दिल्ली चालविणार्‍या कष्टकर्‍याना केजरीवालांनी सोडले वार्‍यावर; नव्हे तर कोरोनाच्या संसर्गांत दिले ढकलून..!


दिल्लीमध्ये येऊन स्वत:ची जगण्याची लढाई लढत दिल्लीकरांना सेवा देणारे हजारो मजूर संकटाच्या घडीमध्ये निघून चालले आहेत. या वेळी रस्त्यावर येऊन या मजुरांना आधार देण्याऐवजी अरविंद केजरीवाल डिजीटल प्रेस कॉन्फरन्समध्ये घोषणांच्या पलीकडे काही करण्यास तयार नाहीत. किंबहुना केजरीवाल सरकारमुळेच स्थलांतरित मजुरांचे लोंढे उत्तर प्रदेशकडे निघाले आणि कोरोनामधील लाॅकडाऊनची थट्टा केली. केजरीवाल सरकारने या स्थलांतरीत मजुरांचे पाणी तोडले, वीज बंद केल्या आणि त्यांना उत्तर प्रदेश सीमेवर पाठविण्यासाठी बसेसची व्यवस्था केल्याने हा प्रकार घडल्याचे मानले जात आहे.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दिल्ली सत्ताधारयांकडून नाही तर कष्टाची कामे करणारयांकडून चालविली जाते, असे निवडणुकीच्या काळात म्हणत झोपडपट्यांमध्ये फिरणारे अरविंद केजरीवाल आता कोठे गेले असा सवाल दिल्लीतून स्थलांतर करणारे लोंढे पाहून विचारला जाऊ लागला आहे. दिल्लीमध्ये येऊन स्वत:ची जगण्याची लढाई लढत दिल्लीकरांना सेवा देणारे हजारो मजूर संकटाच्या घडीमध्ये निघून चालले आहेत. या वेळी रस्त्यावर येऊन या मजुरांना आधार देण्याऐवजी अरविंद केजरीवाल डिजीटल प्रेस कॉन्फरन्समध्ये घोषणांच्या पलीकडे काही करण्यास तयार नाहीत. वास्तविक केजरवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाचे सरकार आपण व्यवस्थापन तज्ज्ञ असल्याचे नेहमीच अभिमानाने सांगत असतात. त्यांचे व्यवस्थापन या संकटाच्या घडीत का दिसले नाही? व्यवस्थापन तर सोडाच, दिल्ली व उत्तर प्रदेश सीमेवर जे कष्टकरयांचे तांडे दिसले, त्या भयावह चित्रामागे केजरीवाल सरकारचे अपयश असल्याचे दिसत आहे.

घडले असे, की दिल्लीमध्ये उत्ररांचली बहुसंख्य आहेत. ही संख्या सुमारे चाळीस टक्के असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, हे कष्टकरी अत्यंत हलाखीच्या स्थितीत जगतात. त्यात स्वच्छतेच्या नावाने बोंब आहे. अशा ठिकाणी कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढेल,असे समजून केजरीवाल सरकारने ही ब्याद त्यांच्या मूळ प्रदेशात पाठविण्याची चाल खेळली. त्यासाठी पाणी पुरवठा बंद केला, वीज तोडली. तसेच उत्तर प्रदेश सरकारने तुमच्यासाठी गाजीपूर व आनंद विहार सीमेवर बसची व्यवस्था केली असल्याचे पसरविले. एवढेच नव्हे, तर दिल्लीतून उत्तर प्रदेश सीमेसाठी खास बसेस सोडल्या. त्याने घडले असे की दि. २६ च्या रात्रीपासून (लाॅकडाऊन २४ ला रात्री जाहीर झाला होता) मजुरांचे लोंढे सीमेवर जमले आणि भयावबह चित्र उमटले. एकीकडे जाहीरपणे सांगायचे की मजूरांनी दिल्ली सोडू नये आणि दुसरीकडे त्यांना बसेसमधून उत्तर प्रदेश सीमेवर सोडायचे, असा दुटप्पी प्रकार केजरीवाल सरकारने केल्याचे उघड होत आहे….

