राज्य घटनेच्या सरनाम्यातून “समाजवादी” शब्द हटविण्याचा भाजप खासदाराचा प्रस्ताव

By, thefocus_admin - March 21, 2020 10:04:46

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातून “समाजवादी” हा शब्द हटविण्यात यावा, असा प्रस्ताव भाजपचे राज्यसभा खासदार राकेश सिन्हा यांनी राज्यसभा सभापतींकडे दिला आहे.

सभापती एम. वैंकय्या नायडू यांनी तो स्वीकारला असून बुधवारी त्यावर चर्चा अपेक्षित आहे. “समाजवादी” हा शब्द भारताने सध्या स्वीकारलेल्या आर्थिक उदारीकरण धोरणाशी विसंगत आहे. किंबहुना समाजवादी ही संकल्पनाही कालबाह्य झाली आहे. त्यामुळे हा शब्द राज्य घटनेच्या सरनाम्यातून वगळण्यात यावा, असे खा. राकेश सिन्हा यांचे म्हणणे आहे. मूळात समाजवादी हा शब्द १९७५ च्या आणीबाणी़च्या काळात तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने ४२ वी घटना दुरुस्ती करून सरनाम्यात समाविष्ट केला. त्यावेळीही अनेकांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. पण इंदिरा गांधींचे सरकार बहुमतात असल्याने घटना दुरुस्ती मंजूर झाली. परंतु, १९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने देशात आर्थिक सुधारणा धोरण आणले. त्यानंतरच्या प्रत्येक सरकारांनी हेच आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण पुढे चालवले. याच वेळी जागतिक पातळीवर देखील राजकीय-आर्थिक धोरणांमध्ये परिवर्तन घडून जागतिकीकरणाची एक व्यवस्था विकसित होत गेली. या सर्व प्रक्रियेत “समाजवादी” हा शब्दच संदर्भहीन होऊन गेला. त्यामुळे तो सरनाम्यातून वगळावा, असे मत सिन्हा यांनी नोंदविले आहे. राज्य घटना मसूदा समिती आणि घटना समितीमधील चर्चेच्या वेळी अनेक सदस्यांनी समाजवादी शब्द घटनेत समाविष्ट करण्याचे सूचविले होते.

परंतु, राज्य घटना हे राज्य शकट चालविण्याचे एक साधन आहे. ती अपरिवर्तनीय असू शकत नाही. प्रत्येक पिढीची विचार प्रक्रिया स्वतंत्र असू शकते, असा युक्तिवाद त्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी करून समाजवादी हा शब्द राज्य घटनेच्या सरनाम्यात समाविष्ट केला नव्हता, याची आठवण सिन्हा यांनी करवून दिली.

“धर्मनिरपेक्ष” हा शब्दही ४२ व्या घटना दुरुस्तीमध्येच समाविष्ट करण्यात आला असताना तो हटविण्याचा विचार का केला नाही, असे विचारले असता सिन्हा म्हणाले, ” धर्मनिरपेक्ष हा शब्द भारतीयांच्या आचरणाचा एक अभिन्न भाग आहे. तो वगळण्यावरून मतभेद होऊ शकतात. शिवाय या शब्दातून भारतीयांची उदार आणि विशाल दृष्टी जगापुढे येते. तो शब्द वगळण्याचा प्रस्ताव दिलेला नाही.”