Ladki Bahin Yojna : लाडकी बहीण योजनेवरून विरोधकांची खुसपटे; पण वरचढ योजनेची तोड का न सापडे??

By, Pravin Wankhade - August 19, 2024 07:30:18

0

नाशिक : महाराष्ट्रात लोकसभेच्या निवडणुकीतल्या पराभवाचा धडा घेऊन महायुतीच्या नेत्यांनी वेगळ्याच व्होट बँकेला हात घालत लाडकी बहीण योजना सुरू केली. तिच्या संदर्भात युद्ध पातळीवर सरकारी यंत्रणांना कामाला लावून दीड कोटींपेक्षा अधिक बहिणींची नोंदणी केली आणि त्यांच्या खात्यांमध्ये पहिले दोन हप्ते जमा करून टाकले. गेल्या आठवडाभरापासून मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी लाडकी बहीण योजनेचा असा काही धडाका लावला की त्यामुळे विरोधकांच्या बऱ्याच मुद्द्यांना बासनात जावे लागले. Ladki Bahin Yojna

अन्यथा महाविकास आघाडीचे सगळे नेते लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर एवढे उत्साहात आले होते, की आता फक्त विधानसभेच्या मतदानाचे बटन दाबायचे राहिले आहे. एकदा ते बटन दाबले की मतमोजणीतून आमचे सरकार आलेच, असा महाविकास आघाडीच्या ठाकरे + पवार आणि काँग्रेसच्या नेत्यांचा आव होता. पण गेल्या आठवड्यात पासून अशी काही कळ फिरली, की लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यांचे वाटप आपल्या खात्यांमध्ये पोहोचतात महिलांनी तिला उस्फूर्त प्रतिसाद द्यायला सुरुवात केली. महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक जी एकतर्फी होती, ती टप्प्याटप्याने एकदम चुरशीची बनली. महाविकास आघाडीच्या हातात तोंडाशी आलेला घास झटकन काढून घेतला की काय, असे वाटायला लागण्याची परिस्थिती उद्भवली.

त्याचे “पॉलिटिकल सिम्प्टम्स” दोन घटनांमधून समोर आले. टाइम्स नाऊ आणि मॅट्रिक्सच्या सर्वेत भाजपच 1 नंबरचा पक्ष ठरला. महाविकास आघाडी सत्तेच्या जवळही पोहचू शकत नाही, असा त्यांचा “नंबर गेम” झाला. झी 24 तासने केलेल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात एआयच्या सर्वेतून याच स्वरूपाचे चित्र समोर आले. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने निर्माण झालेला “ॲडव्हांटेज महाविकास आघाडी” हा “इफेक्ट” निदान सर्वेक्षणातून तरी बाद झाला.

Indian Army : भारतीय लष्कराने इतिहास रचला, 15 हजार फूट उंचीवर जगातील पहिले पोर्टेबल हॉस्पिटल बनवले

– सुप्रिया सुळेंची बदलती भाषा

त्या पलीकडे जाऊन महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गेल्या आठवड्याभरात ज्या पद्धतीने लाडकी बहीण योजनेची खिल्ली उडवली, परंतु तरीदेखील दीड कोटींपेक्षा अधिक बहिणींच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा झाले. त्यानंतर सुप्रिया सुळे यांची वक्तव्ये बदललेली दिसली. हा फार मोठा “पॉलिटिकल सिम्प्टम” आहे. सुप्रिया सुळेंनी देखील सुरुवातीला लाडकी बहीण योजनेची खिल्ली जरूर उडवली, पण त्यांच्या धुळ्याच्या किंवा अन्य कार्यक्रमांमधून त्यांनी 1500 रुपयात बहिणींना विकत घेता येत नाही. महायुतीच्या सरकारला भावा बहिणीचे नेते समजलेच नाही. 1500 रुपये आमच्या खात्यामध्ये देण्यापेक्षा आमच्या सोयाबीनला, कपाशीला 10 – 12 हजार रुपये भाव द्या, शेतमालाला आमच्या शिकलेल्या मुलांना नोकऱ्या द्या वगैरे मागण्या केल्या आणि राष्ट्रवादीच्या मेळाव्यांमधून त्या आपल्या समर्थकांकडून वदवून घेतल्या.

यातच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लाडकी बहीण योजनेला तोडीस तोड किंवा वरचढ योजना काढता आली नाही हे सिद्ध झाले. कारण वेगवेगळ्या पिकांच्या भाव वाढीच्या मागण्या हा विषय नवा नाही, तर भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनचा आहे. पण लाडकी बहीण योजनेच्या 1500 रुपयांपेक्षा जास्त रकमा सांगता याव्यात म्हणून सुप्रिया सुळे यांनी तथाकथित युक्ती लढवून बाजारभावाचा मुद्दा काढला, पण तो लाडकी बहीण योजनेच्या वरचढ किंवा तोडीस तोड योजना काढता येत नाही हेच सांगून गेला.

– वरचढ योजना देता येईना

मध्यंतरी उद्धव ठाकरेंनी महाविकास आघाडीच्या मेळाव्यात सुशील कुमार शिंदे यांचा किस्सा सांगून काँग्रेसची गोची केली होती. सुशील कुमार शिंदे यांनी मोफत विजेची घोषणा करून 2004 ची विधानसभा निवडणूक जिंकून दाखवली. त्या वेळच्या विरोधकांच्या हातातून म्हणजे शिवसेना-भाजप युतीच्या अख्खी निवडणूक काढून घेतली. त्यावेळी शिवसेना – भाजप युतीला सुशील कुमार शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या मोफत विजेच्या घोषणेवर तिच्यापेक्षा वरचढ घोषणा करता आली नव्हती, हे सांगून उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला आत्ता देखील लाडकी बहीण योजनेपेक्षा वरचढ योजना देता येत नाही याची अप्रत्यक्ष कबुली देऊन टाकली होती. त्याच प्रकारची अप्रत्यक्ष कबुली सुप्रिया सुळे यांच्या भाषणातून समोर आली. आता प्रत्यक्ष लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा झाल्यानंतर ते नाकारायचे कसे??, त्यापेक्षा ते बँकेच्या खात्यातून लगेच काढून घ्या वगैरे भाषणे त्या करू लागल्या.

बाकी नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार या काँग्रेस नेत्यांनी पण लाडकी बहीण योजनेची भरपूर खिल्ली उडवली पण हे सगळे लक्षण महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या हातातून निवडणूक निसटत चालल्याचे ठरले. किंबहुना लाडकी बहीण योजना सुपरहिट ठरत चाललेली असताना महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना तिच्यापेक्षा वरचढ योजना सादर करता येत नसल्याने महाविकास आघाडीतल्या नेत्यांचे राजकीय बौद्धिक दिवाळे वाजल्याचे दिसले.