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊनची घोषणा केली. या वेळी सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी तयारी करून ठेवली होती. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांनी तर पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर तातडीने दहा हजार सरकारी वाहनांतनू जनतेला जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करण्याची तयारी केली. मात्र, दिल्लीसारख्या उण्यापुर्या ६०-७- किलोमीटर परिघाच्या राज्यात केजरीवाल यांंना हे करता आले नाही.

गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांचा दावा होता की दिल्लीतील कष्टकरी वर्ग आपल्या सोबत आहे. दिल्लीतील झोपडपट्यांमध्ये आपण सर्वाधिक सभा घेतल्याचा दावा त्यांनी केला होता. आम आदमी पक्षाने कनिष्ठ मध्यमवर्गियांमध्ये कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण केले, असल्याचेही ते सांगत होते. मग जेव्हा लॉकडाऊनची घोषणा झाली त्याचवेळी या कष्टकर्यांची मानसिकता काय आहे, हे त्यांना समजले नाही का? हा प्रश्न आहे. खरे तर त्याच वेळी केजरवाल यांनी संपूर्ण शासकीय यंत्रणा राबवून त्यांना दिलासा द्यायला हवा होता. मात्र, त्याच्या ऐवजी मोजक्या ठिकाणी अन्नछत्रे उघडून केजरवाल यांनी आपला उदारपणा दाखविला. सुमारे २० हजार लोकांना दररोज जेवण दिले जात असल्याचे केजरीवाल सांगत आहेत. मात्र, त्यांनी हे लक्षात घ्यायला हवे होते की येथील कष्टकरी भिकारी नाहीत. भले त्यांचे पोट हातावर असेल, दररोज कमाविल्याशिवाय त्यांना रात्रीचे जेवण मिळत नसेल. पण रस्त्यावरच्या अन्नछत्रामध्ये कुटुंबासहित जाऊन जेवण करणे सगळ्यांना शक्य नव्हते. त्यापेक्षा आपल्या गावी जाऊन मानाने जगण्याचे त्यांनी ठरविले, असेल.

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावात कदाचित हे चुकीचे वाटेल. पण शेवटी प्रत्येकाचा काही मानसन्मान असतो.
केजरवाल यांनी काय करायला हवे होते? सगळ्यात पहिल्यांदा म्हणजे या कष्टकºयांमध्ये हा विश्वास निर्माण करायला हवा होता की भले कितीही संकट आले तरी राज्य सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. रस्यावर भिकार्यासारखे नव्हे तर कोरडा शिधा पुरविण्याची जबाबदारी शासन घेईल. केजरीवाल यांनी निवडणुकीच्या काळात मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी शाळा यांचा ढिंढोरा पिटला होता. ही सगळी यंत्रणा झोपडपट्यांमध्ये लावून येथील कष्टकºयांना समजावून सांगायला हवे. या संकटाच्या प्रसंगी दिल्ली तुमची काळजी घेईल, हा विश्वसा द्यायला हवा होता. त्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दाखवायला हवी होती.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा मदतीच्या बाबत तरी आदर्श घ्यायला केजरीवाल यांनी कमीपणा वाटून घ्यायला नको होता. लॉकडाऊनच्या अगोदरच एकंदर परिस्थिती पाहून योगी आदित्यनाथ यांनी सगळ्यात पहिली घोषणा गरीबांसाठी केली होती. त्यांनी राज्यातील १५ लाख रोजंदरी मजूर आणि २० लाखांवर बांधका ममजुरांसाठी महिना १ हजार रुपये भत्ता देण्याची घोषणा केली होती. राज्यातील एक कोटी ६५ लाख गरीब परिवारांना मोफत रेशन देणार असल्याचेही सांगितले होते.
वास्तविक उत्तर प्रदेशापेक्षा दिल्लीमध्ये याची गरज जास्त होती. कारण दिल्लीमध्ये रोजंदारीवर काम करणारे तसेच बांधकामांवर काम करणार्यांची संख्या जास्त आहे. गावांमध्ये नागरिकांना किमान काही अधिकार असतो.

