आधी राष्ट्रपती, मग CAG प्रमुख आतापर्यंत 4 मुख्यमंत्री.. भाजपने भारताच्या इतिहासात दिले आदिवासींचे सर्वोच्च प्रतिनिधित्व

By, Pravin Wankhade - June 13, 2024 08:30:05

0

.BJP gave the highest representation of tribals in the history of India

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : संविधान खतरे में हैची मांडणी करणाऱ्या अनेकांना भारतीय राज्यघटनेची खरी ताकद माहितीच नाही असे म्हणावे लागेल. कारण ज्या काँग्रेसने इतकी दशके देशावर सत्ता गाजवली त्यांनी कधीही देशातील आदिवासी बांधवांना सत्तेत एवढे प्रतिनिधित्व दिले नव्हते, जेवढे आज भाजपने दिले आहे. .BJP gave the highest representation of tribals in the history of India

भारताच्या राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगड आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री, त्यानंतर देशाचे महालेखापरीक्षक आणि ओडिशाचे नवे मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हे आदिवासी समाजातील आहेत. एवढेच नाही, तर केंद्रातील अनेक मंत्री तसेच महिला मंत्रीही आदिवासी समाजातून येतात. खरे तर हे भारताच्या इतिहासातील आदिवासींच्या प्रतिनिधित्वाचे सर्वोच्च शिखर आहे.

काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान संविधान धोक्यात आहे, खतरे में हैचा जोरदार प्रचार केला. परंतु त्यांची सत्ता असतानाही त्यांनी आजच्या इतके आदिवासींना सत्तेमध्ये प्रतिनिधित्त्व देता आले नव्हते. हवे असते तर काँग्रेसही त्यांच्या काळात हे करू शकली असती. पण लोकशाही तळागाळापर्यंत नेण्यात त्यांना कधीच रस नव्हता.

Something worth thinking about…

Excluding the Northeastern states, which are largely tribal-dominated, Congress has appointed NO TRIBAL CM in the 21st century.

BJP has given 4 – Shri Babulal Marandi, Shri Arjun Munda, Shri Vishnu Deo Sai, and Shri Mohan Majhi.

And even in…

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) June 11, 2024

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे, आदिवासीबहुल ईशान्येकडील राज्ये वगळता काँग्रेसने 21व्या शतकात एकाही आदिवासीला मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त केलेले नाही. भाजपने बाबुलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, विष्णुदेव साई आणि मोहन मांझी या चार आदिवासी नेत्यांना मुख्यमंत्री केले आहे. आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

रेल्वेमंत्र्यांनी पुढे लिहिले आहे की, भाजपने द्रौपदी मुर्मू आणि पीए संगमा यांना अध्यक्षपदासाठी पाठिंबा दिला होता, तर काँग्रेसने या दोन्ही व्यक्तींना विरोध केला होता. आदिवासी सक्षमीकरणाची कोणाला पर्वा आहे आणि कोणाला नाही याची ही झलक आहे, असेही त्यांनी लिहिले आहे.

गेल्या वर्षी 15 नोव्हेंबर रोजी आदिवासी दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खुंटी, झारखंड येथे जाहीर सभेला संबोधित करताना आदिवासी समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी अनेक योजनांची घोषणा केली होती.

देशासाठी सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या झारखंडच्या महान आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या सन्मानार्थ आदिवासी गौरव दिन साजरा केला जातो. हा झारखंडचा स्थापना दिवस देखील आहे आणि संथाल परगणा प्रदेशातील मुंडा आदिवासी समूहाचे सर्वोच्च प्रेरणास्थान बिरसा मुंडा यांची जयंती साजरी करण्याचा एक प्रसंग आहे.

पंतप्रधानांनी 24 हजार कोटी रुपयांच्या मेगा मिशनची घोषणा केली होती – विशेषत: असुरक्षित आदिवासी गटांना मदत करण्यासाठी, जे देशभरातील आदिवासी समुदायांचे जीवनमान सुधारेल. ही एकच योजना नाही, तर नऊ व्हर्टिकलवर आधारित कार्यक्रम आहे.

यामध्ये शिक्षण, रोजगार (कौशल्य विकास), आरोग्य, पायाभूत सुविधांपासून डेटा आणि डिजिटलपर्यंतच्या विद्यमान आवश्यकतांचे नेटवर्क समाविष्ट आहे. एका महत्त्वाकांक्षी समाजाला मदत करण्यासाठी घेतलेल्या या पुढाकारामुळे लोकसभा निवडणुकीत देशभरातील आदिवासी समाजाचा भाजपवरील विश्वास वाढला.