मुंबईत अंमली पदार्थविरोधी पथकाची मोठी कारवाई, MDMA टॅब्लेटसह नायजेरियनला अटक; एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल । Anti-Narcotics Cell arrested one Nigerian for possession of 130 grams MDMA, Case registered under NDPS Act in Mumbai

मुंबईत अंमली पदार्थविरोधी पथकाची मोठी कारवाई, MDMA टॅब्लेटसह नायजेरियनला अटक; एनडीपीएस कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल

वृत्तसंस्था

मुंबई : प्रतिबंधित एमडीएमए टॅब्लेट बाळगल्याप्रकरणी मुंबई गुन्हे शाखेच्या अँटी नार्कोटिक्स सेलने काल रात्री अंधेरी भागातून एका नायजेरियनला अटक केली. अधिकाऱ्यांच्या मते, तो आफ्रिकन वंशाचा नागरिक आहे. गुप्त माहितीच्या आधारे अटक करण्यात आली आहे. आरोपीच्या शोधादरम्यान त्याच्याकडून बॅगेत 130 ग्रॅम एमडीएमए टॅब्लेट जप्त करण्यात आले आहे. या ड्रग्जची किंमत सुमारे 39 लाख रुपये असल्याचे सांगितले जाते. अमली पदार्थविरोधी सेलच्या म्हणण्यानुसार, एनडीपीएस कायदा 1985 अन्वये गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे. Anti-Narcotics Cell arrested one Nigerian for possession of 130 grams MDMA, Case registered under NDPS Act in Mumbai

दुसरीकडे, बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान, अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धामेचा यांना 3 ऑक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली. यापूर्वी, मुंबईच्या ऑफशोअर परिसरातील क्रूझ शिपमधून प्रतिबंधित अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते. त्याच्याविरुद्ध एनडीपीएस कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) या प्रकरणात आतापर्यंत 18 जणांना अटक केली आहे.

नायजेरियन तरुणाला अँटी नारकोटिक्स सेलने अटक केली

Mumbai | Anti-Narcotics Cell arrested one Nigerian for possession of 130 grams MDMA tablets worth Rs 39 lakhs, from Andheri last night. Case registered under NDPS Act. pic.twitter.com/xacksd4Rjk

— ANI (@ANI) October 9, 2021

अमली पदार्थप्रकरणी किती शिक्षेची तरतूद?

ACMM च्या न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, सर्व आरोपींविरुद्ध लावण्यात आलेले आरोप हे सेवन, विक्री आणि खरेदी, तसेच अंमली पदार्थ बाळगणे आणि कथित जप्तीशी संबंधित आहेत, ज्यासाठी 3 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे. एसीएमएम म्हणाले, “ते सर्व सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांशी संबंधित आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता, आरोपींनी दाखल केलेले जामीन अर्ज या न्यायालयापुढे विचारायोग्य नाहीत. ते नाकारणे आवश्यक आहे. शुक्रवारी जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले, तेव्हा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी जामीन अर्जांना आव्हान दिले होते. त्यांनी दावा केला होता की, या प्रकरणात मॅजिस्ट्रेट कोर्टाला अशा अर्जांवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाहीत.