विशेष प्रतिनिधी
कॉर्नवॉल : इंडोनेशिया, साऊथ कोरिया, तैवान, झांबिया, जपान आणि चायना या देशांमध्ये मुलींना मासिक पाळीच्या काळामध्ये दोन दिवसांची सुट्टी जाहीर केली आहे. पण इंग्लंडसारख्या विकसित देशामध्ये मात्र महिलांसाठी हा कायदा अजूनही लागू केलेला नाहीये.
Petition filed by father of 13-year-old girl for considering absence during menstruation as ‘unauthorized absence’ against school
स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या काळासाठी वेदना हा एकच शब्द जोडला जातो. ओटीपोटात होणाऱ्या वेदने सोबत होणारे मूड स्विंग्ज, हार्मोनल चेंजेस, वाढलेली चिडचिड, ब्लड प्रेशर मध्ये होणार उतार चढाव, अचानक भीती वाटणे, गोंधळल्या सारखे वाटणे, अतिशय इमोशनल होणे अशा एक ना अनेक प्रॉब्लेम्स स्त्रियांना या काळामध्ये फेस करावे लागतात. मासिक पाळीच्या काळात होणार्या या वेदनेला डिसमेनोरेया(Dysmenorrhoea) हे एक सायंटिफिक नावदेखील आहे. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना हे माहीतही नसावे.
Gender equality in warfare; भारतीय सैन्य दलात स्त्रीशक्तीचे वाढते योगदान; संरक्षण खात्याकडून महत्त्वाची पावले
या सर्व गोष्टी सांगण्यामागचा उद्देश असा की, यूकेमधील कॉर्नवॉल येथे राहणाऱ्या मार्कस अँलेनने यांची 13 वर्षांची मुलगी मासिक पाळीच्या काळात शाळेमध्ये अनुपस्थित राहिली. त्यानिमित्त तिची ही अनुपस्थिती ‘अनधिकृत अनुपस्थिती’ म्हणून कन्सिडर करण्यात आली होती. यासंदर्भात जेव्हा मार्कर्सने शाळेमध्ये वस्तुस्थिती सांगितली, तेव्हा त्याला एक शॉकिंग उत्तर मिळाले. मासिक पाळीच्या काळातील शाळेतील अनुपस्थिती ही ‘अनअधिकृत अनुपस्थिती’ म्हणूनच कन्सिडर केली जाईल. असे त्याला शाळेकडून उत्तर मिळाले.
आपल्या मुलीच्या काळजी पोटी ह्या बापाने https://www.change.org/ या वेबसाइटवर या विरुद्ध एक पिटीशन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मुलींना मासिक पाळीच्या काळात होणारा त्रास आणि त्याच्यामुळे त्यांची शाळेतील अनुपस्थिती याला अधिकृत केले जावे या संदर्भात हे पिटीशन होते. आतापर्यंत 82,691 लोकांनी हे पिटीशन साइन केले आहे आणि हा नंबर दिवसेंदिवस वाढतच आहे. एका बापाने आपल्या मुलीसाठी उचललेले हे पाऊल नक्कीच कौतुकास्पद आहे.
महिलांच्या मासिक पाळीच्या काळामध्ये त्यांना दोन दिवसांची सुट्टी दिली जावी. या मुद्दावरून बऱ्याच देशांमध्ये, बऱ्याच दिवसांपासून, बरीच मोठी चर्चा चालू आहे. पण कोणत्याही देशाने मासिक पाळीच्या काळातील सुट्टी संदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर कोणतेही कायदे केलेले नाहीयेत. तुम्हाला काय वाटतं या संदर्भात? कळवा आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये…
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App