पवारांच्या राज्यात, कोरोनाच्या संकटात, साखर कारखान्यांवर मर्जीची खिरापत!


  • राष्ट्रवादी व काँग्रेस आमदारांच्या साखर कारखान्यांसाठी निर्णयात बदल
  • कर्ज थकल्यास आधी कारखान्याची व संचालक मंडळाची मालमत्ता विकून वसुली करण्याची अटच काढून टाकली
  • करोनाच्या काळात सुधारित आदेश काढून आधीच्या अटी-शर्तींना बगल

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या “मार्गदर्शनातून” शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस यांचे राज्य आले आणि साखर कारखान्यांचे घोटाळे सुरू झाले. अशी स्थिती सहा महिने पूर्ण होण्याच्या आतच आली आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबधित दोन आमदारांच्या साखर कारखान्यांना एकूण ७२ कोटी रुपयांची हमी देण्यासाठी करोनाच्या काळात सुधारित आदेश काढून आधीच्या अटी-शर्तींना बगल दिल्याचे समोर आले आहे. कर्ज थकल्यास आधी कारखान्याची व संचालक मंडळाची मालमत्ता विकून वसुली करण्याच्या महत्त्वाच्या अटीलाच या आदेशाद्वारे वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत.

काँग्रेसचे भोरचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्यासाठी १२ कोटी रुपयांच्या व राष्ट्रवादीचे पंढरपूरचे आमदार भारत भालके यांच्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या ६० कोटी रुपयांच्या कर्जाला राज्य सरकारची हमी देण्याचा निर्णय महाआघाडी सरकारने डिसेंबरमध्ये घेतला. त्या वेळी अनेक अटी-शर्तींचा त्यात समावेश होता. आता मे २०२० मध्ये कोरोनाच्या एेन धामधुमीत इतर सरकारी कामे थांबली असताना, या ७२ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या शासन हमीचा सुधारित आदेश मात्र काढण्यात आला. त्यात राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ एप्रिल २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत आधीच्या अटी-शर्ती रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

थोपटे यांच्या राजगड साखर कारखान्यास १२ कोटी रुपयांचे, तर भालके यांच्या विठ्ठल साखर कारखान्यास ६० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास शासन हमी देताना डिसेंबरमध्ये ज्या कामासाठी कर्ज घेतले आहे त्याच गोष्टींवर पैसे खर्च करण्याची व तसेच कर्ज थकल्यास आधी कारखान्याची व नंतर संचालक मंडळाची मालमत्ता विकून कर्जवसुली करावी, अशी अट होती. तसेच साखर कारखान्यांच्या असावनी व सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातूनही कर्जाची वसुली व्हावी. त्यासाठी थेट रक्कम वळती होणारे खाते (एस्क्रो अकाऊंट) सुरू करण्याची जबाबदारी साखर आयुक्तांनी पार पाडावी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

साखरेचा पुरेसा साठा तारण म्हणून ठेवून हे कर्ज द्यावे, कारखान्याची व संचालक मंडळाची वैयक्तिक मालमत्ता तारण म्हणून घेतल्यानंतर कर्ज वितरण व्हावे, अशीही अट डिसेंबरच्या आदेशात होती. मात्र वरील सर्व अटी राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ एप्रिल २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत रद्द करण्यात आल्या. तसेच संचालक मंडळाच्या नुसत्या सामूहिक हमी ठराव घेऊन कर्ज वाटप करावे. आधीच्या सर्व अटी रद्द करण्याचा निर्णय झाल्याचे वित्त विभागाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण