अजित पवारांची चिडचिड आणि केंद्राबरोबरचे अनाठायी अर्थयुध्द

By, thefocus_admin - April 13, 2020 07:25:26

0

कुटुंबावर कठीण प्रसंग यावा आणि कुटुंबप्रमुखाने सांगावे की आपली अवस्था वाईट आहे. त्यावेळी कुटुंबांची अवस्था काय होईल. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सध्या अशाच कुटुंबप्रमुखाप्रमाणे वागत आहेत का? अशी शंका आहे. मुख्यमंत्र्यांची वाढती लोकप्रियता आणि सरकारमधील दुय्यम स्थान यामुळे त्यांची चिडचीड होत असल्याचा संशय आता त्यांच्या निकटवर्तीयांनाच आहे.

निलेश वाबळे

मुंबई : कुटुंबावर एखादा कठीण प्रसंग यावा आणि कुटुंबप्रमुखाने सांगावे की आपली अवस्था वाईट आहे. आपल्याकडे दररोजचा खर्च भागविण्यासाठीही पैसे नाही. त्यावेळी कुटुंबांची अवस्था काय होईल. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सध्या अशाच कुटुंबप्रमुखाप्रमाणे वागत आहेत का? अशी शंका येऊ लागली आहे. सरकारमधील सत्ता समतोल बिघडल्याने त्यांची चिडचीड होऊ लागल्याचा संशय आता त्यांच्या निकटवर्तीयांना येऊ लागला आहे.

चीनी व्हायरसविरुध्दची लढाई मु्ख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपेच लढत आहेत असे चित्र राज्यात निर्माण झाले आहे. खरे तर अजित पवार हे अत्यंत कार्यक्षम मंत्री समजले जातात. कोणत्याही शहरात गेल्यावर त्यांच्याभोवती कार्यकर्त्यांचे मोहोळ हटता हटत नाही. सकाळी सात वाजल्यापासून ते कार्यकर्त्यांसाठी उपलब्ध असतात. कामही ताबडतोप. बसल्या जागेवरूनच एसपी असो की जिल्हाधिकारी फोन लावायचा आणि काम सांगायचे, ही त्यांची कामाची पध्दत. परंतु, देशावर आलेल्या संकटाच्या काळात अजित पवार यांची ही कार्यक्षमता दिसत नाही, असेच बोलले जात आहे.

मुळात पुण्यामध्ये ९ मार्च रोजी पहिला रुग्ण सापडला. त्याच दिवशी अजित पवार बाळासाहेब देवरस एव्हिएशन गॅलरीच्या उद्घाटनानिमित्त पुण्यात होते. चीनी व्हायरसविरुध्द उपचार करण्यासाठी चीनने काही दिवसांमध्ये एक हजार बेड असलेले रुग्णालय उभारलं. अशा प्रकारचे रुग्णालय उभारण्यास आपल्याला किमान तीन वषार्चा कालावधी लागला असता, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले होते. या आजारावर आपण विशेष लक्ष ठेवून असून या आजाराचा एक भाग म्हणून मी हस्तांदोलन करत नाही असेही ते म्हणाले होते. त्यानंतर दोन दिवसांनी पुण्यात त्यांनी बैठकही घेतली.

मात्र, त्यानंतर चीनी व्हायरसविरुध्दच्या लढाईची सगळी सुत्रे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे गेली. टोपे राज्यात सर्वत्र फिरून माहिती घेत होते. आई रुग्णालयात असतानाही टोपे काम करत असल्याची छायाचित्रे प्रसिध्द झाली. त्यामुळे त्यांची लोकप्रियता तर शिगेला पोहोचली. राज्यातील संचारबंदी आणि त्यानंतरचा लॉकडाऊन यामुळे पोलीस यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख मैदानात उतरले. त्यांचे पोलीसांनी आता लाठ्यांना तेल पाजून ठेवावे हे वक्तव्य गाजले. त्यानंतर उध्दव ठाकरे यांचा प्रवेश झाला. सुरूवातीला या सगळ्यामध्ये उध्दव फार सक्रीय नाहीत, असे वाटत होते. परंतु, त्यांनी राज्यातील जनतेशी फेसबुकच्या माध्यमातून संवाद साधायला सुरूवात केली. त्यानंतर चित्रच बदलून गेले. उध्दव ठाकरे यांची बोलण्याची शैली, त्यांच्याकडून दिला जाणारा विश्वास, लोकांना ते संयतपणे करत असलेले आवाहन यांची चर्चा होऊ लागली.

