विनायक ढेरे
नाशिक – देशा – परदेशातले अनेक राजकीय विश्लेषक ६ डिसेंबर १९९२ च्या बाबरी मशीद पतनासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांना जबाबदार धरतात. उत्तर प्रदेशचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्यांची ही जबाबदारी कोणी नाकारू शकत नाही आणि खुद्द त्यांनीही ती कधी नाकारली नाही. Kalyan singh assured supreme court that he will not order firing on Ram Mandir Karsevaks
परंतु, त्यांनी सुप्रिम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करून बाबरी मशीद वाचविण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती राजकीय विश्लेषकांकडून दिली जाते ही अर्धवट माहितीवर आधारलेली आणि अर्धसत्य आहे. याविषयी कल्याण सिंग यांनी वारंवार खुलासे करूनही राजकीय विश्लेषकांनी आपले म्हणणे सोडलेले दिसत नाही.
यातली वस्तुस्थिती अशी होती, की ६ डिसेंबर रोजी बाबरी मशिदीचा ढाचा वाचविण्याची जबाबदारी फक्त उत्तर प्रदेश सरकारची होती, हे म्हणणे अर्धसत्य आहे. कारण ६ डिसेंबरच्या दोन दिवस आगोदर अयोध्या आणि फैजाबाद या दोन शहरांचा ताबा सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय राखीव दलाने घेतला होता. बाबरी ढाचाभोवतीचे सुरक्षेचे तीन घेरे सीआरपीएफच्या जवानांचे होते. त्यांचे नियंत्रण सर्वस्वी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे होते. तेव्हा गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण. कल्याण सिंग यांनी सुप्रिम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते हे खरेच. किंबहुना त्यांनी राष्ट्रीय एकात्मता परिषदेतही भाषण करून उत्तर प्रदेश सरकारच्या जबाबदारीचे वर्णन केले होते हेही खरेच. पण त्यामध्ये त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखताना लाठी नही चलाऊंगा, गोली नही चलाऊंगा हे आश्वासन दिले होते. ते त्यांनी तंतोतंत पाळलेले दिसते.
PM Garib Kalyan Anna Yojana :80 कोटी लाभार्थ्यांना मिळणार 2 महिने मोफत अन्नधान्य ; मोदी सरकारचा दिलासादायक आणि महत्वपूर्ण निर्णय
शिवाय याची राजकीय पार्श्वभूमी देखील लक्षात घेतली पाहिजे. १९९० च्या कारसेवेच्या वेळी त्यावेळचे मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव यांनी गोळ्या घालून कारसेवकांची हत्या केली होती. त्यातच कोठारी बंधू हुतात्मा झाले होते. कारसेवकांच्या रक्ताने शरयू लाल झाली होती. देशभर त्याचे हिंसक पडसाद उमटले होते.
अशा स्थितीत दोन वर्षांमध्ये १९९२ मध्ये दुसरी कारसेवा झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री कल्याण सिंग हे कसे काय गोळी चालविण्याचे आदेश देऊ शकत होते…?? याचा विचारही राजकीय विश्लेषक करीत नाहीत. कल्याण सिंग यांनी त्यावेळी आपल्यावर आणि आपल्या सरकारवर होणारे प्रत्येक राजकीय हल्ले झेलले. पण त्यांनी त्यांची राजकीय आणि प्रशासकीय जबाबदारी झटकली नाही.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी सायंकाळी ५.०५ वाजता बाबरी ढाचाचा शेवटचा घुमट कोसळल्यावर कल्याण सिंग यांनी संपूर्ण घटनेची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. यात त्यांनी कोणतीही कसूर केली नाही. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी राज्यपाल रोमेश भंडारी यांना सूचना केली, की कल्याण सिंग यांचा राजीनामा स्वीकारू नये. त्या प्रमाणे त्यांनी कल्याण सिंगांचा राजीनामा स्वीकारला नाही. पण त्यानंतर एक ते दीड तासांनी म्हणजे सायंकाळी ६.३० च्या सुमारास बाबरी मशिदीच्या पतनास जबाबदार धरून कल्याण सिंग यांचे सरकार बडतर्फ करण्यात आले. ही कल्याण सिंग यांच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत आणि नंतरच्या त्यांच्या राजकीय वर्तनाबाबतची वस्तुस्थिती आहे.
विशेष प्रतिनिधी
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App