दिल्ली में इस तरह बस्तियों में रात को माइक से अनाउंसमेंट किये गए थे।आनंद विहार के लिए बस जा रही हैं, वहां से आगे यूपी बिहार के लिए बस मिलेगी…

परंतु, शहरांमध्ये मात्र हे कष्टकरी पूर्णपणे निराधार असतात. शासनाकडून आधार मिळाला तरच ते राहू शकतात.
दिल्लीतील स्थलांतराचे आणि नागरिकांच्या बेजबाबदारपणाची अनेक छायाचित्रे आज संपूर्ण जगाने पाहिली. पण त्यांना दोष देणे खरेच योग्य ठरेल का? दिल्लीतील कष्टकर्यांच्या अनेक करुण कहाण्या आता समोर येत आहेत. येथील फॅक्टर्यांचे मालक, घरमालक यांनी आपल्या नोकरांच्या हातात हजार-पाचशे रुपये टिकविले आणि त्यांना बाहेर काढले. ऐवढ्या पैशात दिल्लीत राहायचे कसे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. वास्तविक लॉकडाऊनचा मुख्य उद्देश हा गर्दी कमी करणे हा होता. केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्र्यांनी पुढे येऊन फॅक्टरीमालकांना रोखले असते तर हा गोंधळ झाला नसता. मोलमजुरी करणार्या, हातावर पोट असणार्या ज्यांना निवारा होता त्यांच्यापुढेही पुढील महिन्याचे भाडे कसे भरायचे हा प्रश्न होता. त्याबाबत दिल्ली सरकारने त्याच वेळी निर्णय घ्यायला हवा होता. कारण शहरामध्ये निराधार असणार्या या कष्टकर्यांना कोरोना व्हायरसची भीती नाही. त्यांच्यासमोर खाण्या-पिण्याचा आणि राहण्याचा प्रश्न आहे. गावाकडे गेल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, असे त्यांन वाटते आहे.

त्यामुळे अनेकांनी पायीच गावाकडे जाण्यास सुरूवात केली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने बससेवा सुरू केल्याचाच काय तो दिलासा. उत्तर प्रदेश सरकारलाही हे का करावे वाटले? तर दररोज माध्यमांतून दिसत होते की दिल्लीतील हजारो कष्टकरी पायीच आपल्या गावांकडे निघाले आहेत. मजूर आणि कामगार राजधानी दिल्ली सोडून घरांकडे पायी निघाल्याने उत्तर प्रदेश सरकारला दखल घ्यावी लागली.उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्यासाठी उत्तर प्रदेश-दिल्ली सीमेवर २०० बसेसची व्यवस्था केली आहे. या बस गाझियाबाद आणि नोएडाच्या सीमेवर बस उभ्या केल्या. प्रत्येक दोन तासांत या बस उपलब्ध होतील, असेही सांगितले. यावेळी दिल्लीतील प्रशासनाचे काम होते की ज्या मजुरांना जायचे आहे, त्यांचे काही नियोजन करावे. पण ते देखील केले नाही.
कोरोना व्हायरसच्या उद्रेकामध्ये राजकारणाची चर्चा करणे योग्य नाही. परंतु, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पूर्वांचली म्हणविल्या जाणर्यांनी आम आदमी पक्षाला तुलनेने कमी मतदान केले. त्यामुळेच त्यांच्याबद्दल फार कणव बाळगण्याची गरज नाही, असे तर केजरीवाल आणि त्यांच्या टीमला वाटले नाही ना?

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण भारतात आता एक देश एक चार्जर जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा चालू होणार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय