विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातील धडक कारवायांमुळे चर्चेत असलेले आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्य प्रयोगशाळेतील कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींवर प्रथमच सविस्तर भूमिका मांडली आहे. प्रयोगशाळेचे काम आणि सामान्य कार्यालयीन कामकाज यामध्ये मूलभूत फरक असल्याचे स्पष्ट करत, कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून नियमानुसार आठ तासांपेक्षा किंवा आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक काम करून घेतले जात नसल्याचा दावा त्यांनी केला. Tukaram Mundhe
छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्य अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळेतील २९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आयुक्त मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. दोन शिफ्टमध्ये काम, वाढता कामाचा ताण आणि सुट्टीच्या दिवशी काम करण्याच्या सूचनांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता.
या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना तुकाराम मुंढे म्हणाले की, काही कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा प्रयोगशाळाही इतर सरकारी कार्यालयांप्रमाणे सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत चालावी अशी होती. मात्र, प्रयोगशाळेचे स्वरूप वेगळे असून ती कार्यालयाप्रमाणे चालवणे शक्य नाही. “लॅब आणि कार्यालयातील फरक कर्मचाऱ्यांना समजला नसेल, तर ती आमचीच चूक आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
मुंढे यांनी सांगितले की, यापूर्वी एफडीएच्या प्रयोगशाळा केवळ सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत सुरू असल्याने अन्न नमुन्यांच्या तपासणी अहवालांना विलंब होत होता. ही समस्या दूर करण्यासाठी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील प्रयोगशाळांमध्ये सकाळी ७ ते दुपारी १ आणि दुपारी १ ते रात्री ९ अशा दोन शिफ्ट सुरू करण्यात आल्या. मुंबई आणि नागपूर येथे ही व्यवस्था सुरळीत सुरू असून, केवळ छत्रपती संभाजीनगरमधील काही कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
“कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून आठ तासांपेक्षा किंवा आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा अधिक काम करून घेतले जात नाही. कर्मचाऱ्यांना एक मिनिटही अतिरिक्त काम दिलेले नाही,” असे स्पष्ट करत त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले.
दरम्यान, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सवर कारवाईबाबतही मुंढे यांनी स्पष्टीकरण दिले. गेल्या दोन महिन्यांत एफडीएने राज्यभरातील सुमारे १,४०० आस्थापनांची तपासणी केली असून त्यापैकी केवळ ११० ठिकाणांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. याशिवाय ३०० हून अधिक आस्थापनांना सुधारणा करण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
“कारवाईनंतर फक्त परवाना निलंबनाची चर्चा होते, पण सुधारणा करण्यासाठी दिलेल्या नोटिसांकडे दुर्लक्ष केले जाते,” असे सांगत मुंढे यांनी एफडीएच्या कारवाईचे समर्थन केले.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App