मात्र, या तीन मंत्र्याशिवाय अजित पवारच नव्हे तर राज्यातील सगळेच नेते झाकाळून गेले. मग नितीन राऊत यांच्यासारख्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवे लावण्याच्या केलेल्या आवाहनावरून राजकारण केले आणि ते तोंडावर पडले. सगळी जबाबदारी जिल्हाधिकार्यांवर देण्यात आली होती. परंतु, जिल्हाधिकारी ज्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत येतात त्या विभागाचे मंत्री बाळासाहेब थोरात कोठे दिसतच नाहीत, असे चित्र आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था म्हणून छगन भुजबळ अधून-मधून बोलत असतात. जयंत पाटील यांनी स्वत:ला सांगलीपुरते मर्यादित केले. तेथे काटेकोर उपाययोजना करून चीनी व्हायरसचा फैलाव रोखला, असे सांगत आहेत.
हे सगळे सुरू असताना अजित पवार यांनी शासकीय कर्मचार्यांच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, तासाभरात उध्दव ठाकरे यांनी तो फिरविला. यामुळे चीनी व्हायरसविरुध्द लढत असलेल्या शासकीय कर्मचार्यांचे मनोबल कमी होईल,असे त्यांनी सांगितले.

त्यामुळे तर अजित पवार यांची चांगलीच कोंडी झाली. वाढलेल्या चिडचिडीतून त्यांनी थेट केंद्राला पत्र लिहिले. जीएसटीचा वाटा मिळत नसल्याची तक्रार केली. संचारबंदीमुळे उद्योग, व्यापार, सेवाक्षेत्र ठप्प आहे. त्याचा राज्याच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात भर पडत असते. परंतु टाळाबंदीमुळे राज्याचे उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. त्यामुळे राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करातील हिश्यापोटी राज्याला मिळणारे साडेसोळा हजार कोटी रुपये मिळाले नसल्याचे त्यांनी लिहिले. मात्र अगदी सामान्य माणसालाही समजते की जेव्हा जीएसटी भरला जातो तेव्हा त्यातील अर्धा वाटा केंद्राला आणि अर्धा राज्याला जातो. जीएसटीचे संकलनच कमी झाले तर केंद्र राज्याला वाटा देणार कसे?

परंतु, तरीही अजित पवार यांनी केंद्राशी अर्थयुध्द सुरूच ठेवले आहे. एका बाजुला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे केंद्राकडून आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पुरेसे सहकार्य मिळत असल्याचे म्हणतात आणि त्यांच्याच मंत्रीमंडळातील अर्थमंत्री अजित पवार केंद्रावर आरोप करतात, हे जनतेला पटेनासे झाले आहे.

या संकटाच्या काळात राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याची गरज असताना अजित पवार सरकारी कर्मचार्यांचा पगारच होईल की नाही अशी शंका व्यक्त करत आहेत. राज्य सरकारला जीएसटी, मुद्रांक शुल्क मधून मिळणारा महसूल बंद झाला आहे आणि याचाच फटका सध्या राज्याच्या तिजोरीवर बसला आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात पगार करायचे कसे असा प्रश्न उपस्थित करतात. पवारांच्या या वक्तव्यामुळे चीनी व्हायरसविरुध्द सरकार उपाययोजना करणार कशा? त्यासाठी निधी कोठून आणणार असा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण झाला तर काय करणार?

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही काही मंत्री राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अर्धसत्य सांगत आहे. जीएसटी हा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमध्ये 50-50 टक्केच वाटला जात आहे. मात्र, यावेळी जीएसटीच कमी जमा झाल्याने महाराष्ट्राकडे ही तूट निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही केंद्र सरकारचं आभार मानले आहे. मात्र, काही मंत्री कोणत्याही गोष्टींचे राजकारण करत असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे सामान्य जनतेच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. या संकटाच्या काळात राज्याचे अर्थमंत्री मुख्यमंत्र्यांसोबत आहेत का? जनतेला कोणत्याही प्रकारे अडचण येणार नाही असे प्रशासन सांगत आहे. मात्र, त्यासाठी निधीचे नियोजन अर्थमंत्री करणार का? हा देखील सवाल जनतेच्या मनात आहे. आताच्या काळात जनतेचे मनोबल उंचावण्याची गरज आहे. या वेळी अजित पवार यांची कितीही चिडचिड झाली असली तरी त्यांनी राज्यसरकार आणि केंद्र सरकारसोबत उभे राहायला हवे, हिच अपेक्षा आहे.