अर्थव्यवस्था किलकिली होण्यास प्रारंभ; शेती, मनरेगा, आयटी, बांधकाम, अन्नप्रक्रिया उद्योगांना २० एप्रिलपासून सशर्त परवानगी

By, thefocus_admin - April 15, 2020 01:04:37

0

ग्रामीण भागात आर्थिक व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यात शेतीची सर्व कामे, मजूरांची वाहतूक, अन्न प्रक्रिया उद्योग, पोल्ट्री उद्योग आदी कामांचा सवलतीत समावेश आहे. प्लंबिंग, इलेक्ट्रीशियन, मोटार मेकँनिक यांनाही काम सुरू करण्यास सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवरील ढाबे मर्यादित स्वरूपात सुरू राहतील. मात्र, शाळा- महाविद्यालये, माॅल्स, हाॅटेल्स, चित्रपटगृहे आदींवर ३ मेपर्यंतच निर्बंधच राहतील.

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कोविड १९ च्या लॉकडाऊन वाढविल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेती, अन्नप्रक्रिया, मनरेगा, आयटी कंपन्या, एसइझेडमधील कंपन्या, ग्रामीण भागातील अन्न प्रक्रिया उद्योग, कृषि उद्योग, दुग्ध उत्पादन युनिट्स, मत्स्य उद्योगांना कामे सुरू करण्यास सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लॉकडाऊन वाढविल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूची जारी केली. त्यात वरील क्षेत्रांना काम सुरू करण्याची सूट देण्यात आली आहे. ही सूट २० एप्रिलपासून लागू होईल.
सोशल डिस्टंसिंगच्या नियमांचे पालन करून कामे सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी सेवा कंपन्या, खत, बियाणे, औषधे, अवजारांची दुकाने, कापणी, मळणी यंत्रांची निर्मिती, वाहतूक, पँकेजिंग कंपन्या, कुरिअर सेवा, हार्डवेअर मटेरिअल उत्पादन, विक्री या क्षेत्रांना देखील काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
या खेरीज ग्रामीण भागात आर्थिक व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यात शेतीची सर्व कामे, मजूरांची वाहतूक, अन्न प्रक्रिया उद्योग, पोल्ट्री उद्योग आदी कामांचा सवलतीत समावेश आहे. प्लंबिंग, इलेक्ट्रीशियन, मोटार मेकँनिक यांनाही काम सुरू करण्यास सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. आवश्यक सामान वाहतूकीचे ट्रक सुरू राहतील. त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गांवरील ढाबे मर्यादित स्वरूपात सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

आयटी आणि आयटी संलग्न उद्योगांना ५०% मनुष्यबळ वापरास परवानगी देण्यात आली आहे. कॉल सेंटरनाही अशीच परवानगी देण्यात आली आहे. इ कॉमर्स कंपन्या, इ टिचिंग, इ लर्निंग याला प्रोत्साहन देण्यात येईल. मात्र कोणत्याही प्रकारची सार्वजनिक वाहतूक सुरू होणार नाही.

सभी प्रदेश सरकारें जिस प्रकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहीं हैं वह सचमुच प्रशंसनीय है। अब हमें इस समन्वय को और अधिक प्रगाढ़ करना है जिससे सभी नागरिक लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें और किसी भी नागरिक को जरुरत की चीज़ों की समस्या भी ना हो।
— Amit Shah (@AmitShah) April 14, 2020

पुढील कामांना परवानगी देण्यात आली आहे :

ग्रामीण रस्ते बांधणी, इमारत बांधणी. रोजगार निर्मितीस चालना
मनरेगा अंतर्गत बांधकामे, रस्ते, सिंचन योजना, जल संधारणाची कामे, दुुरुस्ती यांना परवानगी. मर्यादित स्वरूपात रोजगार निर्मितीस चालना
कोळसा, मिनरल्स, तेल उत्पादनांना परवानगी
एसइझेड बरोबरच इंडस्ट्रीयल टाऊनशीप, इंडस्ट्रीयल झोन्स मधील उद्योगांना मर्यादित मनुष्यबळ वापरातून उत्पादनांना परवानगी
सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये आवश्यक मनुष्यबळ वापरून सुरू ठेवता येतील
बँका, एटीएम, सेबीच्या नियमानुसार अन्य बँकिंग सेवा सुरू राहतील. रोखीचा तुटवडा पडू दिला जाणार नाही.
डिजिटल इकॉनॉमीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
चहा, कॉफी मळे, रबर प्लँटेशन सुरू करण्यात येतील.
औषध निर्मिती कंपन्या, फार्मा कंपन्या सुरू राहतील.
नोंदणीकृत मंडया सुरू करण्यात येतील. भाजीपाला, फळे वाहतूक सुरूच राहील.
सर्व प्रकारची मालवाहतूक सुरू करण्यात येईल.

वरील सर्व व्यवहार, उद्योग सुरू करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने पुढील सूचनाही जारी केल्या आहेत :

कामगार, मजूर वाहतूक ही कंपनीच्या मालकांची जबाबदारी राहील.
कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी अनिवार्य राहील.
कंपनी आवारात सोशल डिस्टंसिंग नियम अनिवार्य राहतील.
सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी मास्क, सँनिटायझर्स वापर अनिवार्य राहतील.
कामगार, मजूर कंपन्यांचे आवार सोडून कोठेही जाणार नाहीत, याची जबाबदारी मालकांवर राहील.
मोठ्या मिटिंगला परवानगी नाही. दोन शीफ्टमध्ये एका तासाचा कालावधी अनिवार्य राहील.
कंपनी मालकांनी आरोग्य सेतूचा अँपचा वापर करावा.