महाराष्ट्राचा ड्रग्स विरोधी लढा अधिक तीव्र; व्यूहरचना आणि कृती आराखड्या बाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सूचना

By, wankhadepravin - July 17, 2026 07:30:15

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे अंमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र : व्यूहरचना आणि कृती आराखड्यासंदर्भात बैठक पार पडली. Devendra Fadnavis

नैसर्गिकरित्या उपलब्ध होणाऱ्या अमली पदार्थांचे उत्पादन, पुरवठा, खरेदी – विक्री व्यवहार आणि कृत्रिमरित्या तयार करण्यात येणाऱ्या अंमली पदार्थांची निर्मिती आणि पुरवठा व्यवसायाच्या अर्थव्यवस्थेला मुळापासून उखडून टाकण्याचे निर्देश देत, सशक्त महाराष्ट्रासाठी व्यसनमुक्तीच्या चळवळीत सर्वांचे योगदान आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

शालेय जीवनापासूनच अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी इयत्ता सातवी ते दहावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांविषयी घटकांचा समावेश करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नशेच्या दुर्दैवी चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याची इच्छा असलेल्यांसाठी नशामुक्ती केंद्रांची साखळी उभारावी. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने राज्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि अंमली पदार्थविरोधी कक्ष यांच्या समन्वयातून नशामुक्ती केंद्रे उभारण्यात यावीत. मुंबई शहरामध्ये मुंबई महापालिकेने अमली पदार्थविरोधी कक्षाच्या सहकार्याने स्वतंत्र बहुशाखीय नशामुक्ती केंद्रांची सुविधा सुरू करावी. त्यासोबतच राज्यातील मोठी रुग्णालये आणि सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये काही मर्यादित खाटांची नशामुक्ती केंद्रे सुरू करावीत. नशामुक्त झालेला व्यक्ती पुन्हा नशेच्या गर्तेत जाऊ नये, यासाठी राज्यामध्ये मुक्ती केंद्रांची साखळीच तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

– शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जागृती करा

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुख्याध्यापक आणि प्राचार्य यांच्या माध्यमातून संबंधित शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांमध्ये अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांविषयी जागृती करावी. संबंधित प्राचार्य आणि मुख्याध्यापकांनी आपल्या शैक्षणिक संस्थेचा परिसर अंमली पदार्थमुक्त घोषित करण्यासाठी नियमावली तयार करावी. अंमली पदार्थ विषयक गुन्ह्यांमध्ये एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ॲक्ट) सारख्या कायद्यांचा प्रभावी उपयोग करून प्रकरणांचा जलद निकाल लागण्यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत. शासनातर्फे अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या सरकारी वकिलांचे प्रशिक्षण घेण्यात यावे.

शासनाच्या सर्व विभागांच्या समन्वयातून अंमली पदार्थांशी निगडित संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर कारवाई करण्यात येईल. अंमली पदार्थांचा पुरवठा करणाऱ्या पेडलर्सना शोधून त्यांच्याकडून पुरवठा साखळीतील मागील आणि पुढील दुवे शोधून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी. पोलिसांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील अमली पदार्थांची विक्री होत असलेली ठिकाणे शोधून त्या ठिकाणी गस्त वाढवावी. कुणीही या व्यवसायाशी निगडित असल्यास त्याची गय केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

संगणक आधारित परीक्षांची प्रक्रिया ऑगस्ट 2027 पासून करा लागू; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

अंमली पदार्थविरोधी तसेच नशामुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी उल्लेखनीय काम केलेल्या आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे मोठ्या कारवाया घडवून आणण्यास मदत केलेल्या सामान्य नागरिकांसाठी बक्षीस योजना लागू करावी. अंमली पदार्थ विषयक गुन्ह्यांमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या 3 % आगाऊ वेतन देण्याची कार्यवाही करावी. तसेच अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांमध्ये तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना परिस्थितीनुरूप विमानप्रवासाची सवलत देण्यात यावी. याबाबतीत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पुरस्कार योजना सुरू करावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

– अंमली पदार्थविरोधी कारवाई :

2021 ते 2025 या दरम्यान पोलिसांनी केलेल्या विविध कारवायांमध्ये ₹ 6,550 कोटी किमतीचे 5.7 टन मेफेड्रोन जप्त करण्यात आले आहे. तसेच 134 किलो वजनाची ₹ 484.75 कोटी किंमतीची हेरॉईन, 109.7 टन वजनाचा ₹ 186.44 कोटी किमतीचा गांजा, ₹ 14.67 कोटी किमतीचे 759 किलो चरस आणि ₹14.60 कोटी किमतीचे 134 किलो कोकेन जप्त करण्यात आले आहे, तसेच 2025 मध्ये 17,611 प्रकरणांमध्ये 56,206 किलो विविध अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून त्यांची किंमत ₹ 1340 कोटी आहे. या प्रकरणांमध्ये 15,994 आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यापैकी 72 विदेशी नागरिक होते.

यावेळी मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री योगेश कदम आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.