चीनमधून कंपन्या भारतात येण्यासाठी मोदी सरकारने घेतला हा निर्णय


चीनी व्हायरसच्या फैलावास जबाबदार असल्याने चीनवर अनेक देश नाराज आहेत. येथील कंपन्याही आता बाहेरचा रस्ता शोधू लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत चीनमधून भारतात आणल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनाची तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्या चीनमधील त्यांचे प्रकल्प वेगाने हलवू शकणार आहेत.


विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : चीनी व्हायरसच्या फैलावास जबाबदार असल्याने चीनवर अनेक देश नाराज आहेत. येथील कंपन्याही आता बाहेरचा रस्ता शोधू लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत चीनमधून भारतात आणल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनाची तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्या चीनमधील त्यांचे प्रकल्प वेगाने हलवू शकणार आहेत.

चीनसह दक्षिण कोरियातून येणाऱ्या प्रकल्पांचे आणि त्याच्याशी संबंधित यंत्रणेचे मूल्यमापन यापूर्वी केले जात असे. त्याला अ‍ॅपल या कंपनीचा आक्षेप होता. त्याचबरोबर सॅमसंग, फॉक्सकॉन, ओप्पो, व्हिव्हो आणि फ्लेक्सट्रॉनिक्स या कंपन्यांंना आता देशांतर्गत बाजारपेठेत उत्पादन केंद्रीय भत्ता योजनेअंतर्गत अतिरिक्त उत्पादन करता येणार आहे.

Containers are seen at a port in Lianyungang in China’s eastern Jiangsu province on July 13, 2018. – China’s surplus with the United States hit a record last month, data showed on July 13, adding to brewing tensions between the economic superpowers as they stand on the brink of an all-out trade war that Beijing warned would have a “negative impact” globally. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

अ‍ॅपलच्या भारतातील उत्पादन निर्मितीत भागिदार असलेल्या विस्ट्रॉन आणि फॉक्सकॉन या कंपन्यांच्या माध्यमातून अ‍ॅपलचे चीनमधील निर्मितीचे प्लॅंट भारतात स्थलांतर केले जाऊ शकतात. सध्या अ‍ॅपलची तिसरी निर्मिती भागिदार कंपनी असलेल्या पेगाट्रॉन कंपनीसोबतही भारत सरकार चर्चा करत आहे. या अमेरिकन कंपन्या भारतात आणण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी केंद्राने कंपन्यांना काही निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही दिले आहे.

मोबाईल फोनची मोठी बाजारपेठ भारतात आहे. त्यामुळे या कंपन्यांनाही भारतात निर्मिती करणे सोपे जाणार आहे. या कंपन्यांना भारतातील सवलतींचा फायदा घ्यायचा असेल तर दुसऱ्या वर्षात ८ हजार कोटी, तिसऱ्या वर्षात १५ हजार कोटी, तिसऱ्या वर्षात २० हजार कोटी आणि पाचव्या वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांची निर्मिती करावी लागणार आहे. याबाबतची अधिसूचना लवकरच काढली जाणार आहे. चीनी व्हायरसच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला उत्पादन हब बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

यासाठी सातत्याने उद्योगांना सवलती देण्याचे धोरण आखले जात आहे. उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यातही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्थलांतरीत मजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी कंपन्यांना आकर्षित करून घेण्यासाठी योजना आखण्यास सुरूवात केली आहे.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण