…म्हणजे टेबलवर चढून आणि गदारोळ करून या खासदारांनी मिळवले काय?, तर कारवाईच्या भीतीची टांगती तलवार. पण गमावले काय? तर त्यांनी गमावलीय ती मोदी सरकारची खऱ्या अर्थाने कोंडी करण्याची संधी. मोदी सरकारला जेरीस आणण्याची संधी आणि मोदी सरकारला 2024 मध्ये खऱ्या अर्थाने उखडून टाकण्यासाठी परिणामक धोरण ठरवून त्यानुसार कार्यवाही करण्याची संधी. काही दिवसांपूर्वीच सुरू झालेल्या विरोधी ऐक्याच्या कहाणीची ही अर्धी फलश्रुती आहे…!! Opposition lost opportunity of truly cornering modi government over all the important issues of public interest
विनायक ढेरे
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्य जिंकल्यावर दिल्लीवर स्वारी करून विरोधकांचे ऐक्य घडवण्याचे जे प्रयत्न सुरू केलेत त्या प्रयत्नांना थोड्याच दिवसात कोणती फळे लागली ती पहा…!! त्यांच्यानंतर राहुल गांधींनी आणि आता दस्तुरखुद्द सोनिया गांधींनी या विरोधी ऐक्याला “हातभार” लावला आहे, पण या विरोधी ऐक्याची थोडक्याच दिवसात कशी अवस्था झाली आहे ते पहा…!!
बलाढ्य मोदी सरकारला आव्हान उभे करण्यासाठी राणा भीमदेवी आवेश घेऊन सुरू झालेले हे विरोधकांचे ऐक्य आता राज्यसभेत विरोधी पक्षांच्या गदारोळी खासदारांवर कारवाई टाळण्यासाठी साधण्याची वेळ आली आहे…!!
यात मोदी सरकारने स्वतःहून पुढे येऊन काहीही केलेले नाही. उलट विरोधकांनी राजकीय बुद्धी चातुर्याचा वापर करून मोदी सरकारची कोंडी करण्याऐवजी आपल्या आक्रस्ताळी वृत्तीने आणि वर्तनाने आपलीच कोंडी करून घेतली आहे. ही कोंडी सोडविण्यासाठी आता राज्यसभेच्या अध्यक्षांच्या घरापर्यंत जाण्याची वेळ आली आहे. राज्यसभेच्या सचिवांना पत्र लिहिण्याची वेळ आली आहे. आणि शेवटी 20 ऑगस्टला विरोधी राज्यांचे मुख्यमंत्री, पक्षांचे प्रमुख यांची वर्च्युअल मीटिंग बोलवण्याची वेळ आली आहे. यासाठी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे. तो तरी पुढाकार त्यांनी का घेतला? कारण राज्यसभेच्या सदस्यांमध्ये आधीच तोळामासा झालेली काँग्रेस आपल्या खासदारांवर कारवाई सहन करू शकणार नाही. काँग्रेसचे संख्याबळ राज्यसभेत आणखीन घटेल या भीतीने सोनियाजींनी विरोधी ऐक्याच्या नावाखाली 20 ऑगस्टची बैठक बोलावली आहे.
या सर्व मोदी विरोधकांचे वैशिष्ट्य असे की त्यांच्याकडे राणा भीमदेवी थाट तर आहे. घसा फोडून आरडाओरडा करणारे खासदार आहेत. नाहीये ते फक्त राजकीय बुद्धिचातुर्य…!! सत्ताधारी पक्षाची खरी कोंडी करण्यासाठी नेमके तेच आवश्यक असलेले राजकीय बुद्धिचातुर्य…!! त्याचाच विरोधकांकडे अभाव आहे. वर्मावर घाव घालण्यासाठी फार मोठ्या ताकदीची आणि आरडाओरड करण्याची गरज नसते. पण विरोधक नेमके हेच करून बसलेत. बरं ते राज्यसभेत आपापल्या बाकांवर बसून आरडाओरडा करीत राहिले असते तर फारसे बिघडले नसते. दररोजच्या गदारोळात सारखे सभापतींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असते
पण बुधवारी विरोधकांचा आवेश एवढा बेभान झाला की ते टेबलवर चढून गेले. तिथे गदारोळ घातला. महिला खासदारांची गैरवर्तन केले. मार्शल्सना धक्काबुक्की केली. आता हेच खासदार राज्यसभेच्या सचिवांना पत्र लिहितात, चौकशी करून योग्य ती कारवाई करा. केरळ मधल्या खासदारांनी तसे पत्र लिहिले आहे. शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेते शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना बरोबर घेऊन निदान राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या घरी जाऊन भेटून तरी आले. परंतु गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांची तेवढी देखील हिंमत नाही. कारण व्यंकय्या नायडूं कडे त्यादिवशीचा रिपोर्ट आला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज त्यांच्या हातात आहे. अशा वेळी कोणत्या तोंडाने हे गदारोळी खासदार थेट व्यंकय्या नायडू पुढे जाऊन आपले म्हणणे मांडू शकतात? म्हणून राज्यसभेच्या सचिवांना पत्र लिहिण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
पेगासस पासून कृषी कायदे या सगळ्या विषयांवर मोदी सरकारची कोंडी करता येईलच की. कृषी कायद्याची कायद्याच्या कसोटीवर पीस न् पीस काढता येईल. त्याला न्यायालयात आव्हान देऊन सरकारला जेरीस आणतात येईल पण हे करण्यासाठी संयम आणि राजकीय बुद्धिचातुर्यची गरज लागेल. नेमकी त्याचीच सध्याच्या विरोधकांकडे वानवा आहे.
1985 मध्ये राजीव गांधींना आत्ताच्या मोदी सरकारपेक्षा प्रचंड बहुमत होते. सुप्रीम कोर्टाचे शहाबानो प्रकरणातले निर्णय पूर्ण फिरवण्याइतपत त्यांची संसदेत मजल गेली होती. तेव्हा विरोधकांनी प्रथेप्रमाणे गोंधळ जरूर घातला परंतु आत्ताच्या सारखे ते स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेणारे विरोधक नव्हते. त्यांनी शहाबानोपासून बोफोर्स पर्यंत सर्व प्रकरणांमध्ये राजीव गांधींच्या सरकारची अशी कोंडी केली की राजीव गांधींनी नेमलेले अर्थमंत्री आणि नंतरचे संरक्षणमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग हेच राजीव गांधींच्या विरोधात बंड करून उभे राहिले. विरोधकांनी आपले नेतृत्व त्यांच्याकडे दिले आणि त्यांनी पुढच्या चार वर्षांमध्ये राजीव गांधींचे सरकार घालवून दाखविले.
आजच्या विरोधकांकडे अशा प्रकारचे नेतृत्व आहे का? त्याचीच नेमकी वानवा दिसते आहे. टेबलवर चढून त्या दिवसापुरता गदारोळ झाला. मोठ्या हेडलाईनमध्ये नावे झळकली. पण आता या गदारोळात विरोधी खासदारांची कारकीर्द कायमची अडचणीत आली आहे. राज्यसभेच्या अध्यक्षांच्या हातात कायदेशीर कारवाईचा भरभक्कम अधिकार आहे. त्या कारवाईचा बडगा एकदा बसला की गदारोळी खासदार पुन्हा संसदेत देण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांच्यावरचा बट्टा इतक्या सहजी पुसला जाणार नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more