कलम ३७० राज्यसभेत मंजूर व्हावे यासाठी भाजपाने कॉँग्रेसच्या मुख्य चिफलाच फोडले, दोन वर्षांपूर्वीच्या तीन खासदारांच्या राजीनाम्याचे सत्य आले बाहेर

By, Sachin Deshmukh - August 7, 2021 06:50:41

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : संसदेमध्ये पाच ऑगस्ट २०१९ रोजी ऐतिहासिक पाऊल उचलत जम्मी आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटविण्यात आले.त्याचबरोबर राज्याचा दर्जा काढून घेऊन केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी भारतीय जनता पक्षाने कॉँग्रेसच्या मुख्य चिफलाच फोडले होते. दोन वर्षांपूर्वी पाच आॅगस्टला तीन खासदारांनी राजीनामे दिले. त्याचे कारण हे विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी केलेली व्यूहरचना होती असेही आता उघड झाले आहे.BJP disficated Congress chief to get Article 370 passed in Rajya Sabha

पाच ऑगस्ट २०१९ रोजी काँग्रेसचे भुवनेश्वर कलिता, सपाचे सुरेंद्र सिंह नगर आणि संजय सेठ यांनी राजीनामे दिले होते. संसदेत विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी ही अत्यंत काळजीपूर्वक केलेली व्यूहरचना होती. यासाठी सत्ताधारी भाजपाने अगदी शेवटच्या क्षणी या खासदारांशी संपर्क साधला होता.

कलम 370 पासून मुक्तीची 2 वर्षे : पीडीपीने काढला निषेध मोर्चा, तर भाजपने तिरंगा फडकवला, काश्मिरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थ

यासाठी काळजीपूर्वक नियोजन करण्यात आले होते. आसाममधील एका राजकारण्याने त्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावली होती. नंबर नसलेली मोटार स्वत: चालवित हा नेता एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याला घेऊन कलिता यांच्या घरी गेला. कॉँग्रेस सोडून भाजपामध्ये येण्यासाठी त्यांना समजाविण्यात आले. मात्र, या प्रकारामुळे कलिताही आश्चर्यचकित झाले होते.

या सगळ्यामध्ये प्लॅन बी म्हणून भाजपाने कलिता यांच्या काही जवळच्या नातेवाईकांशीही संपर्क साधला होता. आसाममधून त्यांना दिल्लीला आणण्यात आले होते. मात्र, कलिता यांनी स्वत:हून कॉँग्रेस सोडण्याची तयारी दर्शविल्याने त्यांचा वापर करण्याची गरज पडली नाही.

राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर व्हावे यासाठी बहुमत आवश्यक होते. मात्र, त्यावेळी कलिता हे कॉँग्रेसचे मुख्य व्हिप होते. कॉँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी नियम २६७ अंतर्गत राज्यसभा सभापतींना जम्मू काश्मीरच्या प्रश्नावर चर्चेसाठी नोटीस दिली होती.

सरकारने विरोधी पक्षातील अन्य खासदारांशीही संपर्क साधला होता. परंतु, कलिता यांनी व्हिप जारी केला असता तर त्यांच्यासाठी अडचणीचे झाले असते. त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले असते. त्यामुळे राज्यसभेचे अधिवेशन सुरू झाल्यावर ताबडतोप कलिता यांनी आपला राजनीमा अध्यक्षांकडे आपला राजीनामा सादर केला. चौकशी करून आणि त्याच्या हस्ताक्षरांची पडताळणी केल्यानंतर त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला. परंतु, त्यामुळे कॉँग्रेसला प्रचंड धक्का बसला.

राजीनामा देण्यासाठी पाच ऑगस्ट २०१९ हाच दिवस का निवडला असे विचारले असता कलिता म्हणाले, जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटविले जाण्याच्या बाजुने मी होतो. एक राष्ट्र, एक ध्वज आणि एक संविधान असले पाहिजे. मात्र, आजपर्यंत हे कोणीही करू शकले नव्हते. मात्र भाजपा सरकारने जेव्हा कलम ३७० हटविण्यासाठी विधेयक आणले, तेव्हा मला वाटले की मी या विधेयकाचे समर्थन करावे.

मी कॉँग्रेस पक्षातील काही सहकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि त्यांना सांगितले की हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काँग्रेसने त्यावर संसदीय पक्षात किंवा कार्यकारिणीत चर्चा करून विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घ्यावा. परंतु असे काही घडले नाही. विधेयक मंजूर होईपर्यंत पक्ष किंवा संसदीय पक्षाने या विषयावर चर्चा केली नाही. शेवटी, मी विचार केला की जर मी सभागृहात विधेयकाला पाठिंबा दिला तर पक्षाचा सदस्य आणि मुख्य चिफ असणे तत्वाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे मी राज्यसभेचा राजीनामा दिला.

भाजपच्या कोणत्याही नेत्याने आदल्या रात्री त्यांची भेट घेतली होती आणि त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते याचा कलिता यांनी इन्कार केला. ते म्हणाले, भाजपकडून कोणीही माझ्या घरी आले नाही. मी माझा निर्णय स्वत: घेतला. अर्थात, त्यानंतर भाजपाचे काही नेते मला भेटले. मार्च २०२० मध्ये कालिता यांना भाजपाने उमेदवारी देऊन पुन्हा राज्यसभेचे खासदार केले.