साडेपाच वर्षे तुरुंगवास, इतर आरोपी जामिनावर; सचिन वाझेंनी हायकोर्टात काय युक्तिवाद केला?

By, wankhadepravin - October 15, 2026 07:30:33

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : अँटिलिया स्फोटक प्रकरणात गेल्या साडेपाच वर्षांपासून कारागृहात असलेले माजी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या जामिनावरून मुंबई उच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. या प्रकरणातील अन्य आरोपी जामिनावर बाहेर असताना केवळ आपल्यालाच इतका प्रदीर्घ काळ कारागृहात ठेवणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत नसल्याचा दावा वाझे यांच्या वतीने करण्यात आला. विशेष एनआयए न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन योग्य असल्याचे सांगत बचाव पक्षाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (NIA) याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. दुसरीकडे, वाझे यांना जामीन देणे समाजासाठी घातक ठरू शकते, असा युक्तिवाद एनआयएकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या जामिनाबाबतचा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. Sachin Waze

‘इतर आरोपी जामिनावर, मग मलाच कारागृहात का?’

सचिन वाझे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. अँटिलिया स्फोटक प्रकरणात बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्याची (यूएपीए) कलमे लागू होत नसल्याचे विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना नमूद केल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे या प्रकरणाला दहशतवादी कृत्याचे स्वरूप देण्याबाबतच्या आरोपांवर बचाव पक्षाने प्रश्न उपस्थित केले.

या प्रकरणातील सहआरोपी प्रदीप शर्मा हे दुसऱ्या एका गंभीर गुन्ह्यात दोषी ठरलेले असतानाही जामिनावर बाहेर असल्याचा मुद्दा वाझे यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला. इतर आरोपींना जामीन मिळालेला असताना आपल्यालाच दीर्घकाळ कारागृहात ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे वाझे यांच्या वतीने सांगण्यात आले.

‘मराठीला ज्ञानभाषा बनवणार’; AIपासून स्पेस टेक्नॉलॉजीपर्यंत फडणवीसांचा मोठा प्लॅन

खटला लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता कमी?

या प्रकरणातील आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असली, तरी खटला सुरू होऊन तो लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे बचाव पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना कठोर अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत जामिनाला विरोध करणे योग्य नसल्याचा युक्तिवादही वाझे यांच्या वतीने करण्यात आला.

एनआयएची याचिका फेटाळण्याची मागणी करत बचाव पक्षाने आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. मात्र, या युक्तिवादाला उत्तर देण्यासाठी तपास यंत्रणेने न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्यानुसार या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.

‘जामीन देणे समाजासाठी घातक’; NIA चा दावा

सचिन वाझे यांना विशेष एनआयए न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्याची मागणी तपास यंत्रणेने उच्च न्यायालयात केली आहे. एनआयएच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडली. वाझे यांना जामीन देणे समाजासाठी घातक ठरू शकते, असा दावा त्यांनी केला.

एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, अँटिलिया स्फोटक प्रकरणात वाझे यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने कट रचला. हा प्रकार उघडकीस येऊ नये, यासाठी त्यांचे सहकारी मनसुख हिरेन यांची इतरांच्या मदतीने हत्या घडवून आणल्याचा आरोपही तपास यंत्रणेने केला आहे. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर इतक्या गंभीर प्रकरणातील आरोपीला जामीन देणे योग्य नसल्याची भूमिका एनआयएने मांडली.

अंबानी कुटुंबाच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित

विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना नोंदवलेल्या काही निरीक्षणांवरही तपास यंत्रणेने आक्षेप घेतला. अंबानी कुटुंब हे देशातील प्रतिष्ठित कुटुंब असून, या घटनेचा त्यांच्या जीवनावर थेट परिणाम झालेला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवणे चुकीचे असल्याचे एनआयएने म्हटले.

या प्रकरणात अंबानी कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवले नसल्याच्या मुद्द्यावरही न्यायालयात चर्चा झाली. मात्र, अंबानी कुटुंबाच्या सुरक्षेशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे जबाब घटनास्थळी नोंदवण्यात आल्याचे अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले.

भरवस्तीत स्फोटकांनी भरलेली कार ठेवल्याचा आरोप

एनआयएच्या युक्तिवादानुसार, सचिन वाझे यांनी स्फोटकांनी भरलेली कार उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर, भरवस्तीच्या परिसरात ठेवली होती. तसेच एका आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेच्या नावाने कुटुंबाला धमकी देणारे पत्रही तेथे ठेवल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला.

मुंबई पोलीस दलातील गुन्हे शाखेच्या गुप्तचर विभागातील पदाचा वाझे यांनी कथित कटासाठी गैरवापर केल्याचा आरोपही एनआयएने केला. मनसुख हिरेन यांनी संपूर्ण प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारावी, यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्यात आल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला. हिरेन यांनी नकार दिल्यानंतर त्यांची इतरांच्या मदतीने हत्या घडवून आणल्याचा आरोपही एनआयएकडून करण्यात आला. या कामात मदत करणाऱ्यांना पैसे दिल्याचे पुरावे असल्याचा दावाही तपास यंत्रणेने केला.

या सर्व बाबींचा विचार करता, आरोपनिश्चिती पूर्ण होऊन खटला सुरू होण्याच्या टप्प्यावर जामीन मंजूर करणे चुकीचे असल्याचे एनआयएने न्यायालयात सांगितले.

जामिनावर उच्च न्यायालयाची स्थगिती कायम

विशेष एनआयए न्यायालयाने सचिन वाझे यांना जामीन मंजूर केला असला, तरी तो रद्द करण्यासाठी एनआयएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने जामिनावरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी आणि न्यायालयाचा निर्णय वाझे यांच्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

विशेष एनआयए न्यायालयाने वाझे यांना एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या स्थानिक हमीदाराच्या अटीवर जामीन मंजूर केला होता. जामिनासाठी कठोर अटीही घालण्यात आल्या होत्या. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर आणि रायगड या परिसरात राहण्यास मनाई करण्यात आली असून, त्यांना पुण्यात वास्तव्य करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद आहे. पासपोर्ट एनआयएकडे जमा करणे, राहत्या पत्त्याची माहिती सात दिवसांत देणे, दर रविवारी दुपारी १२ ते ३ या वेळेत स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे, तसेच साक्षीदारांशी संपर्क न साधणे आणि पुराव्यांमध्ये छेडछाड न करणे अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत. न्यायालयीन कामकाजासाठीच मुंबईत येण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

आता शुक्रवारी होणाऱ्या सुनावणीत एनआयए बचाव पक्षाच्या युक्तिवादाला काय उत्तर देते आणि उच्च न्यायालय जामिनाबाबत काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.