाईव्ह माध्यमातून पत्रकार परिषद घेत लॉकडाऊन कालावधीत औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांना स्थिर/मागणी आकार लागू होणार नाही, तसेच राज्यातील वीजदर कमी करण्यात आले आहेत असे जाहीर वक्तव्य केले आहे. हे खरे असते, तर आम्हा सर्व ग्राहकांना आनंदच झाला असता. पण हे खरे नाही.

प्रत्यक्षात राज्यातील लघुदाब व उच्चदाब औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांची स्थिर/मागणी आकार आकारणी चीनी विषाणूच्या महामारीमुळे 3 महिने तात्पुरती स्थगित ठेवावी, असे आदेश महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगानेच 30 मार्चला दिले. तात्पुरती स्थगिती देणे म्हणजे रद्द करणे नव्हे. ही आकारणी 3 महिन्यानंतर ग्राहकांच्या बिलांमध्ये येणारच आहे. तसेच त्या रकमेचे व्याज पुढील वीजदर निश्चितीमध्ये वसूल केले जाणार आहे. तसेच वीजदर सरासरी 7% नी कमी झाले आहेत, असाही दावा आयोगानेच केला होता. आयोगाने जे निर्णय 30 मार्चला जाहीर केले, तेच निर्णय सरकारचे नसताना सरकारने घेतल्याप्रमाणे उर्जामंत्री पुन्हा-पुन्हा आजही सांगत आहेत, असा टोला ग्राहक संघनेने राऊत यांना लगावला आहे.

लॉकडाऊन कालावधितील स्थिर/मागणी आकार पूर्णपणे रद्द करावा अशी मागणी ग्राहक संघटनेने राज्यस्तरीय समन्वय समिती, तसेच राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील औद्योगिक व व्यावसायिक वीज ग्राहक संघटना यांनी राज्य सरकारकडे वारंवार केली होती. त्यानंतर हीच मागणी पुन्हा मंत्री समितीकडे केली. याबाबत राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने आजअखेर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही ऊर्जामंत्र्यांच्या वक्तव्यांमुळे वीजग्राहक व जनतेमध्ये अनावश्यक संभ्रम निर्माण होत आहे याची ऊर्जामंत्री यानी नोंद घ्यावी व यापुढे जबाबदारीने विधाने करावीत. अनेकदा मंत्री अधिकारी वर्गाने दिलेल्या माहितीवर अवलंबून असतात. तशी फसगत झालेली असल्यास मंत्रीमहोदयांनी ते पारदर्शकपणे स्पष्ट करावे व संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, असाही सल्ला ग्राहक संघटनेने दिला आहे.

ऊर्जामंत्र्यांनी आता पत्रकार परिषदेत मोठेपणाने वीजदर कमी केल्याचे विधान केलेच आहे. तर तसा निर्णय घेऊन तसा शासन निर्णय प्रसिद्धीस द्यावा, असेही जाहीर आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने महावितरण कंपनीच्या वीज दर निश्चिती याचिकेवरील आदेश जाहीर व लागू केले आहेत. तथापि ते करताना वीजदरात सरासरी 7% कपात केल्याचा दावा पूर्णपणे फसवा आहे. फेब्रुवारी २०२० चा “न भूतो न भविष्यति” असा इंधन समायोजन आकार १.०५ रु प्रति युनिट मूळ सरासरी देयक दरात समाविष्ट केला आहे. त्यामुळे आयोगासारख्या न्यायालयीन संस्थेने हे स्पष्टपणे जाहीर करणे आवश्यक होते व आहे. आयोगासारख्या निमन्यायालयीन संस्थेने सवलत / कपातीचा मुखवटा वापरणे योग्य नाही, असे संघटनेने यापुर्वीच म्हटले आहे.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती भारत बनला 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था